सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा निर्माणाधीन सडक आयोजनाहरू अहिले गम्भीर संकटमा परेका छन् । कालोपत्रेका लागि आवश्यक पर्ने बिटुमिन (अलकत्रा) अभाव, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि तथा निर्माण सामग्रीको चर्को महँगीका कारण प्रदेशभरका ठूला तथा साना सडक आयोजना प्रभावित बनेका हुन् । विशेषगरी पश्चिम एसियामा जारी इरान–इजरायल तनावपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढ्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर कर्णालीका पूर्वाधार आयोजनामा परेको देखिएको छ ।
मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत पश्चिम सुर्खेतको बड्डीचौर–खम्बागाडे सडक खण्ड अहिले प्रभावित हुने प्रमुख आयोजनामध्ये एक हो । करिब १३.९ किलोमिटर लामो यो सडक २०७९ साउनदेखि निर्माण सुरु भएको थियो । २०८१ असारमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि निर्माणले गति लिन नसक्दा आयोजनाको म्याद आगामी असारसम्म थप गरिएको छ । पछिल्लो तिहारपछि मात्रै निर्माण कार्य केही तीव्र बनेको थियो । तर कालोपत्रेका लागि आवश्यक बिटुमिन नपाएपछि अहिले पुनः काम प्रभावित भएको छ ।
निर्माण कम्पनी अनक कन्स्ट्रक्सनका प्रतिनिधि शंकर रावतका अनुसार सडकको ग्राभेल, नाला तथा अन्य संरचनाको काम भइरहे पनि मुख्य कालोपत्रे कार्य सुरु हुन सकेको छैन । करिब ४२ करोड ४७ लाख रुपैयाँ लागत रहेको उक्त आयोजनामा हालसम्म करिब ४० प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको जनाइएको छ ।
यस्तै, वीरेन्द्रनगरको मुलपानी–रानीघाट सडक पनि प्रभावित बनेको छ । पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतका इन्जिनियर प्रेमचन्द्र पाण्डेका अनुसार हालसम्म १.६ किलोमिटर सडक मात्रै कालोपत्रे भएको छ । असारसम्म कम्तीमा सात किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य भए पनि बिटुमिन अभाव र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिका कारण काम रोकिएको उनले बताए ।
प्रदेश सरकारका मात्र होइन, केन्द्र सरकार मातहत सञ्चालन भइरहेका मदन भण्डारी राजमार्ग, कर्णाली राजमार्ग, भेरी करिडोर तथा कर्णाली करिडोरजस्ता महत्त्वपूर्ण सडक आयोजनाहरू पनि प्रभावित भएका छन् । सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी रुपेश केसीका अनुसार छिन्चु–जाजरकोट सडक खण्डमा यसै आर्थिक वर्षभित्र २० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य थियो । तर आवश्यक सामग्री अभावका कारण अधिकांश काम रोकिएको छ । निर्माण कम्पनीहरूले आफूसँग मौज्दात रहेको बिटुमिन प्रयोग गरेर सीमित काम गरिरहेको भए पनि नयाँ खरिद गरेर काम अघि बढाउन सकिएको छैन ।
पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका इन्जिनियर पाण्डेका अनुसार कतिपय आयोजनामा भुक्तानी समस्या पनि थप चुनौती बनेको छ । उनका अनुसार निर्माण सामग्रीको मूल्य अप्रत्याशित रूपमा बढ्दा निर्माण व्यवसायी आर्थिक दबाबमा परेका छन् । यसले चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएका आयोजनाहरू समयमै सकिने सम्भावना कमजोर बनेको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले यस वर्ष १६१ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर चैत मसान्तसम्म जम्मा ५३ किलोमिटर मात्रै कालोपत्रे भएको छ । बाँकी काम तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि वर्तमान अवस्थाले त्यो सम्भव नदेखिएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । यस्तै, ग्राभेल सडक, माटे सडक, पुल तथा भवन निर्माणका अन्य लक्ष्यहरू पनि प्रभावित भएका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीका अनुसार इन्धन र बिटुमिनको मूल्य मात्रै बढेको छैन, बढेको मूल्यमा पनि सामग्री उपलब्ध हुन छाडेको छ । यसले विशेषगरी कालोपत्रे हुने सडक आयोजनामा गम्भीर असर पारेको उनले बताए । मन्त्रालयका अनुसार यस वर्षको अधिकांश आयोजना सम्पन्न गर्न म्याद थप गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।
प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्चको अवस्था पनि कमजोर देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशसँग करिब २० अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट भए पनि चैत मसान्तसम्म जम्मा १७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । पूर्वाधार क्षेत्रमै ठूलो बजेट रहेकाले सडक आयोजना प्रभावित हुँदा समग्र विकास खर्चमा असर परेको हो ।
निर्माण व्यवसायी महासंघ कर्णाली प्रदेशका महासचिव मानव बमले फागुनपछि निर्माण सामग्रीको मूल्य अत्यधिक बढेको बताए । उनका अनुसार डिजेल, मट्टितेल र बिटुमिनको मूल्य दोब्बरजस्तै पुगेको छ । तर बढेको मूल्यमा पनि सामग्री सहज रूपमा उपलब्ध हुन सकेको छैन । उनले अहिलेको अवस्थाले निर्माण उद्योग नै ठप्प हुने खतरा रहेको बताए ।
महासंघले सरकारसँग सबै आयोजनाको म्याद थप, बैंक ग्यारेन्टी तथा बीमा अवधिमा सहुलियत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । निर्माण व्यवसायीहरूको भनाइमा अहिलेको संकट उनीहरूको नियन्त्रण बाहिरको परिस्थिति भएकाले सरकारबाट विशेष सहजीकरण आवश्यक छ ।
कर्णालीमा सडक पूर्वाधार निर्माण लामो समयदेखि विकासको प्रमुख आधार मानिँदै आएको छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको प्रभावले अहिले प्रदेशका अधिकांश आयोजना प्रभावित बनेपछि विकासको गति सुस्ताएको छ । यदि आवश्यक निर्माण सामग्रीको आपूर्ति छिट्टै सहज हुन सकेन भने प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार दुवैका महत्वाकांक्षी सडक योजनाहरू थप लम्बिने निश्चित देखिएको छ ।