सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको बेरुजु रकम पुनः बढ्दो क्रममा देखिएको छ । महालेखा परीक्षणसम्बन्धी विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्म कायम रहेको तीन अर्ब ९४ करोड ८२ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बेरुजुमध्ये २९ करोड ६८ लाख ४४ हजार रुपैयाँ सम्परीक्षणबाट लगत कट्टा गरिएको थियो ।
सम्परीक्षणपछि ९६ लाख ९२ हजार रुपैयाँ नयाँ बेरुजु थपिएसँगै कुल बेरुजु रकम तीन अर्ब ६६ करोड ११ लाख २ हजार रुपैयाँ पुगेको थियो । त्यसपछि पनि बेरुजु घट्न नसकी पुनः बढ्दो प्रवृत्ति देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा एक दशमलव २२ प्रतिशत रहेको बेरुजु दर आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा बढेर २.०८ प्रतिशत पुगेको थियो । २०८०/०८१ मा ४५ करोड ९४ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बेरुजु थपिएको हो ।
प्रदेश सरकारअन्तर्गतका निकायमा आर्थिक अनुशासन तथा खर्च व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसक्दा बेरुजु रकम वृद्धि भएको देखिएको छ । बेरुजु नियन्त्रण तथा वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्न सम्बन्धित निकायले थप प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
अन्य प्रदेशको तुलनामा गत वर्ष कर्णाली प्रदेश दोस्रो सबैभन्दा धेरै बेरुजु हुने प्रदेश हो । जसमा मधेस प्रदेशको बेरुजु ३.७७ प्रतिशतसहित सबैभन्दा धेरै छ । यो सँगै कर्णाली प्रदेशको बेरुजु बढेर चार अर्ब ७३ करोड ५६ लाख ७ हजार नाघेको छ ।
शुक्रबार सार्वजनिक महालेखापरीक्षककोे ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष (२०८०/०८१) मा कर्णालीको बेरुजु रकम चार अर्ब १२ करोड पाँच लाख ८४ हजार रहेको थियो । त्यसमध्ये १७ करोड ६४ लाख ५८ हजार रुपैयाँ मात्र फस्र्योट भएको छ ।
तर गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा मात्रै थप ७७ करोड ३५ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ । सम्परीक्षणबाट मात्रै उक्त वर्ष एक करोड ७९ लाख १९ हजार थप भएको छ । महालेखाले उक्त वर्ष प्रदेश मन्त्रालय तथा प्रदेश सरकार मातहत निकाय गरी १३७ कार्यालयको ३७ अर्ब १९ करोड ८० लाख ७६ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा उक्त बेरुजु रकम कायम भएको हो ।
उक्त वर्ष कायम भएको बेरुजुमध्ये सात करोड २७ लाख ३९ हजार रुपैयाँ पेस्की मात्रै छ । पेस्की बाहेकको खुद बेरुजु ७० करोड ८ लाख २३ हजार रुपैयाँ रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कानुनबमोजिम रीत नपु¥याएर कारोबार गरेको, राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको रकमलाई महालेखाले बेरुजुको रूपमा परिभाषित गरेको छ ।
जस अन्तर्गत कर्णाली प्रदेशमा वित्तीय अनुशासन कमजोर रहेको महालेखापरीक्षकको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदन तथा कर्णाली प्रदेशको आठौँ प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । प्रतिवेदनअनुसार सातै प्रदेशमध्ये कर्णाली प्रदेशको बेरुजु प्रतिशत दोस्रो नम्बरमा उच्च छ भने बजेट खर्च गर्ने क्षमता सबैभन्दा न्यून छ ।
वित्तीय कार्यसम्पादनका दृष्टिले पनि कर्णाली प्रदेश अन्य प्रदेशको तुलनामा कमजोर देखिएको छ । उक्त वर्ष २०८१/०८२ मा ३१ अर्ब ४१ करोड बढी कर्णाली प्रदेशले कुल वार्षिक बजेटको ६३.६७ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ । प्रतिवेदन अनुसार यो सातै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा न्यून खर्च प्रतिशत हो ।
कोशी प्रदेशले सबैभन्दा बढी ७९.८९ प्रतिशत खर्च गर्दा कर्णाली भने ७० प्रतिशतको अंक पनि छुन असफल भएको छ । जुन नियति कर्णालीमा स्थापना कालदेखि अहिलेसम्मै कायम छ । कर्णाली प्रदेशले आफ्नो खर्चको करिब आधा हिस्सा मात्र आन्तरिक स्रोतबाट जुटाएको महालेखाले जनाएको छ ।
कुल खर्चको ५०.१६ प्रतिशत मात्र आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोरिएको छ, जुन सातै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा न्यून हो । बागमती प्रदेशले आफ्नो खर्चको ७७.०६ प्रतिशत आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोर्दा कर्णाली भने संघीय सरकारकै अनुदानमा बढी निर्भर छ ।
कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी अन्य प्रदेशको तुलनामा निकै कमजोर छ । तर केन्द्रबाट अनुदानमा आएको बजेटलाई नै सही सदुपयोग गर्न कर्णाली सरकारले सकिरहेको छैन । उक्त वर्ष केन्द्रबाट कर्णालीले २० अर्ब २७ करोड ३८ लाख ४७ हजार वित्त हस्तान्तरण रकम पाएको थियो । केन्द्रले प्रदेशलाई वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपुरक र विशेष अनुदान रकम उपलब्ध गराउँछ भने राजस्व बाँडफाँट पनि गर्छ ।
चार वटा अनुदान शीर्षकमा कर्णाली उक्त वर्ष १२ अर्ब ३२ करोड १९ लाख २० हजार रकम पाएको थियो, भने राजस्व बाँडफाँटमा आठ अर्ब ४० करोड १९ लाख २७ हजार पाएको थियो । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले कर्णाली प्रदेशलाई आन्तरिक स्रोत परिचालन क्षमतामा अभिवृद्धि गर्न र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पालनामा कडाइ गर्न सुझाव दिएको छ ।
महालेखाको सुझावअनुसार कर्णाली प्रदेश सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले छटौँ प्रतिवेदनमाथि छलफल गरिसकेको छ भने सतौँ प्रतिवेदनमाथि छलफल चलाएको समितिका सभापति विन्दमान विष्टले बताए । तर समितिले दिएका निर्देशन सरकारले नटेर्ने भएकाले बेरुजु रकम बढ्दै गइरहेको उनको भनाइ छ । छैटौँ प्रतिवेदनमै दुई सय बढी निर्देशन दिए पनि सरकारले कार्यान्वयन नै गरेको छैन ।