सुर्खेत जिल्लाका नौ वटै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । संविधानले तोकेको समयसीमाभित्र बजेट ल्याउनु सकारात्मक पक्ष हो । बजेटमा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, रोजगार, खानेपानी, पर्यटन तथा सूचना प्रविधिजस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको दाबी गरिएको छ । तर बजेटको वास्तविक स्वरूप हेर्दा अधिकांश स्थानीय तह अझै पनि विकासमुखी सोचभन्दा प्रशासनिक खर्चको दबाबमा रहेको स्पष्ट देखिन्छ । तर स्थानीय सरकारको सफलताको मापन बजेटको आकारले हुँदैन, त्यसको खर्च संरचनाले निर्धारण गर्छ । जनताले स्थानीय सरकारबाट अपेक्षा गर्ने भनेको सडक, सिँचाइ, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने योजनाहरू हुन् । तर चालु खर्च निरन्तर बढ्दै जाँदा विकास निर्माणका कार्यक्रमहरू सीमित हुने खतरा बढिरहेको छ । यस सन्दर्भमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको बजेट संरचना उदाहरणीय देखिएको छ । कुल बजेटको ६४ प्रतिशत हिस्सा पूँजीगत क्षेत्रमा विनियोजन गरेर नगरपालिकाले विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको सन्देश दिएको छ ।
विकास निर्माणमा लगानी बढाउने यस्तो अभ्यास अन्य स्थानीय तहका लागि पनि अनुकरणीय बन्न सक्छ । अधिकांश गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अवस्था फरक छ । चौकुने, सिम्ता, चिङ्गाड र लेकवेशीलगायतका स्थानीय तहमा चालु खर्च पूँजीगत खर्चभन्दा निकै बढी छ । केही स्थानमा त प्रशासनिक तथा नियमित खर्च विकास बजेटभन्दा दोब्बरभन्दा बढी देखिन्छ । यसले स्थानीय सरकारको स्रोत व्यवस्थापन र विकास प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाउने आधार प्रदान गर्छ । कर्मचारी व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह तथा संस्थागत सञ्चालनका लागि चालु खर्च आवश्यक हुन्छ । तर विकास निर्माणका लागि छुट्याइने बजेट निरन्तर खुम्चिँदै जाने हो भने स्थानीय तहको औचित्य र प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ । संघीय शासन व्यवस्थाको मूल उद्देश्य नै नागरिकको घरदैलोमा विकास र सेवा पु¥याउनु हो । त्यसैले विकास बजेटलाई कमजोर बनाउने प्रवृत्तिले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैन ।
स्थानीय तहहरूले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारलाई प्राथमिकता दिएको दाबी गरेका छन् । अब चुनौती भनेको ती प्राथमिकताहरू कागजमा सीमित नराखी बजेट कार्यान्वयनमार्फत परिणाममा रूपान्तरण गर्नु हो । विगतका वर्षहरूमा पनि धेरै कार्यक्रमहरू घोषणा भए तर कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर रहेको गुनासो सुनिँदै आएको छ । त्यसैले आगामी वर्षमा बजेट खर्चको गुणस्तर, पारदर्शिता र प्रभावकारितामाथि विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ । बजेट आय–व्ययको हिसाब मात्रै होइन, त्यो स्थानीय सरकारको विकास दृष्टिकोणको दस्तावेज पनि हो । सुर्खेतका अधिकांश स्थानीय तहले अब चालु खर्च नियन्त्रण गर्दै पूँजीगत लगानी बढाउने दिशामा ध्यान दिनुपर्छ । अन्यथा बजेटमा उल्लेख गरिएका महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरू घोषणामै सीमित रहने र विकासप्रतिको जनअपेक्षा फेरि निराशामा बदलिने जोखिम रहनेछ ।