कर्णाली प्रदेश सम्भावनाले भरिपूर्ण भए पनि त्यसको उपयोग गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । कृषि, उद्योग र पर्यटनजस्ता अर्थतन्त्रका प्रमुख आधार नै कमजोर देखिनु चिन्ताको विषय हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक गतिविधि अध्ययनले कर्णालीको आर्थिक अवस्थाको यही वास्तविकता उजागर गरेको छ । प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर २.९४ प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान छ । राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कर्णालीको योगदान ४.२० प्रतिशत मात्रै छ । अर्थतन्त्रमा ३१.५२ प्रतिशत योगदान रहेको कृषि क्षेत्रको उत्पादन नै ०.६५ प्रतिशतले घटेको छ । तरकारी र फलफूल उत्पादनमा आएको गिरावटले कृषि क्षेत्रको चुनौती थप स्पष्ट पारेको छ । खेती गरिएको जमिनमध्ये ४१.९० प्रतिशतमा मात्रै सिँचाइ सुविधा पुग्नुले पनि कृषि विकासमा सरकारको प्राथमिकता र लगानी पर्याप्त नभएको देखाउँछ ।
कृषिपछि उद्योगको अवस्था पनि कमजोर छ । कर्णालीका उद्योगले आफ्नो उत्पादन क्षमताको औसत ३०.९८ प्रतिशत मात्रै उपयोग गरेका छन् । अघिल्लो वर्ष यस्तो क्षमता उपयोग ३९.१२ प्रतिशत थियो । अझ दुग्ध प्रशोधन उद्योगको क्षमता उपयोग १०.१९ प्रतिशत मात्रै हुनु विडम्बनापूर्ण अवस्था हो । एकातिर स्थानीय उत्पादनले बजार पाएको छैन, अर्कोतिर उद्योगले पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न सकेका छैनन् । यसले कृषि र उद्योगबीचको सम्बन्ध स्थापित गर्न नसकेको देखाउँछ । पर्यटन क्षेत्रमा पनि उत्साहजनक अवस्था छैन । नमुना होटलमा पर्यटक आगमन २७.६८ प्रतिशतले घटेको छ । रारा, शे–फोक्सुण्डो, काँक्रेविहारलगायतका आकर्षक गन्तव्य हुँदाहुँदै पर्यटक घट्नुले पर्यटन प्रवद्र्धन र पूर्वाधार विकासमा थप काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
यी तथ्यांक केवल आर्थिक अवस्थाको विवरण होइनन्, प्रदेश सरकारका लागि सुधारको संकेत पनि हुन् । कृषि उत्पादन बढाउन सिँचाइ, भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरणमा लगानी गर्नुपर्छ । स्थानीय उत्पादनमा आधारित उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्दै निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्नुपर्छ । पर्यटनमा प्रचारसँगै यातायात र सेवा सुविधाको गुणस्तर सुधार गर्न आवश्यक छ । बजेट खर्चलाई मात्रै विकासको उपलब्धि मान्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ । स्थानीय तहको पुँजीगत खर्च १४.९४ प्रतिशतले घट्नुले पनि योजना कार्यान्वयनमा कमजोरी देखाउँछ । विकासका कार्यक्रमले उत्पादन, रोजगारी र नागरिकको आम्दानी बढाउन सके मात्रै त्यसको सार्थकता हुन्छ । कर्णालीको समस्या सम्भावनाको अभाव होइन, उपलब्ध स्रोतको उपयोग गर्न नसक्नु हो । अब सरकारले भाषण र योजनामा मात्र नभएर परिणाममा ध्यान दिनुपर्छ ।