कर्णाली प्रदेश सरकारले प्राकृतिक विपद्बाट हुने मानवीय क्षतिलाई सम्बोधन गर्न सामूहिक दुर्घटना बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको निर्णय सकारात्मक र आवश्यक कदम हो । बाढी, पहिरो, चट्याङ, आगलागी, डढेलो, हिमपहिरो र जंगली जनावरको आक्रमणजस्ता विपद्का घटनाले कर्णालीमा हरेक वर्ष ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा विपद्पछिको आर्थिक राहतका लागि बीमा कार्यक्रमले नागरिकलाई केही हदसम्म भरोसा दिन सक्छ ।
प्रदेश सरकारले १६ लाखभन्दा बढी नागरिकलाई समेट्ने गरी प्रतिव्यक्ति दुई लाख रुपैयाँको बीमा व्यवस्था गर्नु सामाजिक सुरक्षातर्फको महत्वपूर्ण प्रयास हो । विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रमा विपद्का कारण ज्यान गुमाउने परिवार आर्थिक रूपमा झन् संकटमा पर्ने भएकाले यस्तो कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सक्छ । यसपटक भिरबाट लड्ने, ढुंगा खस्ने, डुबान तथा जंगली जनावरको आक्रमणबाट हुने मृत्यु समेत समेटिनु व्यवहारिक निर्णय हो । कर्णालीको भौगोलिक कठिनाइ हेर्दा यस्ता घटना सामान्य बन्दै गएका छन् ।
तर यस्ता कार्यक्रमको सफलता घोषणा वा सम्झौतामा मात्र सीमित हुनुहुँदैन ।
विगतमा धेरै नागरिकले बीमा दाबी प्रक्रिया जटिल भएको, कागजात जुटाउन कठिन भएको तथा रकम प्राप्त गर्न ढिलाइ भएको गुनासो गर्ने गरेका छन् । त्यसैले अब मुख्य चुनौती कार्यान्वयनमा देखिन्छ । सरकारले जिल्लास्तरमा प्रतिनिधि खटाउने, स्थानीय तहको सिफारिसलाई आधार मान्ने र १५ दिनभित्र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यदि यी प्रावधान व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा लागू भए भने मात्रै कार्यक्रमप्रति नागरिकको विश्वास बढ्नेछ ।
कर्णालीजस्तो विपद् जोखिमयुक्त प्रदेशमा राहतभन्दा पनि पूर्वतयारी र सचेतना अझ महत्वपूर्ण पक्ष हो । बीमासँगै जोखिम न्यूनीकरण, सुरक्षित बस्ती, विपद् पूर्वसूचना प्रणाली र जनचेतनालाई समान रूपमा प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । बीमा कार्यक्रम विपद्पछिको सहारा हो, तर दीर्घकालीन समाधान होइन । त्यसैले सरकारले राहतसँगै जोखिम कम गर्ने नीतिमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ । सकारात्मक पक्ष के हो भने प्रदेश सरकारले सामाजिक सुरक्षालाई नीतिगत रूपमा निरन्तरता दिन खोजेको देखिन्छ । अब आवश्यक कुरा भनेको पारदर्शी कार्यान्वयन, छिटो सेवा प्रवाह र वास्तविक पीडितसम्म राहतको पहुँच सुनिश्चित गर्नु हो । तब यस्तो कार्यक्रम नागरिकका लागि वास्तविक सहारा बन्न सक्छ ।