काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को वर्षौंदेखि अनधिकृत रूपमा प्रयोग हुँदै आएको ७०५ रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याएको दाबी गरेपछि उक्त दाबीको वास्तविकतामाथि प्रश्न उठेको छ।
मन्त्री पोखरेलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत ७०५ रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याउन सफल भएको दाबी गरे पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अधिकारीहरूले भने यसबारे आफूहरूलाई औपचारिक जानकारी नभएको बताएका छन्। त्रिविका एक अधिकारीका अनुसार नवीकरणको म्याद सकिएका जग्गालाई फिर्ता भएको भन्दै प्रस्तुत गरिएको हुन सक्छ। उनले भने, ‘नवीकरणको म्याद सकिएका जग्गा फिर्ता नै भएको घोषणा गर्नुभएको होला। म्याद सकिएपछि त स्वतः फिर्ता हुने व्यवस्था हुन्छ।’
त्रिवि केन्द्रीय कार्यालय परिसरमा मात्रै २१ वटा संस्थाले विश्वविद्यालयको जग्गा प्रयोग गर्दै आएका छन्। तर, अतिक्रमणमा परेका जग्गा वास्तविक रूपमा फिर्ता गराउने प्रक्रिया भने अझै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन। ती अधिकारीका अनुसार केही संस्थाले जग्गा फिर्ता गर्ने भन्दै पत्राचार गरे पनि हालसम्म एक रोपनी जग्गासमेत विश्वविद्यालयले भौतिक रूपमा फिर्ता पाएको छैन।
‘अतिक्रमण गरेका जग्गा फिर्ता गर्ने भन्दै केही संस्थाबाट पत्र आएको छ। तर, अहिलेसम्म एक रोपनी जग्गा पनि वास्तविक रूपमा फिर्ता आएको छैन। पत्राचारकै आधारमा जग्गा फिर्ता भएको भनिएको हो कि ?’ ती अधिकारीले प्रश्न गरे।
त्रिविले अतिक्रमणमा परेको करिब २ हजार ५०० रोपनी जग्गा फिर्ता गराउने उद्देश्यले गत वैशाख ३ गते ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो। तर, सूचना जारी भएको सात महिना बितिसक्दा पनि जग्गा फिर्ता गराउने प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन।
त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पस अनेरास्ववियुका संयोजक हिक्मतबहादुर बुढाले पनि अहिलेसम्म विश्वविद्यालयको एक रोपनी जग्गा वास्तविक रूपमा फिर्ता नभएको दाबी गरेका छन्। उनले मन्त्रीको दाबीमाथि प्रश्न उठाउँदै भने, ‘७०५ रोपनी जग्गा कहाँ, कसरी र कुन प्रक्रियाबाट फिर्ता ल्याइयो ? यसको स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ।’
त्यस्तै, त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पसका स्ववियु सभापति दीपकराज जोशीले पनि शिक्षामन्त्रीलाई प्रचारमुखी अभिव्यक्तिभन्दा तथ्य र प्रमाणसहित जवाफ दिन आग्रह गरेका छन्। उनले कुन–कुन स्थानको कति जग्गा फिर्ता भएको हो, कति जग्गा अझै अतिक्रमणमा छ र बाँकी जग्गा फिर्ता गराउन सरकारले के–कस्ता कदम चालिरहेको छ भन्ने विषय सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए।
यता, शिक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ७०५ रोपनी जग्गा फिर्ता गराउने विषयमा सैद्धान्तिक रूपमा पत्राचार भए पनि जग्गाको वास्तविक भोगाधिकार हस्तान्तरण हुन बाँकी छ। यसले शिक्षामन्त्रीको ७०५ रोपनी जग्गा फिर्ता भएको दाबी र विश्वविद्यालयको वास्तविक अवस्थाबीच अन्तर देखिएको छ। त्यसैले उक्त जग्गा कुन स्थानबाट, कुन प्रक्रियाबाट र कुन अवस्थामा फिर्ता भएको हो भन्ने विषयमा मन्त्रालय र विश्वविद्यालयले स्पष्ट विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ।