कर्णालीको विद्युत् आपूर्तिलाई दीर्घकालीन बनाउने उद्देश्यले अघि बढाइएको सुर्खेत–दैलेख १३२ केभी विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजना सरकारी प्रक्रियाकै कारण प्रभावित बनेको छ । निर्माण सम्झौता भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि रुख कटानको अनुमति नपाउँदा आयोजनाले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । विकास आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको बताउने सरकारले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया समयमै पूरा गर्न नसक्नु गम्भीर कमजोरी हो । एउटा निकायले आयोजना अघि बढाउने र अर्को निकायको निर्णय नहुँदा काम रोकिने अवस्थाले सरकारी संयन्त्रबीच समन्वयको अभाव देखाएको छ ।
सुर्खेतको सुब्बाकुनादेखि दैलेखको चुप्रासम्म निर्माणाधीन ३२ किलोमिटर प्रसारण लाइनको भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत पुगेको छ । करिब ८० करोड रुपैयाँ लागतको आयोजना २०८२ सालभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । तर, निर्धारित अवधि सकिएर म्याद थप हुँदासमेत निर्माण पूरा भएको छैन । कुल एक सय एक टावरमध्ये हालसम्म ४१ वटा निर्माण भएका छन् भने ८१ वटाको जग तयार भएको छ । रुख कटानको अनुमति नहुँदा बाँकी २० टावरको जग खन्ने कामसमेत सुरु हुन सकेको छैन । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलगायत प्रक्रिया पूरा गरेर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पुगिसक्दा पनि निर्णय नहुनु सरकारकै कार्यशैलीमाथिको प्रश्न हो ।
विकास निर्माणका नाममा वन विनाशलाई प्रोत्साहन गर्न मिल्दैन । वातावरणीय संरक्षण र पूर्वाधार विकास दुवै उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् । आयोजनाका लागि १९ हजारभन्दा बढी रुख कटान गर्नुपर्ने अवस्था आफैंमा संवेदनशील विषय हो । त्यसैले आवश्यक रुखको संख्या यकिन गर्ने, वातावरणीय क्षति न्यूनीकरण गर्ने र कानुनबमोजिम वृक्षरोपण तथा संरक्षणको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्छ । तर, सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेपछि पनि निर्णय अनिश्चितकालसम्म रोक्नु उचित होइन । सरकारले वातावरणीय दायित्व सुनिश्चित गर्दै तत्काल निर्णय दिनुपर्छ ।
यो प्रसारण लाइन दैलेखमा विद्युत् पु¥याउने योजनामा मात्रै सीमित छैन । कालिकोट हुँदै जुम्लासम्म उच्च क्षमताको विद्युत् विस्तार गर्ने दीर्घकालीन योजनासँग पनि जोडिएको छ । प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा नागरिकले गुणस्तरीय विद्युत् सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने मात्र होइन, जलविद्युत् उत्पादन र औद्योगिक लगानीका सम्भावनासमेत प्रभावित हुन्छन् । त्यसैले संघीय सरकारले रुख कटानसम्बन्धी निर्णय तत्काल टुंग्याउनुपर्छ । सम्बन्धित निकायले बाँकी निर्माणको स्पष्ट कार्यतालिका बनाएर प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्छ । कर्णालीको ऊर्जा विकासलाई सरकारी निर्णयको ढिलासुस्तीका कारण लामो समय अल्झाइराख्नु उचित हुँदैन । त्यसैले सम्बन्धित निकायले कर्णालीका नागरिकको विद्युत् समस्यालाई ख्याल गर्दै आयोजना सम्पन्न गर्नतर्फ लाग्न जरुरी छ ।