कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले सरकारले प्रतिपक्ष दलहरुलाई पेलेर अघि बढ्न नचाहेको बताएका छन्।
संसद्मा जुनसुकै मूल्यमा पनि पेश गर्नैपर्ने विषय बाध्य भएर अघि बढाउनुपर्ने भएकाले मात्रै सरकारले कांग्रेसको अवरोधका बीच केही कार्यसूचिहरु अघि बढाउनु परेको उनको स्पष्टीकरण थियो।
मंगलबार संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वर परिसरमा कानूनमन्त्री गिरीले सरकारले कुनै प्रतिपक्षलाई बलमिच्याई गर्ने, पेलेर जाने भन्ने कुरा सत्य नभएको बताएका हुन्।
संसद्मा अहिले अनिवार्य गर्नुपर्ने केही जिम्मेवारीहरु सरकार सामु रहेकाले संसद्मा ती कुराहरु अघि बढेको मन्त्री गिरीको भनाई थियो।
संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेशको विषयमा पनि दलहरु सहमतिको नजिक पुगेको उल्लेख गर्दै २/३ दिन भित्रै सहमति जुट्ने विश्वास व्यक्त गरे।
सहकारी संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश निर्माणका लागि गठित कार्यदलको संयोजक समेत रहेका मन्त्री गिरीले प्रतिपक्ष कांग्रेसँग छलफल निरन्तर भइरहेकाले त्यसमा सहमति जुट्ने कुरामा ढिलाई नहुने दाबी गरे।
Leave a Reply