सुर्खेत । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नौ महिना बितिसक्दा पनि कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा अपेक्षित प्रगति गर्न सकेको छैन । चैत मसान्तसम्मको तथ्याङ्कअनुसार कुल ३३ अर्ब १९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये केवल २४.२१ प्रतिशत अर्थात् ८ अर्ब ३६ करोड २६ लाख मात्रै खर्च भएको छ । झन् चिन्ताजनक अवस्था विकास बजेटतर्फ देखिएको छ । कुल १९ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विकास बजेटमध्ये मात्र १७.१६ प्रतिशत (३ अर्ब ४२ करोड) खर्च भएको छ । अब बाँकी तीन महिनामा १६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने दबाब सरकारमाथि परेको छ, जुन विगतका अनुभवका आधारमा निकै कठिन मानिएको छ ।
मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बजेट कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले कार्यविधि निर्माण, मार्गदर्शन जारी तथा प्रशासनिक खर्च कटौतीजस्ता कदम अघि सार्नुभएको थियो। होटलमा कार्यक्रम नगर्ने र अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्ने नीतिलाई आन्तरिक सुधारका रूपमा हेरिए पनि त्यसको प्रभाव विकास निर्माणमा देखिन सकेको छैन । हाल प्रशासनिक (चालु) खर्च ३६.१० प्रतिशत पुगेको छ भने विकास निर्माणका योजनाहरू भने अझै पनि खरिद प्रक्रियामा अल्झिएका छन् । जनशक्ति अभाव र प्रशासनिक जटिलताका कारण धेरै योजना कार्यान्वयनको चरणमै प्रवेश गर्न सकेका छैनन् । मुख्यमन्त्रीले जिल्लास्तरमै पुगेर दिएका निर्देशन र कार्यालय प्रमुखहरूको प्रतिबद्धताले समेत अपेक्षित परिणाम दिन सकेको देखिँदैन ।
मुख्य विकासे मन्त्रालयहरूको कार्यसम्पादन पनि कमजोर देखिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले करिब ११ अर्ब बजेटमध्ये १८.३७ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ, जसले आगामी तीन महिनामा झण्डै ९ अर्ब खर्च गर्नुपर्ने चुनौती थपेको छ । त्यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयले १५.७६ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च गरेको छ भने अझै ४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बाँकी छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको अवस्था सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ, जहाँ विकास बजेट खर्च ९.४२ प्रतिशतमै सीमित छ ।
जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयले २२.४१ प्रतिशत र पर्यटन मन्त्रालयले करिब ९ प्रतिशत मात्र विकास बजेट कार्यान्वयन गरेका छन् । विगतका वर्षहरूमा जस्तै यसपटक पनि आर्थिक वर्षको अन्तिम तीन महिना—वैशाख, जेठ र असार—मा हतारहतार काम गरेर बजेट सक्ने प्रवृत्ति दोहोरिने संकेत देखिएको छ । धेरै योजनाहरू अझै खरिद प्रक्रियामै अड्किएकाले ठूलो परिमाणमा बजेट फ्रिज हुने जोखिम पनि बढेको छ । समग्रमा हेर्दा, प्रशासनिक सुधारका प्रयास देखिए पनि विकास निर्माणको क्षेत्रमा त्यसको प्रभाव न्यून देखिएको छ, जसले कर्णालीको समग्र आर्थिक प्रगतिमा प्रश्न उठाएको छ ।