सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यातायात व्यवस्थापन तथा पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित तीन महत्वपूर्ण र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहका अनुसार बैठकले प्रदेशको यातायात प्रणालीलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र आधुनिक बनाउने उद्देश्यसहित विभिन्न नीति तथा आयोजना सम्बन्धी निर्णयहरू गरेको हो । बैठकले सबैभन्दा पहिले “कर्णाली प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०८२” स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यो नियमावलीले प्रदेशभित्र सवारी सञ्चालन, यातायात व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, सुरक्षा मापदण्ड तथा प्रशासनिक प्रक्रियालाई थप स्पष्ट र व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारका अनुसार यसले यातायात क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न तथा सेवा प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । त्यसैगरी, बैठकले पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै कालिकोट जिल्लाको “महाबै गाउँपालिका केन्द्र जोड्ने सडक” लाई प्रादेशिक प्राथमिकता आयोजनामा समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ । सो सडकलाई राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका रूपमा सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।
यो सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिले स्थानीय तहको प्रशासनिक पहुँच, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र बजारसँगको पहुँच सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । यस्तै, जाजरकोट जिल्लाको “वडावन–सानाखोला सडक” लाई पनि प्रादेशिक प्राथमिकता आयोजनामा समावेश गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकता आयोजनाका रूपमा अघि बढाउन राष्ट्रिय योजना आयोगमा सिफारिस गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । यस सडकले दुर्गम बस्तीहरूलाई जिल्ला सदरमुकाम तथा अन्य मुख्य मार्गहरूसँग जोड्ने भएकाले सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ ।
सरकारले यी निर्णयहरूलाई कर्णाली प्रदेशको समग्र विकास रणनीतिको महत्वपूर्ण हिस्सा भएको बताउँदै यातायात सुधार, पूर्वाधार विस्तार र दुर्गम क्षेत्रको पहुँच वृद्धि नै मुख्य लक्ष्य रहेको जनाएको छ । साथै, आगामी दिनमा पनि यस्ता विकासमुखी परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाइने सरकारको भनाइ छ ।