सुर्खेत । वीरेन्द्रनगर–३ की बिनु थापा १७ वर्षकै उमेरमा विवाह गरिन् । २५ वर्ष नपुग्दै तीन सन्तानकी आमा बनिसकेकी उनी भन्छिन्, सानैमा बिहे हुँदा बाल्यकालका सबै रहर जिम्मेवारीमा बदलिए।” यस्तै अनुभव रमा विकको पनि छ, जसले १६ वर्षमै विवाह गरिन् र अहिले दुई सन्तानकी आमा बनिसकेकी छन् । उनी भन्छिन् समयमै सचेतना पाएको भए सानैमा विवाह गर्ने थिइनँ । यी उदाहरण मात्र नभई कर्णाली प्रदेशमा बालविवाह व्यापक रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कर्णालीमा १५ वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने दर २ प्रतिशत छ, जसमा महिला ३.१ प्रतिशत र पुरुष ०.६ प्रतिशत छन् । १८ वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने दर २०.१ प्रतिशत छ भने २० वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने दर ४३.६ प्रतिशत पुगेको छ ।
जिल्लागत रूपमा हेर्दा सल्यानमा ४३.३ प्रतिशत, रुकुमपश्चिममा ४२.३ प्रतिशत, जाजरकोटमा ४०.८ प्रतिशत, सुर्खेतमा ३८.७ प्रतिशत, मुगुमा ३५.९ प्रतिशत, डोल्पामा ३२.१ प्रतिशत, हुम्लामा ३३.७ प्रतिशत, जुम्लामा ३४.७ प्रतिशत, दैलेखमा ३५.२ प्रतिशत र कालीकोटमा २८.१ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको पाइएको छ । बालविवाह तोडेर बालिकालाई पुनः विद्यालय वा घर फर्काउनु चुनौतीपूर्ण रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । वीरेन्द्रनगरमा आयोजित बालविवाह, बाल यौन दुव्र्यवहार तथा बालअधिकार सम्बन्धी कार्यशालामा सहभागीहरूले कर्णालीमा बालविवाह रोक्न व्यापक पहल आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीका अनुसार चेतनाको अभाव, आर्थिक कमजोरी, सामाजिक परम्परा र देखासिकीका कारण बालविवाह बढिरहेको छ । उनले स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरी सचेतनामूलक कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन प्रयास भइरहेको जानकारी दिए । राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्की सदस्य सचिव इन्द्रादेवी ढकालले बालविवाहले घरेलु हिंसा बढाएको बताउँदै नीतिको जानकारी नागरिकसम्म नपुग्दा समस्या गम्भीर बनेको उल्लेख गरिन् ।
प्रविधिको दुरुपयोगले पनि पछिल्लो समय बालविवाह बढाउन सहयोग गरेको उनको भनाइ छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद सापकोटाले बालविवाह न्यूनीकरणका लागि सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । विद्यालयस्तरमै सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले बालविवाह अन्त्यका लागि “बालविवाह अन्त्य सम्बन्धी रणनीति–२०८२” कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा पनि सोही रणनीति अनुरूप कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालको संविधानको धारा ३९ ले बालविवाहलाई निषेध गरे पनि व्यवहारमा यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । स्थानीय तहहरूले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि अपेक्षित प्रभाव देखिन सकेको छैन । समग्रमा, कानुनी व्यवस्था, नीति तथा कार्यक्रम भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन र व्यापक जनचेतना अभिवृद्धि बिना बालविवाह अन्त्य चुनौतीपूर्ण बनेको देखिन्छ ।