काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सल्लाहकार नियुक्त गरिएका दानबहादुर कार्कीलाई सरकारले नियुक्तिसम्बन्धी पत्र बुझाएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको विशेष सल्लाहकार नियुक्त गरिएको पत्र कार्कीले सुरुमा बुझ्न अस्वीकार गरेका थिए । त्यसपछि गृह मन्त्रालयका कर्मचारीले उनकै घरमा पुगेर पत्र बुझाएका हुन् । उच्च स्रोतका अनुसार गत १८ कात्तिकमा गृह मन्त्रालयका एक कर्मचारी कार्कीको निवासमै पुगेर नियुक्तिपत्र थमाएका थिए ।
‘उहाँले सल्लाहकारको पत्र बुझ्न नमानेपछि घरमै पुगेर पत्र बुझाइएको हो,’ उच्च स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो । गत १८ कात्तिकमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई आईजीपी पदबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सल्लाहकार नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही बैठकले एआईजी डा. मनोजकुमार केसीलाई नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्त गरेको थियो ।
सरकारले कार्कीका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यकक्षसमेत व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि, कार्कीले सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । आफूलाई आईजीपी पदबाट हटाउने निर्णय बदर गरी पुनर्बहाली गर्न माग गर्दै उनले सर्वोच्चमा रिट दिएका हुन् ।
उनको रिटमा सोमबारका लागि पेसी तोकिएको थियो । तर, सार्वजनिक बिदा परेकाले उक्त दिन सुनुवाइ नहुने भएको छ । सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका कार्कीको रिटमाथिको सुनुवाइ अब अदालत खुलेपछि हुने छ ।








