मधेस प्रदेशमा मन्त्रीहरूको संख्या बढ्दै गर्दा सरकारको आलोचना बढेको छ। मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले मन्त्रीहरूको संख्या २० पुर्याएका छन् र अझै थप्ने योजनामा छन्।
मधेस प्रदेशमा आठवटा जिल्ला मात्र छन्, तर त्यहाँ १२ वटा मन्त्रालय र २० जना मन्त्री भएका छन्। सर्वसाधारण नागरिक, बुद्धिजीवी, राजनीतिक दल, पेसा व्यवसायी लगायतका व्यक्तिहरूले सरकारले यति धेरै मन्त्री किन बनाएको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन्।
प्रभु साह नेतृत्वको आम जनता पार्टी मधेस प्रदेश कमिटीले सानो भूगोलको प्रदेशमा १२ मन्त्रालय र २० मन्त्रीको आवश्यकता किन परेको हो भनेर प्रश्न उठाएको छ। आजपा मधेस प्रदेशका अध्यक्ष उमेश कुशवाहाले सानो प्रदेशमा यति ठुलो मन्त्रीमण्डल गठन आवश्यक हो कि मधेसको विकास बजेट लुट्ने प्रपञ्च हो भन्दै प्रश्न गरेका छन्।
कुशवाहाले भने, “देशमा सुशासन, विकास र स्थायित्वका लागि एमाले र कांग्रेस गठबन्धन बनेको बताइरहँदा मधेस प्रदेशमा ठिक उल्टो २० सदस्यीय मन्त्रीमण्डल विस्तार भएको छ। देशको सबैभन्दा सानो प्रदेशमा यति ठुलो मन्त्रीमण्डलको गठन आवश्यकता हो कि मधेसको विकास बजेट लुट्ने प्रपञ्च हो ?”
सिके राउतसँग प्रश्न गर्दै कुशवाहाले भने, “आठ वटा जिल्ला मात्र भएको प्रदेशमा २० वटा मन्त्रीको रेकर्डले के मधेसको नाम बढाउनेछ कि बदनाम गर्नेछ ? आज मधेसमा दलित र गरिबहरूको घर बनेको पैसा सरकारले दिन सकेको छैन, विद्यार्थीको अनुपात शिक्षक छैन, शिक्षा र स्वास्थ्यको स्तर खस्किरहेको छ, उद्योग व्यापार चौपट छ, युवाले रोजगार पाएको छैन, सिंगै मधेस मानव विकास सूचकांकमा पछाडि छ। यस्तो अवस्थामा अनावश्यक मन्त्रीमण्डल विस्तार कुनै पनि हिसाबले सही छैन।”
कुशवाहाले सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका पार्टी र नेताहरूलाई भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको र भागबण्डाको आधारमा कमाउने धन्दामा लागेको आरोप लगाए। उनले गठबन्धनका नेताहरूले समयमा ध्यान नदिए जनता चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिए।