जुम्ला । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, जुम्लाले जिल्लामा घरेलु तथा यौनजन्य हिंसा डरलाग्दो रूपमा बढ्दै गएको जनाएको छ । आयोगले जिल्ला प्रहरी कार्यालय र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलगायत सरोकारवाला निकायका तथ्यांक विश्लेषण गर्दा हिंसाका घटना उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको जानकारी दिएको हो । बुधबार पातारासी गाउँपालिकामा आयोजित बहस तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रस्तुत प्रतिवेदनअनुसार जिल्लामा ७० वटा घरेलु हिंसा र २९ वटा लैंगिक हिंसाका घटना जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएका छन् ।
आयोगका प्रमुख कल्पना आचार्य नेपालद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा यौनजन्य हिंसाको अवस्था अझै गम्भीर रहेको उल्लेख गरिएको छ । महिलालाई होटलमा काम दिने प्रलोभनमा ल्याएर यौन शोषण तथा कुटपिट गर्ने घटनासमेत भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, जसले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भइरहेको देखाउँछ । प्रतिवेदनअनुसार कर्णाली प्रदेशमा महिलाको श्रम सहभागिता ६८ प्रतिशत भए पनि अधिकांश महिला अनौपचारिक तथा न्यून पारिश्रमिक हुने क्षेत्रमा कार्यरत छन् । साथै महिलाको नाममा जग्गा दर्ता अझै न्यून रहेको तथ्य पनि सार्वजनिक गरिएको छ ।
कार्यक्रममा मानव अधिकारका सिद्धान्त, कार्यक्षेत्र, अनुसन्धान प्रक्रिया तथा जिल्लाको वर्तमान अवस्थाबारे प्रस्तुति गरिएको थियो । साथै महिला अधिकारसम्बन्धी विषयमा पनि विस्तृत छलफल गरिएको थियो । पातारासी चार निवासी लाउरीमाया थामीले यस्ता कार्यक्रमबाट मानव अधिकारसम्बन्धी ज्ञान बढेको बताइन् । जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यले कर्णाली क्षेत्रमा मानव अधिकारका सवाल अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेकाले आयोगको भूमिका आवश्यक रहेको बताए । जुम्लामा आयोगको कार्यालय पुनः सञ्चालनमा आएसँगै अधिकार प्रत्याभूतिमा आशा बढेको उनको भनाइ थियो ।
पातारासी गाउँपालिका उपाध्यक्ष जनमाया रोकायाले छाउपडी प्रथा पहिलेको तुलनामा घटे पनि अझै अन्त्य हुन नसकेको उल्लेख गर्दै यस्ता कुरीति अन्त्यका लागि स्थानीय तहले प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइन् । निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी मिनबहादुर रावलले नागरिकता तथा जन्मदर्ता सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरे। महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख भगवती गिरीले छाउपडी, बालविवाह र बहुविवाहविरुद्धका सचेतनामूलक कार्यक्रम मानव अधिकारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित रहेको बताइन् ।
स्वास्थ्य शाखा प्रमुख रतन बुढ्थापाले गाउँपालिकाको स्वास्थ्य अवस्थाबारे तथ्यांक प्रस्तुत गरेका थिए । अन्तरक्रियामा दिमा आमाघरकी अध्यक्ष तथा पत्रकार दिलमाया शाहीले जघन्य अपराध लुकाउन नहुने र पीडितको पक्षमा सबै एकजुट भएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । कार्यक्रममा स्थानीय महिला सञ्जाल, वडाध्यक्षलगायत सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूले पनि आफ्ना सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए । मानव अधिकार आयोग जुम्लाले जिल्लाभर यस्ता अन्तरक्रिया कार्यक्रममार्फत स्थानीय सरकार र सरोकारवालासँग समन्वय गर्दै आएको जनाएको छ ।