नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सुसूचित हुने हक र सञ्चारमाध्यमलाई पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको छ । लोकतन्त्रमा राज्यका सूचनाहरू नागरिकसम्म पु¥याउने मुख्य सेतुका रूपमा निजी सञ्चारमाध्यमले ऐतिहासिक भूमिका खेल्दै आएका छन् । तर, पछिल्लो समय सरकारले सरकारी विज्ञापन र सूचनाहरू केवल सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने निर्णय गरेको छ, यसले निजी सञ्चार माध्यममाथि ‘अघोषित आर्थिक बहिष्करण’ मात्रै सुरु भएको छैन, यसले नागरिकको सूचना पाउने दायरालाई समेत संकुचित बनाइदिएको छ । सरकारले विज्ञापनमा भइरहेको बेथिति र भ्रष्टाचार रोक्ने नाममा यो कदम चालेको दाबी गरेको छ । तर, यो तर्क आफैँमा विरोधाभासपूर्ण र हास्यास्पद छ । विज्ञापन वितरणमा यदि अनियमितता वा विचौलियाको चलखेल छ भने त्यसको समाधान संयन्त्रलाई पारदर्शी बनाउनु र दोषीलाई कारबाही गर्नु थियो ।
तर, घरभित्र चोर पस्यो भन्दैमा चोर समात्नुको साटो घरमै आगो लगाउने शैलीमा सिङ्गो निजी सञ्चार क्षेत्रलाई नै सूचना र विज्ञापनबाट वञ्चित गर्नुले सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । के सरकार आफ्ना ठेक्कापट्टा र बोलपत्रका सूचनाहरू सीमित सरकारी माध्यममा मात्र राखेर आफ्ना निकट ठेकेदार र निश्चित वर्गलाई मात्र पोस्न चाहन्छ रु यो प्रश्न अहिले आम रूपमा उब्जिएको छ । लोकतान्त्रिक मुलुकमा नागरिकले आफूलाई मन पर्ने र पहुँचमा भएको जुनसुकै माध्यमबाट सूचना प्राप्त गर्न पाउनुपर्छ । सरकारी सूचनाका लागि नागरिकलाई एउटै ढोका ९सरकारी सञ्चारमाध्यम० मा मात्र निर्भर बनाउनु उनीहरूको अधिकार खोस्नु सरह हो । समाचारका स्रोतहरू फरक हुन सक्छन्, तर, सार्वजनिक सरोकारका सूचना र विज्ञापनको स्रोतमा विभेद हुनु संविधानको मर्म विपरीत छ । विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन, २०७६ र नियमावली २०७७ का विभिन्न प्रावधानहरूले स्पष्ट रूपमा विज्ञापनको उचित व्यवस्थापनको परिकल्पना गरेका छन् ।
साथै, संविधानको धारा १७, १८ र १९ ले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र समानताको हकलाई सरकारको यो निर्णयले ठाडो चुनौती दिएको छ । मिडिया उद्योग केवल सूचनाको संवाहक मात्र होइन, यो एउटा ठूलो आर्थिक चक्र पनि हो । सरकारी विज्ञापन र सूचनामा लगाइएको यो बन्देजले निजी मिडिया मात्र होइन, यससँग जोडिएका मुद्रण, कुरियर, हकर व्यवसायदेखि आन्तरिक रोजगारीसम्मलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने निश्चित छ । यसले पत्रकारिता अध्ययन गरिरहेको नयाँ पुस्तामा समेत नैराश्यता पैदा गर्नेछ । सुशासनको दुहाइ दिएर सत्तामा पुगेको सरकारले भ्रष्टाचार निर्मूल पार्न तर्फ लाग्नुपर्नेमा उल्टै स्वतन्त्र प्रेसको घाँटी निमोठ्ने कार्यमा लाग्नु बिडम्बनापूर्ण छ ।
प्रेस स्वतन्त्रतालाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाएर मात्र नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने सरकारको यो सोच तानाशाही प्रवृत्तिको उपज हो । सरकारले यो विभेदकारी निर्णय तत्काल सच्याउनुपर्छ । विज्ञापनमा रहेको अनियमितता रोक्न विचौलिया तन्त्रको अन्त्य गरियोस्, तर सूचनाको हक र प्रेस स्वतन्त्रताको संकुचन गरेर लोकतन्त्रको उपहास नगरियोस् । स्वतन्त्र प्रेसमाथिको हस्तक्षेपले लोकतन्त्र बलियो बन्न सक्दैन । विज्ञापनका नाममा भइरहेको बेथिती रोक्न सरकारले नियमनको बाटो रोज्ने हो, नियन्त्रण होइन । यो विषय अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । आशा गरौं अदालतले संवैधानिक व्यवस्थाको रक्षा गर्नेछ ।