सुर्खेत । यसअघि जुम्लामा निर्वाचन लक्षित एक राजनीतिक दलको कार्यक्रममा बालबालिका प्रयोग भएको विषय सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आलोचना भयो । उक्त आलोचनापछि जुम्लाका अन्य दलहरुले पनि बालबालिका प्रयोगमा सतर्कता अपनाए । तर सुर्खेतलगायत कर्णालीका अन्य जिल्लामा भने चाहेर वा नचाहेर बालबालिका चुनावी कार्यक्रममा सहभागी गराइएको गुनासो आउन थालेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन–२०८२ नजिकिँदै जाँदा चुनावी प्रचारप्रसारमा बालबालिकाको प्रयोग बढेको भन्दै निर्वाचन आयोगले समेत निगरानीमा कडाई गरेको छ ।
आयोगका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा मात्रै नभई देशभर केही राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले आफ्ना झण्डा वा निर्वाचन चिह्न बोकाउने, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा जुलुसमा सहभागी गराउने र अमुक दल वा उम्मेदवारविरुद्धका गतिविधिमा प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । झण्डा वा निर्वाचन चिह्न अङ्कित भेष्ट, टिसर्ट तथा लोगो प्रदर्शन गराउने जस्ता कार्यमा बालबालिका प्रयोग गरेको उजुरी समहेत आयोगमा प्राप्त भएका छन् ।
साथै विद्यालय समयमै विद्यालय नजिकै चुनावी कार्यक्रम आयोजना गरी शैक्षिक गतिविधिमा अवरोध पु¥याइएको विषयसमेत उठ्न थालेको छ । नेपालको संविधानको धारा ३९ ले प्रत्येक बालबालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन–पोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हक सुनिश्चित गरेको छ ।
त्यस्तै बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, आधारभूत तहसम्म अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा बालमैत्री वातावरणमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा १३ (१) (ट) मा निर्वाचन प्रचारप्रसार, आमसभा तथा जुलुसमा बालबालिकाको प्रयोग गर्न नहुने स्पष्ट व्यवस्था छ । भने आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न वा उम्मेदवारी रद्दसम्मको कारबाही गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ ।
यसबारे आयोगले स्मरण गराउँदै बालबालिकाको प्रयोग गर्नु संविधान, प्रचलित कानुन तथा निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत हुने स्पष्ट पारेको छ । कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा बालबालिकालाई सहभागी नगराउन सबै राजनीतिक दल, उम्मेदवार र मतदातालाई आयोगको आग्रह छ ।
साथै बालबालिकाको अध्ययन–अध्यापनमा असर पर्ने गरी कार्यक्रम नगर्न, बालअधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनमा सबै तहका सरकार गम्भीर बन्न आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको छ । निर्वाचन आचारसंहिता विपरीतका गतिविधि गरेको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिने आयोगले चेतावनी दिएको छ ।
मानव अधिकार रक्षक सञ्जालको ध्यानाकर्षण
मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशले निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत बालबालिका प्रयोग नगर्न राजनीतिक दलको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सञ्जालले यसअघि सुर्खेतस्थित विभिन्न राजनीतिक दलका जिल्ला तथा प्रदेशस्तरीय नेतालाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको हो ।
चुनावी प्रचारप्रसार, जुलुस, ¥याली, नारा लगाउने तथा पोस्टर टाँस्ने जस्ता गतिविधिमा बालबालिकालाई प्रयोग नगर्न सञ्जालका प्रदेश संयोजक पीताम्बर ढकालले आग्रह गरे । विगतका प्रतिनिधिसभा तथा स्थानीय तह निर्वाचनका क्रममा बालबालिकालाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा चुनावी गतिविधिमा प्रयोग गरिएका घटना देखिएकाले यस पटक पनि दोहोरिन सक्ने जोखिमप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरिएको उनले बताए ।
‘निर्वाचन लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया हो, तर यसमा बालबालिकालाई प्रयोग गर्नु उनीहरूको अधिकारको उल्लंघन मात्र होइन, शारीरिक, मानसिक र मनोसामाजिक सुरक्षामा समेत खतरा हो’ उनले भने, ‘संविधान, बालअधिकार ऐन र निर्वाचन आचारसंहिताले समेत यस्तो काम निषेध गरेको हुँदा सबै दललाई जिम्मेवार बन्न सुझाव छ ।’
सञ्जालले नेपाली कांग्रेस सुर्खेतका सचिव देवकुमार सुवेदी, नेकपा (एमाले) का सचिव डम्बर तिवारी, नेकपा इन्चार्ज केदार कँडेल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका क्षेत्र नं २ का संयोजक शिवप्रसाद रेग्मी, राप्रपाका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य मनबहादुर बुढा, जनमोर्चाका वीरेन्द्रनगर सभापति हिरालाल नेपाली, उज्यालो पार्टी नेपालका जिल्ला प्रतिनिधि दीपेन्द्र विकलाई सो ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको हो ।
