राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण २०८१/०८२ ले कर्णाली प्रदेशको स्वास्थ्य, पोषण र बालअधिकारको अवस्था अझै चिन्ताजनक रहेको स्पष्ट देखाएको छ । संघीयता कार्यान्वयनपछि स्वास्थ्य संस्था विस्तार, बजेट वृद्धि र विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भए पनि बालमृत्युदर, कुपोषण, किशोरी प्रजनन र बालविवाहजस्ता सूचकमा कर्णाली अझै राष्ट्रिय औसतभन्दा धेरै पछाडि छ । यो केवल तथ्यांकको विषय होइन, राज्यको पहुँच, सेवा र प्राथमिकताको वास्तविक अवस्था पनि हो ।
सर्वेक्षणअनुसार कर्णालीमा प्रति एक हजार जीवित जन्ममा २२ नवजात शिशुको मृत्यु हुने गरेको छ । पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर ३८ पुगेको छ, जुन राष्ट्रिय औसतभन्दा निकै उच्च हो । स्वास्थ्य संस्थाको पहुँच विस्तार भएको दाबी गरिए पनि दुर्गम बस्तीका गर्भवती महिला र नवजात शिशुले अझै समयमै उपचार पाउन सकेका छैनन् । जाजरकोट, मुगु, हुम्ला, डोल्पा र कालिकोटजस्ता जिल्लामा विशेषज्ञ चिकित्सक अभाव, उपकरणको कमी र आकस्मिक उद्धार प्रणाली कमजोर हुँदा सामान्य स्वास्थ्य समस्या पनि ज्यान जाने अवस्थासम्म पुग्ने गरेको छ ।
कर्णालीमा कुपोषणको अवस्था पनि उत्तिकै गम्भीर छ । उमेरअनुसार उचाइ कम भएका बालबालिका ३६ प्रतिशतभन्दा बढी हुनु भविष्यको मानव विकासकै लागि चुनौती हो । कुपोषण केवल खानाको अभाव होइन, गरिबी, स्वास्थ्य चेतना, सरसफाइ र सेवा पहुँचसँग जोडिएको विषय हो । त्यसमाथि बालश्रम, किशोरी प्रजनन र बालविवाहका सूचक पनि कर्णालीमै सबैभन्दा बढी देखिनु झन् चिन्ताको विषय हो । १८ वर्षअघि विवाह गर्ने महिलाको प्रतिशत ४१ पुगेको छ । यसले शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक चेतनाको अवस्था अझै कमजोर रहेको पुष्टि गर्छ ।
यद्यपि केही सकारात्मक पक्ष पनि देखिएका छन् । संस्थागत प्रसूति, जन्मदर्ता र पूर्वप्रसूति जाँचको दरमा सुधार आएको छ । पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको जन्मदर्ता दर देशकै उच्च हुनु उत्साहजनक उपलब्धि हो । तर केवल केही सूचक सुधारिँदैमा समग्र अवस्था सन्तोषजनक भन्न मिल्दैन । जबसम्म दुर्गम बस्तीका नागरिकले सहज स्वास्थ्य सेवा, पोषण, गुणस्तरीय शिक्षा र सुरक्षित बाल्यकाल पाउँदैनन्, तबसम्म विकासका नाराले मात्र वास्तविक परिवर्तन सम्भव हुँदैन ।
कर्णालीमा अहिले आवश्यक कुरा नयाँ घोषणा होइन, प्रभावकारी कार्यान्वयन हो । स्वास्थ्य चौकी भवन बनाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यहाँ दक्ष जनशक्ति, औषधि र उपकरण पनि हुनुपर्छ । बालविवाह रोक्ने कानुन बनाउनु मात्र होइन, समुदायस्तरमा सचेतना र आर्थिक सशक्तीकरण पनि आवश्यक छ । कुपोषण अन्त्यका लागि खाद्य सुरक्षा, कृषि र स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई एकसाथ जोड्नुपर्छ । तथ्यांकले कर्णालीको पीडा देखाएको छ, अब सरकारले समाधान देखाउनुपर्छ । होइन भने हरेक वर्ष यस्तै प्रतिवेदन आउँदै जानेछन् र कर्णालीका बालबालिका विकासका भाषणमै सीमित भइरहनेछन् ।