आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ का लागि कर्णाली प्रदेशमा संघीय सरकारबाट ८२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम प्रवाह हुने भएको छ । प्रदेश सरकारलाई १७ अर्ब २० करोड ८२ लाख रुपैयाँ र ७९ स्थानीय तहलाई झण्डै ६५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान प्राप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ । अंकका हिसाबले यो ठूलो रकम हो । विकास, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र सेवा प्रवाहका दृष्टिले हेर्दा यसले कर्णालीका लागि महत्वपूर्ण अवसर पनि सिर्जना गरेको छ । तर यो तथ्यसँगै अर्को यथार्थ पनि जोडिएको छ ।
संघीयता कार्यान्वयन भएको आठ वर्षपछि पनि कर्णालीको आर्थिक मेरुदण्ड आफ्नै उत्पादन, उद्योग, कर संकलन वा आन्तरिक स्रोत होइन, संघीय अनुदान नै बनेको छ । कर्णालीले प्राप्त गर्ने कुल अनुदानमध्ये ठूलो हिस्सा वित्तीय समानीकरण अनुदानको छ । यसको अर्थ के हो भने कर्णाली अझै पनि आफ्ना आधारभूत दायित्व पूरा गर्न संघीय सरकारको सहयोगमा निर्भर छ । भौगोलिक विकटता, सीमित आर्थिक गतिविधि, कमजोर औद्योगिक आधार र न्यून राजस्व क्षमताका कारण कर्णालीलाई अतिरिक्त सहयोग आवश्यक हुनु स्वाभाविक हो । तर वर्षेनि बढ्दो अनुदानले मात्र विकासको सुनिश्चितता गर्दैन भन्ने तथ्य विगतका अनुभवले प्रमाणित गरिसकेको छ ।
कर्णालीमा बजेट अभावभन्दा पनि बजेट कार्यान्वयनको समस्या गम्भीर देखिन्छ । हरेक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ विनियोजन भए पनि खर्चको गति सुस्त रहने, योजना समयमै सम्पन्न नहुने, अन्तिम समयमा हतारहतार खर्च गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको छ । परिणामस्वरूप खर्च त देखिन्छ, तर त्यसको प्रतिफल नागरिकको जीवनस्तरमा पर्याप्त रूपमा अनुभूत हुँदैन । विकासका सूचकहरूमा अपेक्षित सुधार नदेखिनुको एउटा प्रमुख कारण यही हो । संघीय सरकारले पठाउने अनुदान विकासको अवसर हो, स्थायी समाधान भने होइन । यदी प्रदेश र स्थानीय तहले यसलाई केवल प्रशासनिक खर्च धान्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरे भने निर्भरता झन् गहिरिँदै जानेछ । अन्यथा हरेक वर्ष बढ्ने अनुदानले आर्थिक आधार होइन, केवल खर्चको आकार बढाउनेछ ।
यसपटक पनि सुर्खेतदेखि हुम्लासम्मका स्थानीय तहहरूले ठूलो रकम प्राप्त गर्दैछन् । तर प्रश्न रकमको आकार होइन, त्यसको प्रभावकारिता हो । जनताले सडक, अस्पताल, विद्यालय, खानेपानी र रोजगारीको प्रत्यक्ष अनुभूती गर्न सके मात्र बजेट सफल मानिनेछ । अन्यथा अनुदानका अर्बौं रुपैयाँ कागजका तथ्यांकमा सीमित रहनेछन् । कर्णालीले प्राप्त गरेको ८२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको संघीय हस्तान्तरणलाई अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । तर यसले अर्को प्रश्न पनि उठाएको छ, कर्णाली कहिलेसम्म अनुदानकै भरमा चलिरहने ? संघीयताको मर्म केवल स्रोत बाँडफाँट होइन, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आर्थिक रूपमा सक्षम र आत्मनिर्भर बनाउनु पनि हो । त्यसैले अबको प्राथमिकता अनुदान खर्च गर्ने मात्र होइन, अनुदानमाथिको निर्भरता घटाउने आधार निर्माण गर्नु हुनुपर्छ ।