सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले वीरेन्द्रनगर, नारायण र दुनैलाई आधुनिक तथा सुविधासम्पन्न ‘स्मार्ट सिटी’का रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत प्रदेश सरकारले उक्त योजनाका लागि ३७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले बजेट प्रस्तुत गर्दै आधुनिक सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा, हरियाली क्षेत्र, पार्क, वातावरणमैत्री पूर्वाधार तथा प्रदूषणरहित सहरी संरचना निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित योजना अघि सारिएको जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकारका अनुसार स्मार्ट सिटीमा चौबीसै घण्टा खानेपानी, भरपर्दो विद्युत् सेवा, व्यवस्थित ढल निकास, सार्वजनिक यातायात, बालमैत्री तथा ज्येष्ठ नागरिकमैत्री खुला हरियाली क्षेत्रलगायतका सुविधा विकास गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि योजना कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरिएको छ । तर यसअघि घोषणा गरिएका यस्तै महत्वाकांक्षी परियोजनाहरू अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न नसकेका कारण नयाँ योजनाको कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । न्यून बजेट, कमजोर समन्वय तथा कार्यान्वयन पक्षको कमजोरीका कारण विगतका धेरै योजना अधुरै रहेका छन् ।
सङ्घीय सरकारले देशभर सञ्चालन गरेका धेरै नयाँ सहर आयोजना अपेक्षित गति लिन सकेका छैनन्। व्यवस्थित बस्ती विकास र बढ्दो बसाइँसराइ नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएका ती परियोजनाहरू पर्याप्त बजेट अभावका कारण प्रभावित बनेका छन् । दैलेखको दुल्लुमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि सुरु गरिएको नयाँ सहर (स्मार्ट सिटी) परियोजना पनि प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन ।
एक लाख जनसङ्ख्यालाई लक्षित गर्दै आवश्यक पूर्वाधारसहित योजनाबद्ध सहरीकरण गर्ने लक्ष्य राखिए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा बजेट कटौती हुँदा बसपार्क, ढल निकास, कभर्ड हल तथा जग्गा एकीकरणजस्ता योजना प्रभावित बनेका छन् । पूर्वी सुर्खेतका भेरीगङ्गा, गुर्भाकोट र लेकबेँशी नगरपालिकालाई समेटेर भेरी नदी किनारमा आधुनिक सहर निर्माण गर्ने योजना पनि अझै स्पष्ट रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन । २०७३ सालदेखि सुरु गरिएको उक्त परियोजना अन्तर्गत गुरुयोजना तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने काम भए पनि निर्माण कार्यले गति लिन सकेको छैन ।
यातायात पहुँच, खानेपानी स्रोत, भूमि उपलब्धता तथा आर्थिक सम्भावनालाई आधार बनाएर नयाँ सहर विकास गर्ने अवधारणा ल्याइए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा बजेट अभावले योजना प्रभावित बनेको छ। पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा वार्षिक ५० लाख रुपैयाँका दरले बजेट खर्च गरिए पनि चालु वर्षमा कार्यक्रम नै कटौती गरिएको छ । यसले कर्णालीमा घोषणा गरिएका स्मार्ट सिटी योजनाहरूको दीर्घकालीन सफलतामाथि थप प्रश्न उठाएको छ ।