सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका सबै मन्त्रालय एउटै परिसरमा राख्ने योजनाले सात वर्षपछि बल्ल निर्माणको गति लिएको छ । सुरुमा ५१ करोड रुपैयाँमा निर्माण गर्ने भनिएको एकीकृत प्रशासनिक भवनको लागत अहिले बढेर चार अर्ब ६१ करोड ८९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । जग्गा प्राप्तिदेखि डीपीआर संशोधनसम्मका कारण लामो समय रोकिएको ‘कर्णाली सिंहदरबार’ निर्माणको काम गत असार २४ गतेदेखि सुरु भएको हो । अबको ३६ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा २०७६ मंसिर २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–७ इत्रामस्थित आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको दक्षिणतर्फ रहेको खाली जग्गामा भवन निर्माण गर्ने योजना बनाइएको थियो । सोही समयमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरी निर्माणका लागि ५१ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो ।
तर, जग्गा प्राप्ति र अन्य प्रक्रियागत समस्याका कारण आयोजना अघि बढ्न सकेन । निर्णय भएको लामो समयसम्म कागजी प्रक्रियामै सीमित बनेको आयोजनाले २०८१ जेठमा मात्रै निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिको बाटो खुलेपछि कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको हो । पूर्वाधार विकास कार्यालयका सूचना अधिकारी वीरेन्द्र शाहीका अनुसार २०८१ जेठमा संघीय मन्त्रिपरिषद्ले एकीकृत भवन निर्माणका लागि प्रदेश सरकारलाई जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि मात्रै आयोजना कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढेको उनले बताए । ‘विगतमा संरचना बनाउने भन्ने कुरा भए पनि जग्गा प्राप्तिको काम ढिलो भयो,’ उनले भने, ‘२०८१ जेठमा मात्रै केन्द्रको मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश सरकारलाई जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेपछि आयोजना अघि बढेको हो ।’
जग्गा प्राप्तिमा भएको ढिलाइसँगै आयोजनाको लागत पनि पटक–पटक संशोधन भएको छ । सुरुको डीपीआरमा ५१ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको लागत दोस्रो पटक दुई अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । पछिल्लो डीपीआरले भने लागत चार अर्ब ६१ करोड ८९ लाख १५ हजार ८० रुपैयाँ कायम गरेको छ । यसअनुसार प्रारम्भिक अनुमानभन्दा लागत करिब नौ गुणाले बढेको हो । सूचना अधिकारी शाहीका अनुसार पुनः डिजाइन, निर्माण क्षेत्र र संरचनाको आकारमा परिवर्तन, प्राविधिक जटिलता तथा निर्माण सामग्री र श्रमको मूल्यमा आएको परिवर्तनले लागत बढेको हो । भूमिगत पार्किङ, सुरक्षा प्रणाली र आधुनिक सुविधाहरु थपिनुले पनि लागत बढाएको उनले बताए ।
ठेक्का साढे दुई अर्बमा, निर्माण अवधि तीन वर्ष
कूल लागत चार अर्ब ६१ करोडभन्दा बढी अनुमान गरिए पनि भवन निर्माणको ठेक्का भने भ्याटबाहेक दुई अर्ब ५४ करोड रुपैयाँमा सम्झौता भएको छ । नव सिर्जनशील कन्टेक जेभीले निर्माणको जिम्मा पाएको हो । निर्माण कम्पनीले असार २४ गतेदेखि काम थालेको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका इन्जिनियर दिलीप रानाले बताए । ‘अहिले भूमिगत संरचनाको काम भइरहेको छ,’ रानाले भने, ‘३६ महिनाभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।’
आयोजना सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको १२ हजार ६५८ दशमलव ६० वर्गमिटर क्षेत्रफलको जग्गामा निर्माण भइरहेको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदनअनुसार भवनको कुल निर्मित क्षेत्रफल ३३ हजार ९५४ दशमलव ८६ वर्गमिटर हुनेछ ।
