सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा प्रदेशभर १२२ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ । दुर्गम तथा सडक पहुँच नपुगेका बस्तीका नागरिकलाई सुरक्षित र सहज आवतजावतको सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ३६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको हो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीवविक्रम शाहका अनुसार पर्यटकीय सम्भावना भएका क्षेत्र तथा यातायात पहुँच कमजोर रहेका स्थानलाई प्राथमिकतामा राखेर झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिनेछ ।
संघीय सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रत्येक नागरिकले आधा घण्टाभित्र झोलुङ्गे पुलको सुविधा पाउने लक्ष्य राखिएको उनले बताए । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले सरकारले झोलुङ्गे पुल निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड परिमार्जन गर्दै पहिलेको एक घण्टाको पैदल दूरीलाई घटाएर आधा घण्टाभित्र सेवा पुग्ने व्यवस्था लागू गरेको जानकारी दिए । यसबाट ग्रामीण बस्तीका नागरिकलाई जोखिमपूर्ण नदी तर्नुपर्ने बाध्यता कम हुने र दैनिक आवतजावत सहज बन्ने विश्वास गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले विगत केही वर्षदेखि झोलुङ्गे पुल निर्माणलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ४२ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ५६, २०७९/०८० मा १०७, २०७८/०७९ मा ७७ तथा २०८०/०८१ मा २७ वटा पुल निर्माण भएका थिए । हालसम्म प्रदेशभर १५१ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । झोलुङ्गे पुलसँगै सडक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणमा पनि प्रदेश सरकारले लगानी बढाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ३०२.८४ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, ७७४.७ किलोमिटर सडक ग्राभेल तथा ३,२७६ किलोमिटर माटे सडक निर्माण गरिएको छ । सडक पुल, सार्वजनिक भवन, नाला तथा जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गतका पूर्वाधार निर्माणसमेत जारी रहेका छन् । यद्यपि अधिकांश योजनामा लक्ष्यअनुसार प्रगति हुन नसकेको मन्त्रालयले स्वीकार गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा स्रोत–साधनको प्रभावकारी परिचालन, नियमित अनुगमन तथा तीन तहका सरकारबीच समन्वय बढाएर पूर्वाधार विकासलाई थप तीव्र बनाइने प्रदेश सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।