सुर्खेत । १० वैशाख २०८३ मा सुर्खेत आएका प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले भनेका थिए, ‘कर्णालीमा विकासभन्दा पहिला लागु औषध छिरेको छ । खुला सिमाना, छिटो कमाउने लोभ र परिवारलाई समृद्ध बनाउन अभिभावकले घर छाड्दा आज लागु औषध कर्णालीका लागि मन्द विष बनेको छ । तर, यसलाई जरैबाट उखाल्न अब सबै पक्षको साझा साथ चाहिएको छ ।’
सुर्खेतको एउटा सार्वजनिक मञ्चबाट प्रहरी प्रमुख कार्कीले कर्णालीको यो तितो यथार्थलाई एउटा विम्बमार्फत थपे, ‘कर्णालीको दुरदराजमा विकास पुगेन । तर लागु औषध पुग्यो । विकास पुग्न ढिला गर्नु, लागु औषध पुग्न छिटो हुनु । लामो सडक नबन्नु, लामखुट्टे पुग्नु । दुखद कुरा हो नि ।’ प्रहरी प्रमुखको यो अभिव्यक्ति औपचारिक भाषण मात्र थिएन्, विकासको बहसमा हराएको कर्णालीको सामाजिक त्रासदीको वास्तविक ऐना थियो । कर्णालीका अग्ला पहाड र गहिरा खोँचहरूमा जीवन बचाउने आधारभूत औषधि र सडक पुग्न अझै सकस भइरहँदा सिङ्गो पुस्तालाई खोक्रो बनाउने लागु औषधको साम्राज्य भने कुनै पनि भौगोलिक अवरोधबिना तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ ।
कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयको पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांकले लागु औषधको विस्तार कुन हदसम्म पुगेको छ भन्ने डरलाग्दो तस्बिर उजागर गर्छ । विगत पाँच वर्षको अवधिमा कर्णालीका १० जिल्लामा लागु औषध सम्बन्धी कुल ७ सय ९ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । यी मुद्दाहरूमा १ हजार ४ सय ५६ पुरुष र १ सय १६ महिला गरी कुल १ हजार ६ सय ९४ जना नागरिक पक्राउ परिसकेका छन् । प्रहरीको कारबाही विवरण केलाउँदा यो अवधिमा मात्रै ६८ केजीभन्दा बढी अफिम, पाँच केजीभन्दा बढी चरेश, चार केजीभन्दा बढी गाँजा, पाँच केजी अफिमको बिउ, सयौँ ग्राम ब्राउन सुगर र हजारौँ ट्याब्लेट औषधिजन्य नशालु पदार्थ बरामद भएको छ । तर, यो तथ्यांकको पछाडि लुकेको सबैभन्दा पीडादायी पाटो के हो भने, पक्राउ पर्नेमा अधिकांश गरिबी, बेरोजगारी र छिटो पैसा कमाउने प्रलोभनमा परेर भरिया बनेका सोझा नागरिक मात्र छन् ।
नेपाल र भारतबीचको १ हजार ८ सय किलोमिटरभन्दा लामो खुला सिमाना दुई देशका जनताबीचको सहज आवागमनका लागि जति वरदान मानिन्छ , त्यत्तिकै लागु औषध कारोबारीहरूका लागि सुरक्षित सुरुङ बनेको छ । कर्णालीको हकमा खुला सिमानाबाट लागु औषध भित्रिरहेको यो विषय अब नेपालको मात्र होइन, भारतले समेत उत्तिकै गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने साझा चुनौती बनेको छ । नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा संगठित रूपमा सक्रिय अन्तरदेशीय आपराधिक गिरोहहरूले खुला नाकाको दुरुपयोग गर्दै भारतबाट ब्राउन सुगर तथा औषधिजन्य रसायनहरू नेपाल भित्र्याइरहेका छन् ।
सिमानामा दुवै देशका सुरक्षा संयन्त्र भए पनि अनगिन्ती भित्री गोरेटाहरूबाट हुने यो तस्करीलाई रोक्न दुई देशबीच प्रभावकारी गुप्तचरी आदानप्रदान, सीमा समन्वय र संयुक्त गस्ती हुन सकेको छैन् । जबसम्म नेपाल र भारत सरकारले सीमापारिबाट हुने यो विषको कारोबारलाई साझा सुरक्षा खतराको रूपमा स्वीकारेर उच्च कूटनीतिक र रणनीतिक तहबाट रोक्ने पहल गर्दैनन्, तबसम्म कर्णाली मात्र होइन, दुवै देशका हजारौँ युवाहरूको भविष्य अन्धकारमा धकेलिरहनेछ ।