प्रस्तावित संरचनामा पाँचवटा ब्लक रहनेछन् । पूर्व र पश्चिमतर्फ दुई–दुई वटा तथा बीचमा एउटा ब्लक निर्माण गरिनेछ । बीचको साततले ब्लकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय रहनेछ । अन्य ब्लकहरू छदेखि सात तलासम्मका हुनेछन् । भवनको उचाइ करिब २९ दशमलव ४ मिटर रहनेछ । संरचना नेपाल राष्ट्रिय भवन संहिताअनुसार भूकम्प प्रतिरोधी बनाइने ईआईए प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
एकै परिसरबाट मन्त्रालयका सेवा
कर्णाली सिंहदरबार निर्माणको मुख्य उद्देश्य प्रदेशका विभिन्न स्थानमा रहेका मन्त्रालय तथा सरकारी निकायलाई एउटै परिसरमा व्यवस्थापन गर्नु हो । यसबाट मन्त्रालयबीचको समन्वय सहज हुने र सेवाग्राहीलाई विभिन्न कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता घट्ने प्रदेश सरकारको अपेक्षा छ । भवन दैनिक तीन हजार पाँच सयभन्दा बढी कर्मचारी तथा सेवाग्राहीको आवागमन धान्न सक्ने गरी डिजाइन गरिएको छ । भुइँतलामा एटीएम, सुरक्षा कक्ष, मर्मतसम्भार कक्ष, संग्रहालय, स्वास्थ्य कक्ष, पुस्तकालय र चमेनागृहलगायत सुविधा रहनेछन् । पहिलो तलामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूका कार्यकक्ष र दोस्रो तलामा प्रमुख सचिव, प्रदेश सचिव तथा कानुनी सल्लाहकारका कार्यकक्ष रहनेछन् । बाँकी तलाहरु मन्त्रालयअन्तर्गतका महाशाखा र शाखा कार्यालयका लागि छुट्याइएको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालय रहेको ब्लकको सबैभन्दा माथिल्लो तलामा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मिल्ने बहुउद्देश्यीय सभाहल निर्माण गर्ने योजना छ । भवनका भित्री भागमा प्राकृतिक प्रकाश प्रवेश गराउन खाली स्थानलाई पारदर्शी आवरणले छोप्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । भवनमा भूमिगत पार्किङको व्यवस्था गरिएको छ । ईआईए प्रतिवेदनअनुसार पार्किङमा १२० वटा चारपाङ्ग्रे र २५० वटा दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन अट्नेछन् । भवनमा आगलागी नियन्त्रणका लागि एक लाख ५० हजार लिटर क्षमताको पानी भण्डारण ट्याङ्की, फायर हाइड्रेन्ट र आगो निभाउने उपकरण जडान गरिनेछ । धुवाँ तथा ताप पहिचान गर्ने डिटेक्टर र फायर अलार्म प्रणाली पनि रहनेछन् । आपत्कालीन निकास मार्ग, प्रकाश तथा चिकित्सा सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ ।
ऊर्जा आपूर्तिका लागि दुई हजार केभीए क्षमताका दुईवटा सबस्टेसन र वैकल्पिक व्यवस्थाका रुपमा डिजेल जेनेरेटर राखिनेछ । खानेपानीका लागि डिप बोरिङ प्रयोग गर्ने योजना छ । भवन सञ्चालन हुँदा दैनिक करिब ३० हजार लिटर पानी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ भने पानी भण्डारणका लागि ६० हजार लिटर क्षमताको ट्याङ्की निर्माण गरिनेछ । भवनलाई आधुनिक प्रशासनिक केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने योजनाअनुसार सुरक्षादेखि ऊर्जा र खानेपानी व्यवस्थापनसम्मका विशेष संरचना समावेश गरिएको छ । भवनका विभिन्न भागलाई भौतिक तथा भर्चुअल जोनमा विभाजन गरी एकीकृत फायर अलार्म नियन्त्रण प्रणाली जडान गरिनेछ । छत तथा भित्तामा धुवाँ, ताप र आगलागी पहिचान गर्ने डिटेक्टर राखिनेछन् ।
आपत्कालीन अवस्थामा सुरक्षित रुपमा बाहिर निस्कन छुट्टै निकास मार्ग, करिडोरमा आपत्कालीन बत्ती र विशेष चिकित्सा टोलीसहितको स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । त्यस्तै, विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध भए वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि डिजेल जेनेरेटर राखिनेछ । भवनमा अपांगतामैत्री पहुँचको व्यवस्था गर्नुका साथै ज्येष्ठ नागरिक र अशक्त व्यक्तिले सहज रुपमा सेवा लिन सक्ने संरचना बनाउने योजना छ । भित्री भागमा प्राकृतिक प्रकाशको पर्याप्त व्यवस्था गर्ने गरी भवनको डिजाइन गरिएको छ ।