काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नाम जोडेर पछिल्लो समय सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका सामग्रीप्रति सर्वोच्च अदालतले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
सोमबार बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट)ले पाँचबुँदे निर्णय गर्दै सार्वजनिक भएका विषयमा निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिन गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश तथा सम्बन्धित न्यायाधीशहरूले यसअघि नै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले पूर्वाग्रहरहित रूपमा संविधान र कानुनअनुसार अनुसन्धान गर्न आग्रह गरेको छ । साथै, छानबिनबाट प्राप्त सत्यतथ्यसहितको निष्कर्ष यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्न पनि सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले संविधान र कानुनको सर्वोच्चताप्रतिको आफ्नो आस्था तथा प्रतिबद्धता दोहो¥याउँदै त्यसमा अडिग रहेको स्पष्ट पारेको छ । सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारका सम्बन्धमा कानुनबमोजिम हुने छानबिन र अनुसन्धानमा आफूहरूले कानुनले तोकेको जवाफदेहिता निर्वाह गर्ने र पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ ।
न्यायपालिका जनताको आस्था र विश्वासमा आधारित संस्था भएकाले यससँग सम्बन्धित समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा आम नागरिक र सेवाग्राहीमा भ्रम सिर्जना नहुने विषयमा संवेदनशील रहन सर्वोच्चले सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह गरेको छ । त्यस्तै, छानबिनको निष्कर्ष नआउँदै कसैलाई लाञ्छित गर्ने वा न्याय सम्पादनको काममा अवरोध पुग्ने गरी समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्न सञ्चारमाध्यमलगायत सम्बन्धित सबै पक्षलाई अनुरोध गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले पछिल्ला समाचारबाट विचलित नभई नियमित रूपमा न्याय सम्पादनको काममा सक्रिय रहन देशभरका अदालतमा कार्यरत न्यायाधीश तथा कर्मचारीलाई पनि आग्रह गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता तथा सहरजिस्ट्रार डा. अशोककुमार क्षेत्रीद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमार्फत पूर्ण बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरिएको हो ।