चरेस–गाँजा भारततिर, ब्राउन सुगर गाउँतिर
कर्णालीमा लागु औषधको स्वरूप र प्रसार त्रिकोणात्मक छ । कर्णाली र भेरीको पानी बग्दै दक्षिणतिर भारतको घाघरा र सरयु नदीमा मिसिएझैँ, कर्णालीका दुरदराजमा उत्पादित गाँजा, चरेस र अफिम सस्तो मूल्यमा सोहोरिएर खुला सिमाना हुँदै भारत तस्करी हुने गर्छ । अनि उताबाट रासायनिक प्रशोधन भएर हजारौँ गुणा महँगो बनेर ब्राउन सुगर र औषधिजन्य नशाका रूपमा गाउँ–गाउँ फर्किन्छ । उत्तरी छिमेकी चीनतर्फका नाकाहरू केही महिना मात्र खुल्ने र कडा सुरक्षा निगरानीमा रहने भए पनि नेपाल–भारत खुला सिमानासँग जोडिएका तराईका जिल्लाहरू बाँके, बर्दिया र कैलालीबाट छिन्चु, बबई र कुइनेजस्ता खुला तथा भित्री गोरेटो हुँदै यो विष कर्णाली भित्रिरहेको छ ।
तराईका खुला सीमा हुँदै भित्रिने ब्राउन सुगर, नाइट्राजेपाम जस्ता ट्याब्लेट र कोरेक्स÷कोडिनका बोतलहरू कर्णालीका सहर हुँदै ग्रामीण बस्तीसम्म पुगिरहेका छन् । गरिबी र बेरोजगारीका कारण कर्णालीका हिमाल र पहाडका युवाहरू केही हजार रुपैयाँको लोभमा भरिया बन्छन् । परिवार पाल्न र समृद्ध बनाउन बाबुआमा मुग्लान वा खाडी भासिँदा घरमा अभिभावकविहीन बनेका युवाहरू सजिलै कुलत र तस्करीको चक्रव्यूहमा फस्छन् ।
प्रहरीले चलाउने नियमित चेकजाँचमा जुत्ताको मोजा, घडी, हेलमेट वा फलफूलका पेटीभित्र पोका लुकाएर ल्याउने ती भरियाहरू सजिलै पक्राउ पर्छन् । पाँच वर्षमा झन्डै १७ सय नागरिक प्रहरी हिरासत र कारागारमा छन् । तर, उनीहरूलाई रकम दिएर पर्दापछाडिबाट मुख्य नाइकेहरूसम्म प्रहरी पुग्न सकेको छैन् । गरिब परिवारका छोराछोरी जेलमा सड्ने तर मुख्य तस्करहरूको साम्राज्य तोड्द प्रहरी सफल भएको छैन् ।
डोजरे विकासमा रमाउने, पुस्ता जोगाउन बिर्सने स्थानीय सरकार
कर्णालीका स्थानीय सरकारहरूको प्राथमिकता वर्षौँदेखि डोजर चलाउने, पहाड भत्काएर सडक खन्ने, स्वागतद्वार र भ्यु–टावर बनाउने भौतिक संरचनामै सीमित छ । बजेटको ठूलो हिस्सा भौतिक संरचनामा खन्याइँदा आफ्नै आँखाअगाडि सिङ्गो युवा पुस्ता लागु औषधको शिकार भइरहेकोप्रति जनप्रतिनिधिहरू पूरै बेखबर देखिन्छन् । सडक बन्दै गर्दा ती सडकमा गुड्ने गाडीहरूले के ओसारिरहेका छन् ? विद्यालयका भवन बन्दै गर्दा त्यहाँ पढ्ने किशोर–किशोरीहरू कुन कुलतमा फस्दैछन् ? यी प्रश्नहरू स्थानीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कहिल्यै प्राथमिकतामा पर्दैनन् ।
स्थानीय तहहरूले युवालाई उद्यमशीलता, खेलकुद, सीप र चेतनामूलक अभियानसँग जोड्ने बजेट न्यून राख्दा युवाहरूमा निराशा र कुलत मौलाएको छ । समयमै स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र समाजका सबै तह मिलेर युवा पुस्ता जोगाउने ठोस नीति तथा कार्यक्रम नल्याउने हो भने, भोली कर्णालीसँग चिल्ला सडक र ठूला भवन त होलान्, तर ती संरचना उपभोग गर्ने स्वस्थ, सचेत र स्वाभिमानी नागरिक बाँकी रहने छैनन् ।
सन्तोषसिंह राठौर, प्रवक्ता, कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय
‘युवा पुस्तालाई कुलतबाट जोगाउन सबैको साथ आवश्यक’
