२०८३ वैशाख ११ , शुक्रबार

उल्ट्यायो संघका दुई निर्णय, आइतबार बिदा नदिने



जुम्ला  ।  जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिकाले संघीय सरकारको निर्णयलाई उल्टाउँदै आइतबार बिदा नदिने र वैशाख सात गतेदेखि नै विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । पठनपाठनमा असर पर्ने निष्कर्षसहित गाउँपालिकाले स्थानीय आवश्यकता अनुसार यस्तो निर्णय लिएको जनाएको छ । आइतबार बसेको गाउँ कार्यपालिका बैठकले सामुदायिक विद्यालयहरू आइतबारसमेत सञ्चालन गर्ने र शैक्षिक सत्र २०८३ को नियमित पठनपाठन वैशाख सात गतेबाट सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो । कार्यवाहक गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमकली बुढाले उक्त निर्णय विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि सुधार गर्ने उद्देश्यले गरिएको बताए ।

संघीय सरकारअन्तर्गत शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले वैशाख १५ गतेदेखि भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने र वैशाख २१ गतेपछि मात्र नियमित कक्षा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो । साथै, आइतबारसमेत सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिएको थियो । तर कनकासुन्दरी गाउँपालिकाले यसलाई व्यवहारिक नदेखिएको भन्दै कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको हो । गाउँपालिकाद्वारा जारी सूचनामा हिमाली जिल्लाहरूमा हिउँदका कारण लामो समय विद्यालय बन्द रहने उल्लेख गरिएको छ । जुम्लामा पुस महिनामा १५ दिन र माघ महिनामा ३० दिन गरी करिब ४५ दिन बिदा हुने भएकाले शैक्षिक सत्र छोटिने र तोकिएको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यघण्टा पूरा गर्न कठिन हुने अवस्था रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै गाउँ कार्यपालिकाको २०८३ वैशाख ६ गतेको बैठकले वैशाख ७ गतेदेखि नै विद्यालय सञ्चालन गर्ने र आइतबारसमेत कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो । यस निर्णयमार्फत शैक्षिक गतिविधि नियमित बनाउने र विद्यार्थीको सिकाइमा सुधार ल्याउने लक्ष्य राखिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । कनकासुन्दरी गाउँपालिका जुम्लाका आठ स्थानीय तहमध्ये संघीय निर्णयविपरीत यस्तो निर्णय गर्ने पहिलो पालिका बनेको छ । स्थानीय तहको स्वायत्त अधिकार प्रयोग गर्दै गरिएको यो निर्णयलाई शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाले चासोका साथ हेरेका छन् ।

गाउँपालिकाले निर्णय कार्यान्वयनका लागि सबै विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षक, अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा अन्य शैक्षिक सरोकारवालालाई जानकारी गराइसकेको जनाएको छ । साथै, नियमित पठनपाठन सञ्चालनमा सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहने पनि उल्लेख गरिएको छ  । स्थानीय तहले आफ्नो भौगोलिक र शैक्षिक यथार्थलाई आधार बनाएर लिएको यस निर्णयले अन्य हिमाली क्षेत्रका पालिकालाई समेत प्रेरणा दिन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : २०८३ वैशाख ७ गते सोमबार