सुर्खेत । जलवायु परिवर्तनको असर कर्णाली प्रदेशमा दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको छ । मौसममा आएको असन्तुलन, अनियमित वर्षा, अत्यधिक तापक्रम वृद्धि तथा प्राकृतिक स्रोतमा देखिएको परिवर्तनले यहाँको कृषि प्रणालीसँगै जनजीवनमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न थालेको छ । विशेषगरी खेतीपातीमा निर्भर किसानहरू जलवायु परिवर्तनका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेका छन् । किसानहरूका अनुसार पहिले नियमित वर्षा हुने, समयमै बाली लगाउने र जैविक मल प्रयोग गरेरै राम्रो उत्पादन लिन सकिने अवस्था थियो । तर पछिल्ला वर्षहरूमा मौसमको चक्र असामान्य बन्दै जाँदा खेती प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन आएको छ ।
समयमा वर्षा नहुनु, लामो खडेरी पर्नु, असिनापानी तथा अत्यधिक गर्मी बढ्नुका कारण उत्पादनमा गिरावट आएको किसानहरूको भनाइ छ । स्थानीय कृषकहरू भन्छन्, “पहिले गोठको मल प्रयोग गरेर पनि पर्याप्त उत्पादन हुन्थ्यो, अहिले रासायनिक मल राख्दा समेत लागत अनुसारको उत्पादन लिन सकिएको छैन ।” उनीहरूका अनुसार माटोको उर्वराशक्ति घट्दै जानुका साथै रोगकिराको प्रकोपसमेत बढ्न थालेको छ । जलवायु परिवर्तनको असर कृषि क्षेत्रमा मात्र सीमित नरहेको विज्ञहरू बताउँछन् । वनस्पति, जलस्रोत तथा मानव जीवनशैलीमा समेत यसको गम्भीर प्रभाव देखिन थालेको छ ।
पछिल्लो समय हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पर्न कम हुनु, साना नदीनाला सुक्दै जानु, पानीका मुहान हराउँदै जानु तथा जंगलमा डढेलोको जोखिम बढ्नु जलवायु परिवर्तनकै संकेत भएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । विशेषगरी कर्णाली प्रदेशका हिमाली तथा पहाडी जिल्लाहरूमा पानीका स्रोत सुक्दै जाँदा खानेपानी र सिँचाइमा समस्या थपिएको छ । पहिले वर्षभरि बग्ने खोला तथा कुवाहरू अहिले गर्मीयाम सुरु नहुँदै सुक्न थालेका छन् । यसले ग्रामीण बस्तीमा पानीको अभाव बढाएको छ भने खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुने क्रम पनि बढिरहेको स्थानीयहरू बताउँछन् ।
जलवायु परिवर्तनका कारण खेतीबालीमा नयाँ–नयाँ रोग तथा किराको प्रकोप देखिन थालेको कृषि विज्ञहरूको भनाइ छ । तापक्रम वृद्धि र अनियमित वर्षाका कारण मकै, गहुँ, कोदो, फापर, आलु तथा फलफूल खेतीमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । सुन्तला, स्याउ, किवी लगायतका नगदे बालीमा उत्पादन घट्नुका साथै रोग संक्रमण बढ्दै गएको किसानहरूको अनुभव छ । एकातिर कृषि उत्पादन घट्दै गएको छ भने अर्कोतर्फ खाद्यान्न तथा कृषि सामग्रीको मूल्य बढ्दा किसानको आर्थिक अवस्था कमजोर बन्दै गएको छ । उत्पादन लागत बढे पनि आम्दानी घट्दै जाँदा ग्रामीण क्षेत्रमा जीवनयापन कठिन बन्दै गएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकारले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि दीर्घकालीन रणनीति तयार पार्ने काम अघि बढाएको छ। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी जलवायु अनुकूलन योजना कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । मन्त्रालयले अहिले “कर्णाली प्रदेश जलवायु परिवर्तन रणनीति तथा कार्यविधि” को मस्यौदामाथि छलफल गरिरहेको जनाएको छ । रणनीतिक योजनालाई अन्तिम रूप दिन विभिन्न मन्त्रालय तथा सरोकारवाला निकायसँग परामर्श भइरहेको छ। रणनीतिक योजनाको सैद्धान्तिक सहमतिका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा फाइलसमेत पेस गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि नै जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित नीति तथा योजना निर्माणको काम सुरु गरेको हो । आगामी आर्थिक वर्षबाट प्रत्येक मन्त्रालयले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणसँग जोडेर सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ । कृषि, वन, जलस्रोत, ऊर्जा, सडक तथा विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको जनाइएको छ । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव नियन्त्रण गर्न योजनाबद्ध लगानी र प्रभावकारी कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताए छन् । उनले प्राकृतिक स्रोत संरक्षणसँगै कृषि र मानव जीवनमाथि पर्ने असर कम गर्न प्रदेश सरकारले दीर्घकालीन नीति लागू गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए ।
मुख्यमन्त्री कँडेलका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका विकास योजना जलवायु अनुकूलित हुनुपर्नेमा प्रदेश सरकार गम्भीर छ । “विकास निर्माणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा वातावरणीय सन्तुलन, प्राकृतिक स्रोत संरक्षण र विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,” उनले भने विज्ञहरूका अनुसार जलवायु परिवर्तनको चुनौती सामना गर्न सरकारी नीति मात्र पर्याप्त हुँदैन । समुदायस्तरमा सचेतना अभिवृद्धि, पानी संरक्षण, जैविक खेती प्रवर्द्धन तथा वातावरणमैत्री विकासलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनीहरूको सुझाव छ । जलवायु परिवर्तनको असर बढ्दै जाँदा कर्णाली प्रदेशमा कृषि, वातावरण र जनजीवन जोगाउन प्रभावकारी योजना कार्यान्वयन अपरिहार्य बन्दै गएको छ । समयमै दीर्घकालीन रणनीति लागू गर्न नसके भविष्यमा खाद्य संकट, पानी अभाव तथा आर्थिक समस्या अझ गम्भीर बन्न सक्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन् ।