सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले वर्षौंदेखि सडक तथा पुल निर्माणका आयोजना अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीसँग शुक्रबार (आज) छलफल गर्ने भएको छ । प्रदेशका आठ जिल्लामा ठेक्का सम्झौता भएर पनि निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसकेका १९ वटा आयोजनासँग सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले छलफलमा बोलाएको हो । मुख्यमन्त्रीसहितको उपस्थितिमा हुने छलफलमा निर्माण व्यवसायीले काममा ढिलाइ गर्नुको कारण खोजिने र अटेर गर्ने व्यवसायीको ठेक्का तोड्नेसम्मको प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव अर्जुनकुमार बमका अनुसार लामो समयदेखि निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाको काम अघि बढाउने उद्देश्यले सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई छलफलमा बोलाइएको हो । छलफलमा मुख्यमन्त्रीसहित आयोजनासँग सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीहरु सहभागी हुनेछन् । ‘हामीले आयोजनाका मुख्य व्यक्तिलाई नै सहभागी हुन भनेका छौँ,’ सचिव बमले भने, ‘खासगरी २०७७ देखि यताका आयोजना अलपत्र छन्, यदि उहाँहरु सहभागी हुनुभएन र अटेर गर्नुभयो भने ठेक्का तोड्ने हामी प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ ।’
उनका अनुसार सरकारले अधुरा आयोजना सम्पन्न गराउन निर्माण व्यवसायीलाई हरेक वर्ष ताकेता गर्दै आएको छ । तर पटकपटक ताकेता गर्दा पनि कतिपय निर्माण व्यवसायीले काम अघि बढाएका छैनन् । ‘हामीले वर्षैपिच्छे बजेट विनियोजन गर्ने तर काम नहुनु त अटेर गरिएको हो नि,’ उनले भने, ‘त्यसैले अब हामी एकपटक निर्माण व्यवसायीलाई पत्राचार गर्ने, जरिवाना तिराउनेलगायत प्रक्रिया गर्छौँ, फेरि पनि अटेर भयो भने ठेक्का तोडिनेछ ।’
सचिव बमले सबै आयोजनाको अवस्था भने एकै किसिमको नरहेको बताए । उनका अनुसार केही आयोजनामा आधा काम भइसकेको छ भने कतिपय आयोजना विभिन्न कारणले निर्माण प्रक्रियामै अल्झिएका छन् । त्यसैले निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गरेर आयोजनागत समस्या पहिचान गर्ने र काम अघि बढाउने तयारी मन्त्रालयको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार दुई वर्षअघिसम्म कर्णालीमा ३३ वटा आयोजना अलपत्र अवस्थामा थिए । अहिले उक्त संख्या घटेर १९ मा झरेको छ । यस अवधिमा १४ वटा आयोजना अलपत्र सूचीबाट हटे पनि बाँकी आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । कतिपय आयोजनाको ठेक्का सम्झौता भएको पाँचदेखि छ वर्ष बितिसकेको छ भने केहीको निर्माण अवधि पटकपटक थपिँदासमेत काम सकिएको छैन ।
प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, डोल्पा, हुम्ला, कालीकोट, मुगु र रुकुम पश्चिमका १९ वटा सडक, पुल तथा अन्य पूर्वाधार आयोजना अधुरा छन् । यीमध्ये अधिकांशको निर्माण सम्पन्न गर्न तोकिएको अवधि समाप्त भइसकेको छ । केही आयोजनामा निर्माणको प्रगति न्यून छ भने कतिपयमा काम नै सुरु भएको छैन ।
कहाँ कुन–कुन आयोजना अधुरा ?
हुम्लाको लालीबगर–ओलाथली मोटरेबल पुल निर्माणका लागि २०७९ जेठ २७ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सम्झौता भएको चार वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि पुल निर्माणको काम सुरु हुन सकेको छैन । आगामी २०८४ जेठ ११ गतेभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने यो पुलको भौतिक प्रगति हालसम्म शून्य छ । निर्माण सम्पन्न गर्ने समयसीमा नजिकिँदै गर्दा पुलको काम नै सुरु हुन नसकेको हो ।
जाजरकोटमा पनि वर्षौंअघि ठेक्का लागेका पाँचवटा आयोजना अधुरा छन् । जिल्लामा पक्की पुल निर्माणका लागि २०७७ असोज २३ गते हिराचन÷कारभान÷सुपरस्टार जेभीले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । म्याद थपसहित २०८१ जेठ ३० गतेभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने उक्त पुलको भौतिक प्रगति हालसम्म २५ प्रतिशत मात्रै छ । निर्माण सम्पन्न गर्ने अवधि समाप्त भएको दुई वर्षभन्दा बढी बितिसक्दा पनि ७५ प्रतिशत काम बाँकी छ ।
जाजरकोटकै बारेकोट गाउँपालिका–८ को साघुतरा र नलगाड नगरपालिका–५ को सिर्के जिउला जोड्ने मोटरेबल पुल निर्माणका लागि २०७८ साउन २९ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो । २०८० माघ २८ गतेभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने पुल अझै अधुरै छ ।
