कर्णाली प्रदेशमा मनसुन सुरु भएसँगै बाढी, पहिरो र प्राकृतिक विपद्को त्रास पनि सँगसँगै सुरु हुन्छ । हरेक वर्ष असार लागेपछि सडक अवरुद्ध हुन्छन्, बस्तीहरू जोखिममा पर्छन्, सयौँ परिवार विस्थापित हुन्छन् र राज्यको संयन्त्र राहत वितरणमा व्यस्त देखिन्छ। तर वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आएको यो दुःखद चक्र रोक्न दीर्घकालीन पूर्वतयारी र प्रभावकारी कार्यान्वयन भने अझै हुन सकेको छैन । विगतका अनुभवले देखाउँछ कि कर्णालीमा विपद् आउँदा राज्यको उपस्थिति प्रायः राहत वितरणसम्म सीमित हुन्छ । केही बोरा चामल, त्रिपाल र कम्बल वितरण गरेर जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्ने प्रवृत्तिले समस्या समाधान हुँदैन । वास्तविक आवश्यकता भने जोखिम न्यूनीकरण, सुरक्षित बस्ती विकास, समयमै उद्धार, पुनःस्थापना र दीर्घकालीन पुनर्निर्माण हो ।
यसको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण २०७१ सालको सुर्खेत बाढी हो । त्यो विपद्ले विस्थापित भएका सयौँ परिवारमध्ये बराहताल गाउँपालिकाका १२५ घरधुरी अझै स्थायी पुनःस्थापनाको प्रतीक्षामा छन् । विपद् आएको एक दशक बितिसक्दा पनि नागरिक अस्थायी टहरामै जीवन बिताउन बाध्य हुनु राज्यको कमजोर विपद् व्यवस्थापनको स्पष्ट प्रमाण हो । यदि पुराना पीडितको व्यवस्थापन नै हुन सकेको छैन भने नयाँ योजना र प्रतिबद्धताप्रति नागरिकले सहजै विश्वास गर्ने आधार पनि कमजोर बन्छ ।सरकारले बनाएका योजना प्रभावकारी हुन स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्य संस्था, रेडक्रस, स्वयंसेवी संस्था तथा समुदायबीच बलियो समन्वय आवश्यक छ । जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान, समयमै स्थानान्तरण, पूर्वसूचना प्रणाली, सुरक्षित आश्रयस्थल, उद्धार सामग्रीको पर्याप्त भण्डारण तथा उद्धार टोलीको नियमित अभ्यास बिना विपद् व्यवस्थापन सफल हुन सक्दैन ।
जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षाको स्वरूप पनि असामान्य बन्दै गएको छ। छोटो समयमा अत्यधिक वर्षा हुने क्रम बढिरहेको छ । त्यसैले विगतका अनुभवका आधारमा होइन, नयाँ जोखिमलाई ध्यानमा राखेर नीति, पूर्वाधार र जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ। विपद् व्यवस्थापनलाई केवल गृह प्रशासनको जिम्मेवारी नभई विकास निर्माण, वातावरण संरक्षण, कृषि, स्वास्थ्य र स्थानीय सरकारसँग जोडिएको साझा विषयका रूपमा लिनुपर्छ । कर्णालीका नागरिकले राहतभन्दा सुरक्षित जीवन चाहन्छन् । उनीहरूलाई त्रिपाल होइन, सुरक्षित घर चाहिएको छ; अस्थायी सहायताभन्दा स्थायी समाधान आवश्यक छ। त्यसैले यस वर्ष पारित गरिएको विपद् प्रतिकार्य योजना वास्तविक अर्थमा सफल बनाउन सरकारले कागजी निर्णयभन्दा व्यवहारिक कार्यान्वयनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । मनसुन सुरु भइसकेको छ । अब परीक्षण योजनाको होइन, सरकारको कार्यक्षमताको हुनेछ । यदि यसपटक पनि पूर्वतयारी कमजोर रह्यो भने अर्को विपद्पछि फेरि उही दुःख, उही राहत र उही आश्वासन दोहोरिनेछ । त्यसैले कर्णालीलाई विपद्बाट जोगाउने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय भनेको विपद् आउनुअघि नै तयारी पूरा गर्नु हो । यही तयारीले मात्र जनधनको क्षति घटाउन सक्छ र नागरिकमा राज्यप्रतिको विश्वास बलियो बनाउन सक्छ ।