सल्यान । निर्माण सामग्री र इन्धनको चर्को मूल्यवृद्धिका कारण विकास निर्माणका काम प्रभावित बनेको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ सल्यानले सरकारले तत्काल मूल्य समायोजनको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । संघले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा ज्ञापनपत्र पठाउँदै हालको पुरानै दररेटमा निर्माण कार्य सञ्चालन गर्न असम्भवजस्तै भएको जनाएको हो । निर्माण व्यवसायीका अनुसार डिजेल, बिटुमिन, ढुवानी खर्च तथा श्रमिक ज्यालामा अत्यधिक वृद्धि भएपछि सञ्चालनमा रहेका सडक, भवन र खानेपानीलगायतका आयोजना आर्थिक संकटमा परेका छन् ।
मूल्य समायोजन सम्बन्धी नीतिगत निर्णय तत्काल नगरे जिल्लासहित देशभरका निर्माण आयोजना प्रभावित हुने चेतावनी संघले दिएको छ । ज्ञापनपत्रमा मध्यपूर्व युद्धअघि प्रतिलिटर एक सय ३९ रुपैयाँ रहेको डिजेलको मूल्य हाल दुई सय २५ रुपैयाँ पुगेको तथा बिटुमिन प्रतिकेजी ७५ रुपैयाँबाट बढेर एक सय ५५ रुपैयाँ पुगेको उल्लेख गरिएको छ । लागत दोब्बरजस्तै बढे पनि पुरानै लागत अनुमानका आधारमा काम गर्नुपर्दा व्यवसायी घाटामा गएको संघको भनाइ छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ सल्यानका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर श्रेष्ठको नेतृत्वमा व्यवसायीहरूले ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
निर्माण व्यवसायी भरत बस्नेतले अहिलेको अवस्थामा काम गरेजति घाटा हुने परिस्थिति सिर्जना भएको बताउँदै पुरानै दररेटमा आयोजना सञ्चालन गर्न नसकिने स्पष्ट पारे । संघले सरकारले मूल्य समायोजन नगरे निर्माण उद्योग गम्भीर संकटमा पर्ने जनाएको छ । लाखौँ मानिसलाई रोजगारी दिँदै आएको निर्माण क्षेत्रलाई राज्यले बेवास्ता गरेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । व्यवसायीहरूले छिमेकी भारतमा समेत निर्माण सामग्री र इन्धनको मूल्यअनुसार समायोजनको व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा भने त्यसको अभाव हुँदा व्यवसायी थप मारमा परेको बताएका छन् ।
त्यस्तै, निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने, बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने लगायतका कारबाही रोक्न पनि सरकारसँग आग्रह गरिएको छ । निर्माण आयोजनाको म्याद थप, बजेट व्यवस्थापन र बीमा सहजीकरण गर्नुपर्ने मागसमेत व्यवसायीहरूले राखेका छन् । संघका अनुसार सल्यान जिल्लाभर करिब तिन सय ५० निर्माण व्यवसायी सक्रिय छन् । हालको आर्थिक दबाबका कारण अधिकांश आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न हुने सम्भावना कमजोर बन्दै गएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी संघ कर्णाली प्रदेशका सदस्य मनोज सिंहसहितको टोलीले सल्यानका प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेन्द्रकुमार सापकोटा मार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ज्ञापनपत्र पठाएको हो ।
प्रकाशित मिति : २०८३ जेठ १ गते शुक्रबार