काठमाडौँ । आफ्नै कार्यालय भवन नहुँदा, पर्याप्त जनशक्ति अभाव र प्रविधिमैत्री पूर्वाधारको कमीका कारण शिक्षक सेवा आयोगको कार्यसम्पादन तथा सेवा प्रवाह प्रभावित बनेको छ।
साँघुरो कोठामा कागजात तथा अभिलेख व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता र प्रदेशस्तरमा शाखा कार्यालय नहुँदा आयोगको नियमित कामकाजमा समेत समस्या देखिएको हो। शिक्षक सेवा आयोगको अठारौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८३ मा आयोगले भोग्दै आएका संरचनागत, प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय समस्याहरू औँल्याइएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार परीक्षा व्यवस्थापन, उत्तरपुस्तिका परीक्षण, अन्तर्वार्ता सञ्चालन तथा शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारामको अभिलेख व्यवस्थापनमा विभिन्न कठिनाइ छन्। आयोगले अनलाइन दरखास्तमार्फत प्राप्त हुने तथ्याङ्क तथा अभिलेख सुरक्षित राख्नसमेत चुनौती भोगिरहेको छ। आफ्नै भरपर्दो सर्भर र आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति नहुँदा तथ्याङ्क व्यवस्थापनका लागि अन्य निकायमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, आयोगको कार्यप्रकृतिअनुसार पर्याप्त सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमैत्री जनशक्ति उपलब्ध नहुँदा प्रश्नपत्र निर्माण तथा स्तरीकरण, प्रश्न बैंक व्यवस्थापन र परीक्षा प्रणाली सुधारका काम प्रभावित भएका छन्। आवश्यक स्रोतसाधनको अभावमा पाठ्यक्रम परिमार्जन र उत्तरपुस्तिका परीक्षण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउन अनुसन्धानमूलक कामसमेत गर्न नसकिएको आयोगको निष्कर्ष छ।
शिक्षकहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग सम्बन्धित समस्याले पनि आयोगको कामलाई थप जटिल बनाएको छ। शिक्षकहरूले मूल्याङ्कन फाराम समयमा नबुझाउने, आवश्यक विवरण पूरा नगर्ने तथा सिफारिस, प्रमाणीकरण र अङ्क प्रदान गर्ने प्रक्रियामा त्रुटि हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्ता समस्याका कारण शिक्षक बढुवा प्रक्रियालाई पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र पूर्वानुमानयोग्य बनाउन कठिन भइरहेको आयोगले जनाएको छ।
आयोगका विभिन्न गतिविधिमा सहभागी हुने विज्ञ तथा दक्ष जनशक्तिको परिचालनमा पनि समस्या रहेको छ। उनीहरूलाई उपलब्ध गराइने पारिश्रमिक तथा खर्चसम्बन्धी मापदण्ड समयसापेक्ष परिमार्जन हुन नसक्दा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आयोगले कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित, निष्पक्ष र प्रविधिमैत्री बनाउन विभिन्न सुधारका प्रयास गरिरहेको भए पनि पूर्वाधार, कानुन, प्रविधि र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित समस्या कायमै छन्।
शिक्षा क्षेत्रमा विकसित नयाँ आवश्यकता, सङ्घीय संरचनाअनुसार सेवा प्रवाहको व्यवस्थापन र आधुनिक प्रविधिको प्रयोगसँगै आयोगको जिम्मेवारी थप जटिल बन्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा आयोगको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि, आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र प्रदेशस्तरमा सेवा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
शिक्षक नियुक्ति, बढुवा तथा अध्यापन अनुमतिपत्र वितरणजस्ता महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेको आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक भौतिक तथा प्राविधिक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नु चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।