सुर्खेत । सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने संघ सरकारको निर्णयप्रति प्रदेश सरकारहरूले असहमति जनाउन थालेका छन् । यसक्रममा कर्णाली प्रदेशले केन्द्रको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गर्दै स्पष्ट चुनौती दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चैत १८ गते जारी गरेको परिपत्रमा सार्वजनिक निकायका सूचना तथा विज्ञापन गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनजस्ता सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन–प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
यस निर्णयको निजी सञ्चारमाध्यम र पत्रकार सम्बद्ध संघसंस्थाहरूले कडा विरोध गर्दै प्रेस स्वतन्त्रता र सूचना प्रवाहमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । विरोध बढेसँगै कर्णाली प्रदेश सरकारले उक्त परिपत्र कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको हो ।
कर्णाली सरकारले विगतझैँ निजी सञ्चारमाध्यमलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन दिने नीति कायम राख्ने जनाएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले वैशाख ४ गते सूचना जारी गर्दै प्रदेशभरका सञ्चारमाध्यमलाई विज्ञापनका लागि आवेदन दिन आह्वान गरेको छ ।
प्रदेश सरकारको निर्णयमा ‘प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा केन्द्रको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने’ उल्लेख गरिएको छ । कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले पनि केन्द्रबाट सचिवस्तरमा जारी परिपत्रमार्फत प्रदेशमा हस्तक्षेप गर्न नहुने धारणा राखेका छन् ।
यसैबीच गण्डकी प्रदेशले पनि केन्द्रको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ भने कोशी र मधेस प्रदेशले पनि यसबारे निर्णय गर्ने तयारी गरेका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालका अनुसार, सचिवस्तरको निर्णय भएकाले प्रदेश सरकारहरू उक्त परिपत्र मान्न बाध्य नहुने देखिएको छ ।
यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत दायर भइसकेको छ । नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले सरकारसँग कारण देखाउ आदेश जारी गर्नुका साथै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।
नेपालको संविधानको अनुसूची ६ र ७ ले प्रदेशलाई सञ्चारमाध्यम सञ्चालन तथा विज्ञापनसम्बन्धी कर लगाउने अधिकार दिएको छ । यही संवैधानिक व्यवस्थाको आधारमा प्रदेशहरूले केन्द्रको निर्णयप्रति असहमति जनाएका हुन् ।