जुम्ला । जिल्लाका विभिन्न नदी किनारमा अवैध रूपमा गिट्टी–बालुवा उत्खनन् तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ । चन्दननाथ, गुठीचौर, पातारासी, तातोपानी, तिला, सिंजा, कनकासुन्दरी र हिमा गाउँपालिकाका विभिन्न नदी क्षेत्रमा डोजर प्रयोग गरी भइरहेको अनियन्त्रित उत्खनन्ले वातावरणीय सन्तुलनमा गम्भीर असर पारेको छ । चन्दननाथ नगरपालिकाको दानसाँघु र उठिल्ले, गुठीचौरको झारज्वाला, पातारासीको लासी र उर्थ, तातोपानीको हाँकुटापु, तिलाको कुडारी, त्रिवेणी र रारा, सिंजाका धितालिहि, नराकोट, विष्टवाडा र रनुखाना, कनकासुन्दरीको कोटघर, लासीपाटन तथा हिमा गाउँपालिकाको बाघबजार, बाँजागाड र आचार्यलिहि क्षेत्रमा अवैध उत्खनन् व्यापक रूपमा भइरहेको स्थानीयले बताएका छन् ।
यी क्षेत्रमा जवा, तिला र हिमा नदी बग्ने गर्छन् । स्थानीय तहले कानुन बनाएर नियमन गर्नुपर्ने भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा नदीजन्य सामग्री व्यक्तिगत लाभका लागि जथाभावी दोहन भइरहेको आरोप छ । यसले नदीको प्राकृतिक स्वरूप बिग्रनुका साथै जलचर प्राणीहरूको बासस्थानसमेत संकटमा परेको छ । विशेषगरी तातोपानी गाउँपालिका–४ हाँकुटापु क्षेत्रमा वर्षभरि नै गिट्टी–बालुवा उत्खनन् हुने गरेको छ । यसले स्थानीय रंगशाला संरचनासमेत जोखिममा परेको छ ।
स्थानीय पूर्वाधार आयोजना कार्यालय (डोली) प्रदेश इकाई सुर्खेतले करिब एक करोड लागतमा निर्माण गरेको रंगशालाको घेरापर्खाल अवैध उत्खनन्ले क्षतिग्रस्त बनाएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत यस क्षेत्रबाट करिब ४ लाख रुपैयाँ राजस्व असुल गर्नुपर्ने भन्दै बेरुजु देखाएको छ । स्थानीयका अनुसार हाँकु टापु क्षेत्रमा बालुवा उत्खनन् र व्यवस्थापनसम्बन्धी पहिले नै गाउँपालिका र स्थानीयबीच सहमति भएको थियो । सो सहमतिअनुसार गाउँलेले नै बालुवा संकलन गर्ने र त्यसबाट प्राप्त आम्दानी सामुदायिक हितमा खर्च गर्ने गरिएको बताइन्छ ।
हाँकु बासीका अनुसार संकलित करिब १५ देखि २० लाख रुपैयाँ सामुदायिक वन समितिमा जम्मा गरी खानेपानी, स्वास्थ्य र विद्यालयका काममा प्रयोग गरिएको छ । तर कानुनी रूपमा स्पष्ट अनुमति र नियमन बिना भइरहेको यस्तो अभ्यासलाई कतिपयले अवैध उत्खनन् भनेका छन् । स्थानीय तह र समुदायबीच भएको पुरानो सहमति कानुनसँग बाझिएको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ । तातोपानी गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष अमर रोकायाले गिट्टी–बालुवा संकलनसम्बन्धी कार्यविधि बने पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वीकार गर्नुभयो ।
गाउँपालिका अध्यक्ष नन्दप्रसाद चौलागाईका अनुसार कार्यविधिलाई राजपत्रमा प्रकाशित गरी संशोधनसहित कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ । जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन बिना उत्खनन् गर्न नपाइने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भए पनि स्थानीय तहले चासो नदिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार पटक–पटक छलफल भए पनि प्रभावकारी नियन्त्रण हुन सकेको छैन । अवैध उत्खनन्ले नदी कटान बढाउनुका साथै सडक, पुल र सार्वजनिक संरचनासमेत जोखिममा परेको छ । वातावरणीय सन्तुलन, जैविक विविधता र स्थानीय पूर्वाधार संरक्षणका लागि तत्काल कडा अनुगमन र नियमन आवश्यक देखिएको छ ।