नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइको हक सुनिश्चित गरेको छ । तर संविधानका सुन्दर शब्दहरू व्यवहारमा कति कार्यान्वयन भएका छन् भन्ने प्रश्न सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर–११ स्थित झुप्रा खोला किनारमा बसोबास गर्ने बादी समुदायको जीवनले उठाइरहेको छ । राजधानी सहरमै बसोबास गर्ने नागरिकहरू आज पनि प्रदूषित खोलाको पानी पिउन बाध्य हुनु राज्यका लागि लज्जाको विषय हो । खानेपानी कुनै विलासिताको वस्तु होइन, यो मानव जीवनको आधारभूत आवश्यकता हो । तर झण्डै डेढ सय घरपरिवार रहेको बादी बस्तीमा सुरक्षित खानेपानीको पहुँच अझै सुनिश्चित हुन सकेको छैन । खोलाको किनारमै बसोबास गरे पनि उनीहरूले स्वच्छ पानी उपभोग गर्न पाएका छैनन् । प्रदूषित पानीकै कारण टाइफाइड, झाडापखाला लगायतका सरसफाइजन्य रोगको जोखिम निरन्तर बढिरहेको छ ।
दशकौंदेखि त्यही क्षेत्रमा बस्दै आएका स्थानीयहरूका अनुसार पहिले झुप्रा खोलाको पानी पिउन योग्य थियो । तर अनियन्त्रित नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्, फोहोर व्यवस्थापनको अभाव र वातावरणीय बेवास्ताका कारण अहिले खोलाको पानी प्रयोग गर्न समेत डर लाग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । स्थानीय सरकारको राजस्वमुखी सोचले वातावरणीय जोखिम बढाएको मात्र छैन, विपन्न समुदायको जीवनलाई झन् असुरक्षित बनाएको छ । सबैभन्दा दुःखद पक्ष के छ भने समस्या नयाँ होइन । वर्षौंदेखि स्थानीयले खानेपानीको माग गर्दै आएका छन् । विभिन्न निकायमा पुगे, आग्रह गरे, तर समाधान भएन । केही वर्षअघि गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा निर्माण गरिएको खानेपानी प्रणालीसमेत दिगो बन्न सकेन। पाइप बिग्रिने, आगलागीले क्षति पु¥याउने र मर्मत नहुने समस्याले सेवा अवरुद्ध हुने गरेको छ । राज्यले गर्नुपर्ने काम फेरि दातृ संस्थाले गर्नुपरेको अवस्था आफैंमा विडम्बना हो । बादी समुदाय सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक रूपमा पहिले नै पछाडि पारिएको वर्ग हो । यस्तो समुदायलाई आधारभूत सेवा उपलब्ध गराउनु राज्यको विशेष दायित्व हुनुपर्छ । तर व्यवहारमा उनीहरू अझै उपेक्षा र विभेदको सिकार भइरहेका छन् । संविधानले समान अधिकारको ग्यारेन्टी गरे पनि व्यवहारमा समान अवसर र सुविधा सुनिश्चित हुन नसक्दा सामाजिक न्यायको अवधारणा कमजोर बन्दै गएको छ ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र सम्बन्धित निकायहरूले अब यस समस्यालाई सामान्य विषय ठानेर पन्छिन मिल्दैन । खानेपानीको स्थायी व्यवस्था, नदीजन्य पदार्थको वैज्ञानिक व्यवस्थापन तथा बस्ती संरक्षणका कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । नागरिकलाई स्वच्छ पानी उपलब्ध गराउनु दया वा सहयोगको विषय होइन, राज्यको संवैधानिक दायित्व हो । झुप्रा खोला किनारको बादी बस्तीले मागेको कुरा ठूलो विकास आयोजना होइन, केवल स्वच्छ खानेपानी हो । जबसम्म राज्यले यस्ता आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्न सक्दैन, तबसम्म समावेशी विकास र सामाजिक न्यायका नाराहरू भाषणमा सीमित रहनेछन् । अब प्रश्न एउटै छ, संविधानले दिएको अधिकार व्यवहारमा कहिले पुग्छ बादी बस्तीका घरघरमा ?