सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख ४८ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीव विक्रम शाहले सोमबार प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै पूर्वाधार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन तथा स्थानीय तहको सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा प्रदेश सरकारले ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । यसपटकको बजेट अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७.२८ प्रतिशतले बढी हो । कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ ८ अर्ब ६० करोड ४५ लाख ५६ हजार रुपैयाँ (२४.३१ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७४ करोड ६७ लाख १२ हजार रुपैयाँ (५८.६१ प्रतिशत), वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ५० करोड रुपैयाँ (१.४१ प्रतिशत) तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ५ अर्ब ५४ करोड ७२ लाख ८० हजार रुपैयाँ (१५.६७ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि आन्तरिक आयबाट ८५ करोड ५ लाख ९० हजार रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । चालु आर्थिक वर्षबाट ६ अर्ब ४१ करोड ५१ लाख ९ हजार रुपैयाँ बचत हुने अनुमान गरिएको छ ।
यस्तै संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटमार्फत १० अर्ब ६६ करोड ५० लाख ४९ हजार रुपैयाँ, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट १० अर्ब ६३ करोड २३ लाख रुपैयाँ र सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ६७ करोड २५ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
मन्त्रालयगत बजेट बाँडफाँटमा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले सबैभन्दा ठूलो हिस्सा पाएको छ । उक्त मन्त्रालयका लागि १० अर्ब ९३ करोड २१ लाख १० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि ६ अर्ब १० करोड ५ लाख ९५ हजार रुपैयाँ र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब ८१ करोड ९५ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । भने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ९२ करोड ८७ लाख ६८ हजार रुपैयाँ र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ४६ करोड ४७ लाख ७४ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि ६७ करोड ५ लाख ५७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
पुरानै प्रतिबद्धताको पुनरावृत्ति
बजेटको आकार करिब तीन अर्ब रुपैयाँले बढे पनि सरकारले नयाँ कार्यक्रमभन्दा पुरानै योजना र अधुरा आयोजनालाई निरन्तरता दिने रणनीति लिएको देखिन्छ । सडक, खानेपानी, स्वास्थ्य संस्था, पर्यटन पूर्वाधार तथा ऊर्जा क्षेत्रका अघिल्ला वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेका आयोजना यसपटक पनि प्राथमिकतामा परेका छन् ।
प्रदेश सरकारले अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याए पनि विगतका वर्षमा कमजोर खर्च क्षमता, प्रशासनिक जटिलता तथा समन्वय अभावका कारण अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको थिएन । त्यसैले यस वर्षको बजेटको सफलता घोषणा गरिएका कार्यक्रमभन्दा पनि कार्यान्वयन क्षमतामै निर्भर रहने देखिएको छ ।
यसपटक सरकारले ‘शून्य बेरुजु’को महत्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको छ । हाल प्रदेशमा चार अर्ब ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु रहेको अवस्थामा उक्त लक्ष्य हासिल गर्नु चुनौतीपूर्ण मानिएको छ । वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिएको दाबी गरिए पनि विगतमा खर्च व्यवस्थापन र अनुगमन प्रणाली प्रभावकारी बन्न नसकेको आलोचना हुँदै आएको छ ।
पर्यटनतर्फ सुर्खेत विमानस्थल विस्तार तथा कर्णालीका जिल्लामा नियमित हवाई सेवा सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता पनि पुनः दोहोरिएको छ । यद्यपि यी योजनाको कार्यान्वयन प्रगति अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको गुनासो विगतदेखि रहँदै आएको छ ।
बजेटमार्फत सरकारले विकासका अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने सन्देश दिएको भए पनि नागरिकले अपेक्षा गरेको परिणाम प्राप्त गर्न कार्यान्वयन क्षमता, वित्तीय अनुशासन र प्रभावकारी अनुगमनमा सुधार अपरिहार्य देखिएको छ ।
कृषिमा आधुनिकीकरणमा जोड
कर्णालीले विगतमा अर्गानिक प्रदेशको नारालाई प्रमुखताका साथ उठाउँदै आए पनि अहिले उक्त शब्द बजेटबाट हराएको छ । यसमा आधुनिकीकरणका कुरा धेरै समेटिएका छन् । त्यो पनि विगतकै निरन्तरता, कृषिको आधुनिकीकरण, उत्पादन लागत न्यूनीकरण र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कृषि यान्त्रिकीकरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन १ करोड ९६ लाख विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री शाहले बताए ।
यस्तै ५ हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा कृषि व्यवसाय गर्ने उद्यमीहरूलाई ब्याजमा शतप्रतिशत सहुलियत प्रदान गरिने, ५ हेक्टरभन्दा कममा व्यावसायिक खेती तथा पशुपालन गर्ने कृषक, समूह र सहकारीका लागि ७ करोड ६२ लाख ८० हजार विनियोजन गरिएको छ ।
‘एक गाउँ, एक व्यावसायिक फलफूल बगैँचा’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ भने स्याउ, ओखर, सुन्तला, किबी, ड्रागन फ्रुट, एभोकाडो लगायतका फलफूल विकासका लागि १९ करोड २२ लाख ५२ हजार विनियोजन गरिएको छ ।
सुर्खेत र मुगुमा कपास खेती प्रवद्र्धन र विभिन्न जिल्लामा कृषि तथा पशुपक्षी स्रोत केन्द्र स्थापनाका लागि रु ७ करोड १५ लाख छुट्याइएको छ । ‘कृषिमा युवा आकर्षण बढाउन र व्यावसायिक परियोजनामा आधारित निर्वाचन क्षेत्र विशेष युवा लक्षित कार्यक्रमका लागि ९ करोड ६० लाख विनियोजन गरिएको छ,’ शाहले भने, ‘साना सिँचाइ र डिजिटल कृषिः साना सिँचाइ, डिजिटल कृषि सेवा र प्राकृतिक कृषिको नमुना फार्म स्थापनाका लागि ३३ करोड ९५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।’ तर यस्ता, कार्यक्रम विगतकै आइरहेका थिए ।
नश्ल सुधार, खोप अभियान, गोठ सुधार र साइलेज उपयोगिताका लागि ८ करोड ३६ लाख ५० हजार विनियोजन गरिएको छ, भने जुम्ला, हुम्ला, कालीकोट, मुगु र डोल्पामा भेडा र च्याङ्ग्राको क्लस्टर विकासका लागि १२ करोड १७ लाख विनियोजन गरिएको छ ।