सोही दिन ठेक्का सम्झौता भएको छेडा–चाँदे–जुम्ला सडकखण्डअन्तर्गत साल्मा खोला पुल पनि निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । उक्त पुलको निर्माण अवधि २०८० माघ २८ गते नै समाप्त भएको थियो । त्यस्तै छेडा–थलाह–सल्माखोला–चाँदे–जुम्ला सडकको ३० किलोमिटर खण्ड निर्माणका लागि २०७९ पुस ५ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो । २०८२ वैशाख ४ गतेभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने सडक अझै अधुरो छ । कालीमाटी–खालचौर–नेटीलेक सडकखण्डअन्तर्गत सक्ला–खारी–बयाल–लिम्सा सडकको ठेक्का पनि २०७९ पुस ५ गते भएको थियो । यसको निर्माण अवधि २०८२ चैत ३० गते समाप्त भइसकेको छ । तर निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन ।
प्रदेश राजधानी सुर्खेतमै तीनवटा आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । रानीघाट–तेलपानी–भुरीगाउँ सडक निर्माणको ठेक्का २०७७ असार १६ गते भएको थियो । सम्झौताअनुसार २०८२ माघ २२ गतेभित्र निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने सडक अझै अधुरो छ । पश्चिम सुर्खेतको घाटगाउँ–गुटु–सालघारी–कोइरालाबास–कुइनेभिर सडक निर्माणका लागि २०७९ असार ८ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो । २०८२ पुस २९ गतेभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने उक्त सडकको काम पनि पूरा भएको छैन ।
सुर्खेतमै सवारीसाधन ट्रायल सेन्टर निर्माणको ठेक्का सम्झौता २०७९ माघ ११ गते भएको थियो । निर्माण सम्पन्न गर्न तोकिएको अन्तिम मिति २०८२ पुस ३० गते समाप्त भइसके पनि आयोजना अधुरै छ । सवारी चालक अनुमतिपत्रसँग सम्बन्धित पूर्वाधारसमेत निर्धारित समयमा तयार हुन नसकेको हो ।
दैलेखदेखि डोल्पासम्म उस्तै समस्या
दैलेख सदरमुकामबाट नौमुले गाउँपालिकाका वडा नम्बर १ देखि ४ हुँदै जाजरकोटको जुनी जोड्ने सडक निर्माणको ठेक्का बिरुवा सिद्धान्त श्रृङ्गेश्वर जेभीले लिएको थियो । २०७८ साउन २७ गते सम्झौता भएको उक्त सडक २०८३ वैशाख २५ गतेभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । तर निर्धारित अवधि सकिँदासमेत काम पूरा भएको छैन ।
मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उक्त सडक निर्माणको जिम्मा लिएको व्यवसायीले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि काम अघि बढाउन नचाहेको उल्लेख छ । सडकको भौतिक प्रगति निराशाजनक रहेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ । दैलेख सदरमुकामबाट नौमुले हुँदै जाजरकोट जोड्ने सडक निर्माण सम्पन्न नहुँदा दुई जिल्लाबीच सडक सम्पर्क विस्तार गर्ने योजना अधुरै रहेको छ ।
दैलेखकै साँगेतरा–बिन्द्रासैनी–चामुण्डा सडकको अवस्था पनि उस्तै छ । २०७८ साउन २८ गते ठेक्का सम्झौता भएको उक्त सडक २०८३ वैशाख ३० गतेभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । सम्झौताको अवधि सकिए पनि निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । डोल्पामा सदरमुकाम दुनैस्थित सरस्वती मन्दिरदेखि तिप्लागाउँ हुँदै थरगाउँ–काँडातली जोड्ने सडक निर्माणको ठेक्का २०७९ असार १६ गते भएको थियो । २०८३ असार १५ गतेसम्म निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने उक्त सडक पनि अधुरै छ । कालीकोटमा तीनवटा आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । कालीकोट–सेरी–पान्तडी–पाद्यघाट हुँदै जुम्ला जोड्ने सडक निर्माणको ठेक्का २०७७ जेठ ११ गते भएको थियो । २०८२ चैत ३० गतेभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने सडकको काम अझै बाँकी छ ।
कालीकोटकै पलाता गाउँपालिका–९ स्थित दाम्रीघाड पक्की पुल निर्माणका लागि २०७७ असार ३० गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो । २०८२ चैत १९ गतेभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने पुल अझै अधुरै छ । त्यस्तै वारातु–सियाला–रेगिल सडक निर्माणको ठेक्का २०७९ वैशाख २६ गते भएको थियो । यसको निर्माण अवधि पनि २०८२ चैत ३० गते समाप्त भइसकेको छ ।
मुगुमा सडक र पुल गरी दुई आयोजना अधुरा छन् । दिमुख–तारापानी–गमगढी–नाक्चेलाग्ने सडक निर्माणको ठेक्का २०८० वैशाख ८ गते भएको थियो । २०८२ पुस २९ गतेभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने उक्त सडकको काम पूरा भएको छैन । मुगुकै दिमुखा पक्की पुल निर्माणका लागि २०७८ पुस १४ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो । २०८३ जेठ ३० गतेभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने पुल पनि निर्धारित समयमा बन्न नसकेको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ ।
रुकुम पश्चिमको छेडाबगर पक्की पुल निर्माणको ठेक्का २०७८ असार २४ गते भएको थियो । सम्झौताअनुसार २०८३ वैशाख २८ गतेभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि पुल अधुरै छ । मन्त्रालयका सचिव बमका अनुसार मन्त्रालयले निर्माण व्यवसायीलाई आयोजना सम्पन्न गर्न निरन्तर पत्राचार र ताकेता गर्दै आएको छ । आगामी शुक्रबारको छलफलमा पनि काम अघि बढाउने विषयलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।