सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले न्याय सम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउन नयाँ पहल सुरु गरेको छ । कानुन अध्ययन पूरा गरेका विद्यार्थीलाई स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा ‘इन्टर्न’का रूपमा परिचालन गर्ने कार्यक्रमलाई यस वर्षदेखि तीव्रता दिइएको हो । कानुनी सचेतना अभिवृद्धि र न्यायिक समितिको कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरी कानुन सङ्कायका स्नातक विद्यार्थीलाई पालिकामा खटाइएको छ । यसले विद्यार्थीले प्राप्त सैद्धान्तिक ज्ञानलाई व्यवहारमा लागू गर्ने अवसर दिनुका साथै स्थानीय न्याय प्रणालीप्रति जनविश्वास बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका कानुन उपसचिव उत्तम गौतमका अनुसार कार्यक्रम यस वर्ष ‘पाइलट प्रोजेक्ट’का रूपमा सुरु गरिएको हो । पहिलो चरणमा ३० जना विद्यार्थीलाई कर्णालीका २९ स्थानीय तहमा पठाइएको थियो, जहाँ उनीहरूले तीन महिनासम्म निःशुल्क सेवा दिएका थिए । यसबाट विद्यार्थीको सीप विकाससँगै न्यायिक समितिको कार्यसम्पादनमा सुधार आउने विश्वास गरिएको छ । कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएकाले आगामी वर्षदेखि प्रदेशका सबै ७९ स्थानीय तहमा विस्तार गर्ने तयारी गरिएको छ ।
यससँगै सरकारले विद्यालय, क्याम्पस र समुदाय स्तरमा कानुनी सचेतना फैलाउन विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । २०७५ भदौ १ गतेदेखि लागू भएका मुलुकी फौजदारी तथा देवानी संहिताबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउँदै विधिको शासन सुदृढ बनाउन प्रयास भइरहेको छ । सुशासन प्रवर्द्धन र जनगुनासो प्रत्यक्ष सुन्न ‘जनतासँग मुख्यमन्त्री’ कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ । यस अन्तर्गत मुख्यमन्त्री विभिन्न जिल्लामा पुगेर नागरिकसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दै समस्या, सुझाव र गुनासा संकलन गर्ने गर्नुहुन्छ । सरकारलाई जनताप्रति थप उत्तरदायी बनाउन यो कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ । प्राप्त सुझावका आधारमा कार्यविधि परिमार्जन गर्दै कार्यक्रमलाई अझ व्यवस्थित बनाइएको सम्बन्धित अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।