२०८३ जेठ २९ , शुक्रबार

दशकदेखि अलपत्र बहुउद्देश्यीय सभा हल



जुम्ला ।  करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेर निर्माण सुरु गरिएको बहुउद्देश्यीय सभा हल एक दशक बितिसक्दा पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन । पुरानो भवन अधुरै र प्रयोगविहीन अवस्थामा रहँदा त्यसकै छेउमा नयाँ सभा हल निर्माणको काम भने तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको छ । जिल्लामा सरकारी, गैरसरकारी तथा सामाजिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पर्याप्त क्षमताको व्यवस्थित सभा हलको अभाव छ । ठूला कार्यक्रमका लागि नेपाली सेनाको खेल मैदान वा अन्य खुला स्थान प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको छ । यही आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले बहुउद्देश्यीय सभा हल निर्माणको योजना सुरु गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा तत्कालीन प्राविधिक कार्यालय जुम्लामार्फत छ करोड १९ लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण सम्झौता गरिएको थियो। निर्माणको जिम्मा आशिष–थेगिम जेभी, धनगढीले पाएको थियो। सम्झौताअनुसार २०७४ सालभित्र काम सम्पन्न हुनुपर्ने भए पनि विभिन्न कारणले परियोजनाले अपेक्षित गति लिन सकेन । हालसम्म करिब तीन करोड ५९ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको भए पनि भवन निर्माण पूरा हुन सकेको छैन। दशक लामो समय बित्दा पनि संरचना सञ्चालनमा आउन नसक्दा सरकारी लगानीको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

नागरिक समाज जुम्लाका संयोजक राजबहादुर महतका अनुसार सम्बन्धित निकायबीच समन्वयको अभाव, प्राविधिक जटिलता तथा प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा योजना अलपत्र बनेको हो । उनले  सार्वजनिक लगानीका यस्ता परियोजनामा जवाफदेहिता र नियमित अनुगमन आवश्यक रहेको बताए ।  यता, पुरानो सभा हल अधुरै रहँदा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय परिसरमा नयाँ सभा हल निर्माण भइरहेको छ । सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना जुम्लाले दुई करोड ७८ लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिरहेको उक्त भवन करिब पाँच सय जना अट्ने क्षमताको हुने जनाइएको छ ।

स्थानीयवासी तथा सरोकारवालाले नयाँ सभा हल निर्माणलाई आवश्यक र सकारात्मक कदम माने पनि पुरानो संरचनाको अवस्था बेवास्ता गरेर नयाँ भवन निर्माणमा केन्द्रित हुनु राज्यको स्रोत–साधनको उचित उपयोग नभएको टिप्पणी गरेका छन् । युवा तथा पुस्तक व्यवसायी गणेशबहादुर रोकायाले सभा हलको आवश्यकता निर्विवाद भए पनि दशकदेखि अधुरो रहेको पुरानो भवनप्रति कसैले जिम्मेवारी नलिनु चिन्ताजनक विषय भएको बताए । उनले  पुरानो परियोजनाको अवस्थाबारे छानबिन गरी जिम्मेवार पक्षलाई जवाफदेही बनाउनुका साथै सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा राज्य गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

प्रकाशित मिति : २०८३ जेठ २९ गते शुक्रबार