२०८३ असार ३ , बुधबार

कर्णालीको बजेटमा पचालझरना ओझेल



कालीकोट । कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा कालीकोटका प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रलाई समेट्न नसकेको भन्दै स्थानीय सरोकारवाला, पर्यटन व्यवसायी तथा नागरिक समाजले असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्रदेश सरकारले पर्यटन पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको दाबी गरे पनि कालीकोटका महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, धार्मिक तथा प्राकृतिक सम्पदाका लागि कुनै उल्लेखनीय कार्यक्रम वा बजेट विनियोजन नभएको गुनासो गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा मुगुको रारा, सुर्खेतको काँक्रेविहार, सल्यानको कुपिण्डे दह र रुकुमपश्चिमको स्यार्पुतालजस्ता प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको पूर्वाधार विकासका लागि बजेट छुट्याएको छ । तर कालीकोटका पर्यटकीय क्षेत्र भने बजेटको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको स्थानीयको भनाइ छ । कालीकोटमा ऐतिहासिक लुहारेकोट, रास्कोट क्षेत्रको देउरा पाटन, कोटदरबार, पचालझरना लगायतका धार्मिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदाले पर्यटन विकासको ठूलो सम्भावना बोकेको भए पनि ती क्षेत्रको संरक्षण, प्रवर्द्धन र पूर्वाधार विकासका लागि बजेट नछुट्याइएको बताइएको छ ।

विशेषगरी पचालझरना नेपालकै अग्लो झरनामध्ये एक मानिने भए पनि यसको विकास र प्रचारप्रसारमा प्रदेश सरकारले चासो नदिएको स्थानीयको आरोप छ । स्थानीय पर्यटन व्यवसायी तथा नागरिक समाजका अगुवा अम्लराज शाहीले पर्यटन क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको आधारका रूपमा लिइए पनि कालीकोटका सम्भावनायुक्त गन्तव्यलाई बेवास्ता गरिएको बताए । उनले पर्यटन पूर्वाधार निर्माण, पदमार्ग विकास, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि प्रदेश सरकारले स्पष्ट कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

तिलाकर्णाली बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक डिल्लीबहादुर सिंहले सडक विस्तार मात्र विकासको मापन नहुने भन्दै पर्यटन क्षेत्रको विकासमा पनि प्रदेश सरकारले समान ध्यान दिनुपर्ने बताए ।  उनका अनुसार पर्यटन प्रवर्द्धनले स्थानीय रोजगारी, व्यवसाय र आर्थिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्‍याउन सक्छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले समेत कालीकोटका पर्यटकीय क्षेत्रको पहिचान, संरक्षण र विकासका लागि प्रदेश सरकारसँग थप पहल गर्ने बताएका छन् । पर्यटनको अथाह सम्भावना हुँदाहुँदै बजेटमा स्थान नपाउनु कालीकोटका लागि दुर्भाग्यपूर्ण भएको भन्दै स्थानीयवासीले आगामी संशोधित कार्यक्रम तथा योजनामार्फत आवश्यक बजेट सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति : २०८३ असार ३ गते बुधबार