२०८३ असार ३ , बुधबार

सीमा विवादमा नयाँ तथ्य सार्वजनिक



सिमकोट ।  हुम्ला र बाजुराबीच लामो समयदेखि चर्चामा रहेको सीमा विवादका बीच बाजुरा जिल्लाको हिमाली गाउँपालिका तिन स्थित गुम्बा गाउँका स्थानीयको जग्गासम्बन्धी महत्वपूर्ण अभिलेख हुम्लाको मालपोत कार्यालयमा फेला परेका छन् । हुम्लाका जनप्रतिनिधिसहितको टोलीले पुराना अभिलेख खोज्ने क्रममा उक्त प्रमाणहरू फेला पारेको हो । मालपोत कार्यालय हुम्लाका प्रमुख पविन्द्र यादवका अनुसार हुम्लावासीले दिएको निवेदनका आधारमा खोजी गर्दा तत्कालीन मैला गाउँ पञ्चायत वडा नम्बर पाँच अन्तर्गत ठेगाना उल्लेख भएका गुम्बा गाउँका १० घरधुरीका जग्गासम्बन्धी अभिलेख कार्यालयको पुरानो ढड्डामा भेटिएका छन् ।

फेला परेका अभिलेखमा सात नम्बर फाराम, मोही लगत, मोड तथा जग्गा स्वामित्वसम्बन्धी विवरण समावेश छन् । ती अभिलेखले हाल बाजुराको हिमाली गाउँपालिका तिन मा पर्ने गुम्बा गाउँ तत्कालीन समयमा हुम्लाको मैला गाउँ पञ्चायतअन्तर्गत रहेको संकेत गर्ने स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको दाबी छ । अभिलेखमा नर्वु गुरुङ, डबल्या गुरुङ, छिरिङ थकाली, टसी गुरुङ, फुर्वु गुरुङ, याङ्वेला गुरुङ, धर्मसिंह गुरुङ, तुण्डुप गुरुङ र निखु गुरुङलगायतका स्थानीयको नाम उल्लेख रहेको जनाइएको छ । फुर्वु गुरुङ हालका हिमाली गाउँपालिका तिनका वडा सदस्य पेमागारा गुरुङका हजुरबुवा रहेको बताइएको छ ।

विशेषगरी सात नम्बर फाराममा कवाडी, चिन्दु, लाम्पाटा, च्याचौर, गुम्बा र फुलसैना लगायतका क्षेत्रहरूको नाम उल्लेख हुनुका साथै सम्बन्धित जग्गाधनीहरूको ठेगाना “मैला गाउँ पञ्चायत वडा नं. पाँच लेखिएको पाइएको छ । खार्पुनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्णबहादुर रावलले सीमा विवाद भावनात्मक बहसभन्दा पनि ऐतिहासिक तथ्य, सरकारी अभिलेख र भोगचलनका आधारमा समाधान गर्नुपर्ने बताए । उनले फेला परेका प्रमाणहरू सरकारद्वारा गठित सीमा अध्ययन समितिलाई उपलब्ध गराइने जानकारी दिए ।

यता सिमकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजय भण्डारीले गुम्बा गाउँका स्थानीयले २०५० सालको नापी नक्सालाई आधार बनाउँदै आएको उल्लेख गर्दै सात नम्बर फारामबिना गरिएको नापीसम्बन्धी विषयमा समेत थप अध्ययन आवश्यक रहेको बताए । स्थानीय सरोकारवालाहरूले सीमा विवादलाई द्वन्द्वको विषय नबनाई तथ्य, प्रमाण, सहमति र आपसी समन्वयका आधारमा समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरूका अनुसार ऐतिहासिक अभिलेखको गहिरो अध्ययन र सरकारी तहबाट निष्पक्ष छानबिन भएमा लामो समयदेखिको विवाद समाधानतर्फ अघि बढ्न सक्नेछ ।

प्रकाशित मिति : २०८३ असार ३ गते बुधबार