सुर्खेत। वित्तीय संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउने तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच वित्तीय स्रोतको उचित बाँडफाँट सुनिश्चित गर्ने विषयमा छलफल गर्न छ प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीहरू कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा भेला भएका छन्।
सोमबार वीरेन्द्रनगरमा सुरु भएको प्रदेश आर्थिक मामिला परिषद्को बैठकमा सुदूरपश्चिम प्रदेशबाहेक अन्य छ प्रदेशका मन्त्री तथा सचिवहरूको सहभागिता रहेको छ। बैठकमा संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय संरचनाअनुसार तीनै तहका सरकारबीच वित्तीय समन्वय र सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयले प्राथमिकता पाएको छ।
कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टेकराज पछाईका अनुसार तीनै तहका सरकारबीच स्रोत परिचालन, बजेट व्यवस्थापन तथा वित्तीय जिम्मेवारी निर्वाहका क्रममा देखिएका चुनौतीबारे छलफल गरी समाधानका साझा विकल्प पहिचान गरिनेछ। बैठकमा प्रदेश सरकारहरूको राजस्व सङ्कलन क्षमता, खर्चको आवश्यकता, वित्तीय स्रोतको समानुपातिक वितरण, बजेट कार्यान्वयनको अवस्था तथा नागरिकप्रतिको जवाफदेहितालगायत विषयमा समीक्षा गरिने जनाइएको छ।
त्यसैगरी विभिन्न प्रदेशले वित्तीय व्यवस्थापनका क्षेत्रमा अपनाएका सफल अभ्यास र तिनबाट प्राप्त अनुभव एकअर्कासँग साटासाट गर्ने कार्यक्रमसमेत रहेको छ। संघीय व्यवस्थामा प्रदेशको वित्तीय अधिकार, उपलब्ध स्रोतसाधन र खर्च गर्ने क्षमताबीच सन्तुलन कायम गर्ने विषयलाई पनि बैठकले विशेष महत्त्व दिनेछ।
प्रदेशहरूले बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयनका क्रममा सामना गरिरहेका समस्याको साझा पहिचान गर्दै व्यावहारिक समाधान खोज्नु बैठकको अर्को उद्देश्य रहेको छ। बैठकबाट निस्कने निष्कर्ष र सुझावलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि सातवटै प्रदेशका नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणमा उपयोग गरिने अपेक्षा गरिएको छ।