सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले ठूलो आशा र उत्साहका साथ सुरु गरेको ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम अन्ततः नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाटै हटेको छ । प्रदेश सरकारले नयाँ जन्मिने छोरीको भविष्य सुरक्षित गर्ने उद्देश्यले २०७६ सालमा यो कार्यक्रम सुरु गर्दा त्यसलाई सामाजिक रूपान्तरणको अभियानका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो । बालविवाह न्यूनीकरण, छोरीमाथिको विभेद अन्त्य र उच्च शिक्षामा सहयोग गर्ने लक्ष्यसहित सुरु भएको यो कार्यक्रम हटाउनु मात्र समस्या समाधान होइन । छोरीहरूको नाममा बैंकमा जम्मा भएको करोडौं रुपैयाँ अब के हुन्छ ? यो प्रश्न अझै अनुत्तरित छ ।
छोरीहरूको नाममा खोलिएका खातामा जम्मा भएको करोडौं रुपैयाँ न त छोरीहरूले उपयोग गर्न पाएका छन्, न प्रदेश सरकारले त्यो रकम फिर्ता ल्याउन सकेको छ । वर्षौंदेखि बैंक खातामा थन्किएको त्यो रकम अहिले सम्बन्धित बैंकहरूले नै सञ्चालन गरिरहेका छन् । रकमको स्वामित्व कसको हो, त्यसको उपयोग कहिले र कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ प्रदेश सरकारसँग छैन ।
२ पुस २०७६ मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले गृहजिल्ला कालिकोट पुगेर कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका थिए । त्यसबेला यो कार्यक्रमलाई कर्णालीको सामाजिक सुधार अभियानका रूपमा प्रचार गरिएको थियो । कार्यविधिअनुसार नयाँ जन्मिने छोरीको खातामा पहिलो महिना एक हजार रुपैयाँ र त्यसपछि प्रत्येक महिना पाँच सय रुपैयाँ जम्मा गरिनुपर्ने व्यवस्था थियो । यस हिसाबले एउटी छोरी २० वर्ष पुग्दासम्म खातामा एक लाख २० हजार पाँच सय रुपैयाँ जम्मा हुने सरकारी परिकल्पना थियो ।
तर कार्यक्रम सुरु गर्दा दीर्घकालीन वित्तीय भारको यथार्थ मूल्यांकन गरिएन । केही वर्षमै सरकार आफैंले कार्यक्रमको आर्थिक दायित्व धान्न नसक्ने अवस्था देखियो । परिणाम स्वरुप २०७९ सालदेखि स्थानीय तहमा रकम पठाउन रोकियो । प्रदेश सरकारले २०७६/७७, २०७७/७८ र २०७८/७९ मा मात्र स्थानीय तहलाई रकम पठाएको हो । त्यसपछि लगातार चार आर्थिक वर्षदेखि रकम निकासा गरिएको छैन ।
तर कार्यक्रम औपचारिक रूपमा बन्द भएको घोषणा पनि भएन । यही अन्योलका कारण अहिले पनि कर्णालीका स्थानीय तहमा नवजात छोरीका नाममा बैंक खाता खोल्ने क्रम रोकिएको छैन । छोरीको नाममा सरकारले पैसा जम्मा गरिदिने कार्यक्रमबाट लाभ लिने सोचले सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका–७ की सरस्वती धमला एक महिने छोरीलाई काखमा च्यापेर गत वैशाखमा पालिका कार्यालय पुगेकी थिइन् ।
तर पालिकाले प्रदेशबाट रकम नआएको जानकारी दिए पनि खाता खोल्न भने सिफारिस गरिदिएको उनको भनाइ छ । त्यसपछि बैंकमा पुगेर छोरीको नाममा खाता खोखेको उनी बताउँछिन् । यस्तै आशामा कर्णालीका हजारौं अभिभावक अझंै छोरीको नाममा खाता खोलिरहेका छन् ।
बैंकमा थन्किएको रकमको हिसाब छैन
तीन वर्षसम्म प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमार्फत करोडौं रुपैयाँ छोरीका नाममा रहेको खातामा जम्मा गरेको थियो । तर त्यसपछिका वर्षमा कार्यक्रम रोकिन पुगेपछि पहिले जम्मा भएको रकमको व्यवस्थापनबारे स्पष्ट नीति बन्न सकेको छैन ।
यसरी छोरीहरूको नाममा खोलिएका खातामा रहेको रकम अहिले बैंकमै थन्किएको छ । छोरीहरूले उमेर नपुगेकाले निकाल्न पाएका छैनन् । अर्कोतर्फ प्रदेश सरकारले पनि रकम फिर्ता ल्याउने कुनै प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । फलस्वरूप करोडौं रुपैयाँ निष्क्रिय अवस्थामा बैंकिङ प्रणालीभित्र घुमिरहेको छ । यो रकमको भविष्यबारे सरकार मौन छ भने अभिभावक अन्योलमा छन् ।
कार्यक्रमको वित्तीय भार असह्य बन्दै गएपछि सरकारले कार्यविधि संशोधन गरेर निरन्तरता दिने प्रयास गरेको थियो । त्यसका लागि स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिसँग पटक–पटक छलफल तथा अन्तक्र्रिया पनि गरियो । तर यस्ता छलफलबाट पनि निकास निस्केको छैन ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्रै यस्ता कार्यक्रमका लागि २८ लाख ७० हजार रुपैयाँ खर्च भयो । त्यसपछि २०८०/८१ मा ‘छोरी जीवन बीमा’ अवधारणामा रूपान्तरण गर्ने प्रयास गर्दै थप ६ लाख ९० हजार रुपैयाँ खर्च गरियो । तर चार वर्षको बहस, छलफल र करिब ३५ लाख रुपैयाँ खर्चपछि पनि न कार्यविधि संशोधन भयो, नत कार्यक्रमले नयाँ स्वरूप पायो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार कार्यक्रम सुरु गर्दा यसको दीर्घकालीन आर्थिक दायित्वको पर्याप्त अध्ययन गरिएको थिएन । भने सबै छोरीलाई समेट्ने महत्वाकांक्षी योजना थियो, तर त्यसलाई धान्ने वित्तीय आधार तयार गरिएको थिएन ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रमबाट छोरी बचत कार्यक्रम हटाइएको विषयमा विभागीय मन्त्री घनश्याम भण्डारी नै स्पष्ट देखिँदैनन् । कर्णालीमा छोरी जन्मिँदा राज्यले साथ दिन्छ भन्ने सन्देश बोकेको कार्यक्रम अहिले राज्यकै बेवास्ताको प्रतीक बनेको हो । नीति तथा कार्यक्रमबाट हटाइएको योजनाले बैंक खातामा थन्किएको रकमको भविष्यबारे कुनै जवाफ दिएको छैन ।
छोरीहरूको नाममा जम्मा भएको पैसा उनीहरूले कहिले पाउँछन् ? यदि कार्यक्रम नै अन्त्य भएको हो भने रकमको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ? बैंकमा वर्षौंदेखि रोकिएको रकमको हिसाब–किताब कसले राख्ने ? यी प्रश्नहरूको उत्तर न त कार्यक्रम सुरु गर्ने नेतृत्वसँग छ, न अहिलेको सरकारसँग छ ।
अहिलेलाई करोडौं रुपैयाँ बैंकमा छ, तर त्यो रकम न छोरीहरूको हातमा पुगेको छ, न प्रदेश सरकारको खातामा फर्किएको छ ।