सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार, पर्यटन, ऊर्जा, सुशासन र रोजगारीलाई केन्द्रमा राख्दै वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको आठौँ अधिवेशनको पाँचौँ बैठकमा प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा अस्वस्थ महसुस गरेपछि मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले पूर्ण पाठ वाचन गरेका थिए । प्रदेश सरकारले ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’ को दीर्घकालीन लक्ष्यलाई आधार बनाएर सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि उत्पादन वृद्धि, स्वास्थ्य सेवा विस्तार, शिक्षाको गुणस्तर सुधार, रोजगारी सिर्जना, सडक सञ्जाल विस्तार र वित्तीय सुशासनलाई प्रमुख प्राथमिकता दिइएको छ ।
प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरण गर्दै प्रदेशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने नीति लिएको छ । पाँच हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा कृषि व्यवसाय गर्ने किसान तथा उद्यमीलाई कृषि ऋणको ब्याजमा शतप्रतिशत सहुलियत दिने घोषणा गरिएको छ । साथै रैथाने बाली संरक्षण, स्याउ खेती विस्तार, कृषि बीमा, माटो परीक्षण सेवा विस्तार तथा एक गाउँ एक व्यावसायिक फलफूल बगैँचा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ ।
सरकारले कर्णाली हाई–भ्यालु क्रप करिडोर स्थापना गरी उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणलाई एकीकृत मूल्य श्रृंखलामा आबद्ध गर्ने जनाएको छ । किसान, सहकारी र निजी क्षेत्रबीच करार खेती तथा सामूहिक खेतीलाई प्रोत्साहन गरिने नीति पनि लिइएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रूपमा विकास गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने भएको छ । अस्पतालहरूमा विशेषज्ञ चिकित्सकको व्यवस्था, स्वास्थ्य संस्थाको डिजिटल अभिलेख, विद्यालय नर्सिङ सेवा तथा ‘लिटिल डाक्टर’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला, अल्जाइमर, पार्किन्सन लगायत दीर्घरोगीको उपचारमा सहायता उपलब्ध गराइने सरकारको प्रतिबद्धता छ । नसर्ने रोग पहिचानका लागि समुदायस्तरमा स्वास्थ्य परीक्षण अभियान सञ्चालन गरिनेछ भने योग, ध्यान र मानसिक स्वास्थ्य प्रवद्र्धनका कार्यक्रम पनि अघि बढाइने भएको छ । शिक्षा क्षेत्रतर्फ प्रदेश शिक्षा नीति र दशवर्षीय शिक्षा योजना तर्जुमा गरिने भएको छ । सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार, डिजिटल शिक्षाको विस्तार, शिक्षक क्षमता विकास तथा विद्यार्थी ड्रपआउट न्यूनीकरणमा जोड दिइनेछ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई रोजगारीसँग जोड्दै उत्पादन प्रशिक्षार्थी कार्यक्रम सुरु गरिने भएको छ ।
युवा तथा रोजगार क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै सरकारले स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । युवा वैज्ञानिक प्रोत्साहन, उद्यमशीलता विकास, स्वरोजगार कार्यक्रम तथा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकको अभिलेखीकरण गरी स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति लिइएको छ ।
पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सरकारले आगामी दशकलाई ‘कर्णाली पर्यटन दशक’ का रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ । ‘संसारको गन्तव्य नेपाल, नेपालको गन्तव्य कर्णाली’ नारासहित कर्णालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजारमा स्थापित गर्ने योजना अघि सारिएको छ । होमस्टे, ग्रामीण पर्यटन, पर्यापर्यटन र धार्मिक पर्यटनलाई विशेष प्राथमिकता दिइने भएको छ । पूर्वाधार विकासतर्फ सरकारले एक स्थानीय तह–एक सर्वयाम सडक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । सडक पहुँच नपुगेका स्थानीय तहलाई सडक सञ्जालसँग जोड्ने, कर्णाली करिडोर, भेरी करिडोर तथा उत्तर–दक्षिण सडक स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पुल निर्माण तथा तुइन विस्थापन कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ ।
सुर्खेत विमानस्थल विस्तारका लागि संघीय सरकारसँग सहकार्य गरिने र दीर्घकालीन रूपमा प्रादेशिक विमानस्थल निर्माणका लागि पहल गरिने भएको छ । विद्युतीय सार्वजनिक यातायात प्रवद्र्धन, चार्जिङ स्टेशन विस्तार र स्मार्ट यातायात व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरिने सरकारको योजना छ । ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रमा जलविद्युत, खानेपानी, सिँचाइ र नवीकरणीय ऊर्जालाई समेटेर एकीकृत जलस्रोत विकास रणनीति तर्जुमा गरिने भएको छ । स्थानीय लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दै जलविद्युत आयोजनामा कर्णालीवासीको शेयर लगानी बढाउने नीति सार्वजनिक गरिएको छ ।
खानेपानी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले एक घर एक धारा अभियानलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ । भेरी लिफ्टिङ आयोजना, सुर्खेत र शारदा खानेपानी आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने भएको छ । वन तथा वातावरण क्षेत्रमा दिगो वन व्यवस्थापन, जडीबुटी प्रशोधन, हिमाली पाटन संरक्षण र दुर्लभ वन्यजन्तु संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छन् । वन डढेलो नियन्त्रण, जलाधार संरक्षण तथा जलवायु अनुकूलन कार्यक्रमलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
सुशासन र प्रशासनिक सुधारतर्फ प्रदेश सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेको छ । दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका निकाय गाभ्ने, विद्युतीय हाजिरी प्रणाली लागू गर्ने तथा सरकारी कार्यालयमा एकद्वार सेवा प्रणाली विस्तार गरिने भएको छ । प्रदेश सरकारले ‘हेल्लो मुख्यमन्त्री’ हटलाइन सेवा तथा ‘मुख्यमन्त्रीसँग नागरिक संवाद’ कार्यक्रम सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । नागरिकका गुनासा तत्काल सम्बोधन गर्ने प्रणाली विकास गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । वित्तीय सुशासनलाई विशेष जोड दिँदै सरकारले शून्य बेरुजु अभियान सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ गर्ने, खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने तथा ठूला र रणनीतिक आयोजनामा मात्रै लगानी केन्द्रित गर्ने नीति सार्वजनिक गरिएको छ । बहुवर्षीय तथा स्रोत सुनिश्चित भएका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै आयोजना बैंक प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाइने भएको छ ।
प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको वित्तीय स्वायत्तता सुदृढ गर्न वित्तीय समानीकरण अनुदान वृद्धि गर्ने, आन्तरिक राजस्वका स्रोत विस्तार गर्ने तथा कर तिर्ने संस्कृतिको विकास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, पूर्वाधार, रोजगारी र सुशासनलाई केन्द्रमा राख्दै समावेशी, सन्तुलित र दिगो विकासमार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ । अब यी महत्वाकांक्षी योजना कार्यान्वयनको चरणमा कति सफल हुन्छन् भन्ने विषयले आगामी दिनमा प्रदेश सरकारको कार्यक्षमता र प्रतिबद्धताको वास्तविक परीक्षा लिनेछ ।