सुर्खेत । दैलेख र कालिकोट जिल्लाका ६ वटा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले कर्णालीकै प्रसिद्ध पर्यटकीय क्षेत्र महावु लेकमा भेला भएर साझा विकासका मुद्दामा केन्द्रित ‘विकास बहस’ सम्पन्न गरेका छन् । दैलेखको महावु गाउँपालिका र कालिकोटको महावै गाउँपालिकाको सिमानामा पर्ने महावु लेकमा आयोजित उक्त बहसले दुई जिल्लाबीचको विकास समन्वयलाई नयाँ दिशा दिने अपेक्षा गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशको उच्च पहाडी क्षेत्रमा पर्ने महावु लेक धार्मिक, पर्यटकीय तथा प्राकृतिक दृष्टिले महत्वपूर्ण गन्तव्य मानिन्छ । महावुकै नामबाट दैलेख र कालिकोटका दुई स्थानीय तहको नामकरणसमेत गरिएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा महावु क्षेत्रलाई पर्यटन र पूर्वाधार विकाससँग जोडेर अगाडि बढाउने बहस भइरहेका बेला पहिलोपटक विभिन्न पालिकाका जनप्रतिनिधिहरू एउटै थलोमा भेला भएर साझा विकासका मुद्दामा छलफल गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा दैलेखको महावु गाउँपालिका, नौमुले गाउँपालिका र नारायण नगरपालिकाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए । यस्तै कालिकोटबाट महावै गाउँपालिका, तिलागुफा नगरपालिका र खाँडाचक्र नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशसभाकी उपसभामुख यशोदा न्यौपाने प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी भएकी थिइन् ।
उपसभामुख न्यौपानेका अनुसार बहसमा सडक, पर्यटन, सुरक्षा, पूर्वाधार विकास, अन्तरजिल्ला समन्वय तथा आर्थिक सम्भावनासँग सम्बन्धित विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो । स्थानीय तहहरूबीच समन्वय गरेर साझा विकासका एजेन्डा अघि बढाउने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो, उनले भनिन्, महावु क्षेत्रलाई धार्मिक तथा पर्यटकीय केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सबै स्थानीय तह एकजुट देखिएका छन् ।
बहसपछि सहभागी स्थानीय तहहरूले ६ बुँदे साझा प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छन् । प्रतिबद्धतामा सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय महावु लेक–नाग्म सडकखण्डको ट्र्याक खोल्ने र स्तरोन्नति गर्ने विषय रहेको छ । हाल संघीय सरकारको बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत बाँकेको जमुनाहदेखि सुर्खेत, दैलेख हुँदै कालिकोटको नाग्म र मुगुसम्म सडक विस्तारको काम भइरहे पनि महावु लेकदेखि नाग्मसम्मको खण्ड अझै पूर्ण रूपमा खुल्न सकेको छैन । स्थानीय तहहरूले उक्त सडकखण्ड निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग आवश्यक बजेट माग गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
त्यस्तै, दैलेख र कालिकोटको सिमानामा रहेको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल महावै धामको विकास र प्रवद्र्धनका लागि पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने निर्णय गरिएको छ । भौगोलिक विकटताका कारण ओझेलमा परेको महावै धामलाई धार्मिक पर्यटनको प्रमुख गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न डीपीआर तयार गरी सह–लगानीमा काम अगाडि बढाइने जनाइएको छ ।
बैठकले दुई जिल्लाबीच शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण, चोरी–निकासी नियन्त्रण तथा विपद् व्यवस्थापनमा पनि समन्वय गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१ जलजले क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ उत्खननको अनुसन्धान सम्पन्न भए पनि उत्पादन प्रक्रिया सुरु हुन नसकेको भन्दै त्यसलाई तत्काल अगाडि बढाउन संघीय सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
यस्तै कालिकोटको गाल्ने–चिलखाया–उडु हुँदै दैलेखको नौमुलेबाट सुर्खेत जोड्ने सडक निर्माणका लागि पनि बजेट विनियोजनको माग गरिएको छ । सहभागी जनप्रतिनिधिहरूले कर्णालीका दुर्गम क्षेत्रको विकासका लागि स्थानीय तहहरूबीच सहकार्य अपरिहार्य भएको बताएका छन् ।
स्थानीय तहहरूले संयुक्त रूपमा विकासका साझा मुद्दा उठाएको यो पहललाई कर्णालीमा अन्तरपालिका सहकार्यको नयाँ अभ्यासका रूपमा समेत हेरिएको छ । जनप्रतिनिधिहरूले अब विकासका सवालमा राजनीतिक र भौगोलिक सीमाभन्दा माथि उठेर साझा हितका मुद्दामा एकजुट हुनुपर्ने धारणा राखेका छन ।