कर्णाली प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय अहिले विकासभन्दा बढी बेरुजुको पर्याय बन्न पुगेको छ । तथ्यांक अनुसार महालेखापरीक्षकको आठौँ प्रतिवेदनले यो कुरा देखाएको छ । यो तथ्यांक आर्थिक अनियमितताको सामान्य विवरण मात्र होइन, प्रदेश सरकारको वित्तीय अनुशासन, कार्यक्षमता र सुशासनमाथिको गम्भीर प्रश्न पनि हो । विकास निर्माणको मुख्य जिम्मेवारी बोकेको मन्त्रालयमै धेरै हिस्सा केन्द्रित हुनु चिन्ताजनक मात्र होइन, लज्जास्पद अवस्था पनि हो । ३९ करोडभन्दा बढी बेरुजु बोकेको भौतिक मन्त्रालयले प्रदेशको समग्र बेरुजुको बढी हिस्सा ओगट्नु संयोग होइन । यो बजेट कार्यान्वयनमा कमजोरी, आर्थिक अनुशासनहीनता र अनुगमनको अभावको परिणाम हो । अझ दुःखद पक्ष त के छ भने, बर्सेनि बेरुजु घट्नुको सट्टा झन् बढ्दै गएको छ । विकासका नाममा विनियोजन गरिने ठूलो बजेट पारदर्शी र उत्तरदायी ढंगले खर्च हुन नसक्दा प्रदेशवासीले अपेक्षा गरेको विकास पनि प्रभावित भएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयदेखि जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयसम्म बेरुजुको फैलँदो सूचीले समस्या कुनै एक मन्त्रालयमा सीमित नभएको पनि स्पष्ट हुन्छ । प्रदेश सरकारको समग्र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन नै कमजोर देखिएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले स्पष्ट रूपमा बेरुजुलाई अनियमित कारोबारको सूचक मानेको अवस्थामा पनि सम्बन्धित निकायहरू गम्भीर नदेखिनु झन् खतरनाक संकेत हो । कर्णाली प्रदेशको कुल बेरुजु चार अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ नाघिसकेको छ । यो अंकको खेल होइन; यो जनताको करबाट उठेको रकमको जवाफदेहितामाथिको प्रश्न पनि हो । अझ गत वर्ष मात्रै बेरुजु दोब्बर दरले बढ्नुले प्रदेश सरकार सुधारभन्दा पनि अव्यवस्थातर्फ उन्मुख रहेको संकेत गर्छ ।
प्रतिवेदनले वित्तीय व्यवस्थापन चुस्त बनाउन नसकेको औँल्याउँदा पनि त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिनु सरकारको गैरजिम्मेवारी हो । सार्वजनिक लेखा समितिले पटक–पटक सुझाव, निर्देशन र निगरानी गर्दै आएको भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु अर्को विडम्बना हो । संसदीय समितिका निर्देशन केवल औपचारिकता बन्नु लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वमाथिको प्रहार हो । प्रदेश सरकार आफैं प्रदेशसभाप्रति जवाफदेही हुन नसक्दा सुशासनको आधार कमजोर बन्दै गएको छ । कर्णाली जस्तो विकासका दृष्टिले पछि परेको प्रदेशमा उपलब्ध सीमित स्रोत–साधनको पनि दुरुपयोग हुनु गम्भीर विषय हो । प्रदेश सरकार अब पनि सचेत नभए बेरुजु केवल आर्थिक समस्या मात्र रहने छैन, यसले जनविश्वासको संकट निम्त्याउनेछ । विकासको सपना देखाएर जनताबाट मत लिने तर खर्चको हिसाब पारदर्शी रूपमा दिन नसक्ने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति नै निराशा बढाउने खतरा हुन्छ । अब आवश्यक कुरा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर औपचारिक चिन्ता व्यक्त गर्नु मात्र होइन । बेरुजु बढाउने निकाय र जिम्मेवार अधिकारीमाथि कडा कारबाही, खर्च प्रणालीमा पारदर्शिता, नियमित अनुगमन र वित्तीय अनुशासनको कडाइ अनिवार्य छ । अन्यथा कर्णाली प्रदेश सरकार विकासको होइन, बेरुजुको अखडाकै रूपमा चिनिने छ ।