साथै बोधार्थका रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेत र प्रदेश निर्वाचन कार्यालय कर्णालीलाई समेत जानकारी गराइएको छ । नेपाली कांग्रेस सुर्खेतका सचिव देवकुमार सुवेदीले चुनावमा बालबालिका प्रयोग नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै दलभित्र स्पष्ट निर्देशन जारी गरिने बताए । आफूहरू आचारसंहिता पालना गर्न प्रतिबद्ध भएको भन्दै बालबालिकाको सहभागिता निषेध गर्ने विषयमा सङ्गठनलाई सचेत गराइएको उनले जानकारी दिए ।
नेकपा (एमाले) सुर्खेतका सचिव डम्बर तिवारीले विगतका दिनमा पनि आफ्नो दलले बालबालिकाको प्रयोग नगरेको दाबी गर्दै आगामी दिनमा सचेत रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का इन्चार्ज केदार कँडेलले निर्वाचन प्रक्रियामा मर्यादा र कानुनको पालना आवश्यक रहेकाले बालबालिकाको प्रयोग रोक्न आन्तरिक अनुगमन संयन्त्र बलियो बनाईएको बताए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी डिलबहादुर कार्कीले प्राप्त ध्यानाकर्षणपत्रलाई गम्भीर रूपमा लिएको जनाउँदै कानुन कार्यान्वयनमा प्रशासन सजग रहने बताए । प्रदेश निर्वाचन कार्यालय कर्णालीका प्रमुख लालबहादुर गुरुङले पनि आचारसंहिता उल्लंघन भए कारबाही गरिने जानकारी दिए । निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र मर्यादित बनाउन सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
मानव अधिकार रक्षक सञ्जालमा इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय, सिसिआर, आवाज, फेडो, वाम, नेपाल पत्रकार महासंघ, उच्च बार एसोसिएसन, नवज्योति केन्द्र, सोसेक नेपाल, हुरेकलगायतका २८ वटा संस्था आबद्ध छन् । सञ्जालले आगामी निर्वाचन अवधिभर अनुगमनलाई तीव्र बनाउने योजना बनाएका इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयका संयोजक नारायण सुवेदीले बताए ।
शिक्षक–कर्मचारीलाई पनि सुध्रिन निर्देशन
निर्वाचन आयोगले शैक्षिक संस्थामा कार्यरत प्राध्यापक, शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सचेत गराएको छ । यसपटक र यसअघिका निर्वाचनमा समेत शैक्षिक संस्थामा कार्यरत प्राध्यापक, शिक्षक तथा कर्मचारीहरुले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको स्मरण गराउँदै उनीहरुलाई सुध्रिन निर्देशन दिइएको छ ।
यस पटकको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयमुक्त बनाउन लागू गरिएको निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन नगर्न आयोगको आग्रह छ । आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को पूर्ण पालना गर्न सबै सरोकारवालालाई आग्रह गरेको हो । शैक्षिक क्षेत्रका जनशक्तिलाई राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष–विपक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न नहुन स्पष्ट निर्देशन दिएको छ ।
आयोगका अनुसार केही प्राध्यापक, शिक्षक तथा कर्मचारी राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको प्रचारप्रसारमा संलग्न भएको भन्ने उजुरी तथा गुनासो प्राप्त भएपछि यस्तो चेतावनी जारी गरिएको हो । आयोगले उल्लेख गरेअनुसार शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ ङ. (५) को खण्ड (छ) मा शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेको पाइएमा पदबाट हटाइने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा १० (क) मा विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालय तथा सोसँग सम्बद्ध प्राध्यापक, शिक्षक र कर्मचारीले कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन नपाइने स्पष्ट गरिएको छ । आचारसंहिताको दफा १० (ग) बमोजिम शैक्षिक संस्थाको सवारीसाधन, भवन वा अन्य सामग्री राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको प्रचारप्रसारका लागि प्रयोग गर्न दिन, सभा–सम्मेलन आयोजना गर्न वा अन्य कुनै किसिमको चुनावी गतिविधि सञ्चालन गर्नसमेत निषेध गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले शैक्षिक संस्थामा कार्यरत जनशक्तिलाई आफ्नो पदको मर्यादा, तटस्थता तथा कानुनी दायित्वलाई मनन् गर्दै आचारसंहिता विपरीत कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न नहुन आग्रह गरेको छ । यदि आचारसंहिता उल्लंघन गरी चुनावी प्रचारप्रसारमा संलग्न भएको पाइएमा निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा ४८ बमोजिम कारबाही गरिने आयोगले चेतावनी दिएको छ ।
यसैबीच, आयोगले जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति, निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत तथा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयलाई समेत आचारसंहिताको पूर्ण परिपालनाका लागि आवश्यक अनुगमन र निगरानी प्रभावकारी बनाउन अनुरोध गरेको छ ।