कर्णाली प्रदेशमा लागु औषध दुव्र्यसनीको समस्या एकदमै बढ्दो हिसाबमा रहेको पाइन्छ । प्रदेशका १० वटै जिल्लाहरूमा हेर्दा मुद्दा दर्ताको हिसाबले प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा सबैभन्दा बढी र त्यसपछि जुम्लामा बढी कारोबार तथा मुद्दा दर्ता हुने गरेको देखिन्छ । यसमा संलग्न हुनेहरूको उमेर समूह हेर्दा १९ वर्षदेखि ३० वर्षसम्मका युवाहरू बढी छन् । यसको रोकथामका लागि हामीले सीमाना जोडिएका नाकाहरू पहिचान गरी चेकपोइन्टहरूबाट कडाइका साथ जाँच गरिरहेका छौँ । युनिफर्ममा प्रहरी देख्दा लुकाउने भएकाले सिभिल प्रहरी र सुराकीहरू समेत परिचालन गरेका छौँ ।
चीनतर्फको नाका केही महिना मात्र खुल्ने भएकाले त्यहाँ सुरक्षा कडा छ । भारतसँग प्रत्यक्ष सीमा नजोडिए पनि तराईका जिल्लाहरू बाँके, बर्दिया र कैलालीबाट छिन्चु, बबई, कुइने तथा जंगलका भित्री गोरेटो बाटोहरूबाट लागु औषध भित्रिन सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राखेर विशेष निगरानी बढाएका छौँ । विद्यालय तहका टिनेजर र कलेज पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई कुलतमा फस्न नदिन डिआइजी साबको अवधारणा अनुसार ‘युवासँग प्रहरी’ कार्यक्रम अगाडि सारेका छौँ । विद्यालयहरूमा जनचेतना, सडक नाटक र सञ्चारमाध्यममार्फत सचेतना फैलाउनु जरुरी छ । प्रहरीको प्रयाससँगै प्रत्येक घर, टोल र नागरिक आफैँ सचेत नभएसम्म यो विकराल समस्यालाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न कठिन हुन्छ ।
ललित भट्टराई, संस्थापक अध्यक्ष, भैरव युवा सशक्तीकरण केन्द्र, सुर्खेत ।
‘हाम्रा प्राकृतिक जडीबुटी भारत पुगेर हजारको विष बनी फर्किन्छन्’
कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर अहिले लागु औषध र विषको पनि राजधानी तथा मुख्य ट्रान्जिट पोइन्ट बनिरहेको छ । कर्णालीका ७९ वटै पालिकाका प्रत्येक वडा र टोलमा लागु औषध हिँडेको होइन, दौडिरहेको छ । अहिले हिरासतमा रहेका थुनुवाहरूमध्ये करिब ७५ प्रतिशत लागु औषधकै कारण त्यहाँ पुगेका छन् । लागु औषध प्राकृतिक, अर्ध–प्राकृतिक र औषधिजन्य गरी तीन किसिमका छन् । कर्णाली र भेरीको पानी बगेर दक्षिणतिर घाघरा र सरयु नदी पुगेझैँ हाम्रा प्राकृतिक स्रोत, जडीबुटी, गाँजा र चरेस सस्तोमा भारत पुग्छन् ।
अनि उताबाट अर्ध–प्राकृतिक र केमिकल बनेर हजारौँ गुणा महँगो मूल्यमा युवाको दिमाग बिगार्ने विषका रूपमा फर्किन्छन् । यहाँ सय रुपैयाँमा जाने कच्चा पदार्थ उताबाट १० हजारसम्मको औषधि बनेर आइरहेको छ । गाडी र सडक पुगेसँगै लामखुट्टे र लागु औषध बस्ती–बस्ती पुगेको छ । तर, यसलाई रोक्ने सरकारी मेकानिज्म भने सुस्त छ । स्थानीय सरकारहरूले पूर्वाधारमा मात्र ध्यान दिए, मानवीय जीवन जोगाउने ठोस योजना ल्याएनन् ।
अब तीनवटा काम तत्काल गर्नुपर्छ पहिलो, टिनेजरहरूको उत्सुकतालाई स्वाद नचाख्दै विद्यालय तहबाटै अन्त्य गरिदिने । दोस्रो, कुलतमा फसेकालाई उपचार र काउन्सिलिङ दिने । तेस्रो, वडा सरकार र जनप्रतिनिधिहरूसँग टोलको सबै विवरण हुने भएकाले प्रहरीसँग मिलेर टोल–टोलमा अपरेसन चलाई मुख्य कारोबारीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउने । यसो गरिए तीन महिनादेखि एक वर्षभित्र यो समस्या नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।