सुर्खेत । बजारमा बिक्री हुने तरकारी तथा फलफूलमा अत्यधिक विषादी भेटिएको समाचार बेला–बेलामा सार्वजनिक भइरहेका छन् । उपभोक्ताले दैनिक उपभोग गर्ने कृषि उपज सुरक्षित छ कि छैन भन्ने सुनिश्चित गर्न राज्यले विषादी परीक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने हो । तर कर्णालीमा भने करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेर निर्माण गरिएका विषादी परीक्षण प्रयोगशालाहरू नै वर्षौंदेखि बन्द अवस्थामा छन् । यसले सरकारी योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मको कमजोर तयारीलाई उजागर गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सल्यानको कपुरकोट र सुर्खेतको हर्रेमा विषादी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्ने उद्देश्यले करिब डेढ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर भवन निर्माण गर्यो । अन्य प्रदेश तथा भारतबाट भित्रिने कृषि उपजको विषादी परीक्षण गरी सुरक्षित खाद्य सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ वर्ष बितिसक्दा पनि ती प्रयोगशालाबाट सेवा प्रवाह हुन सकेको छैन ।
यो योजना प्रदेश सरकारले अघि सारेको ‘अर्गानिक कर्णाली’ अभियानअन्तर्गत सुरु गरिएको थियो । तर भवन बनेपछि सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति, उपकरण व्यवस्थापन र संस्थागत तयारी नहुँदा परियोजना सुरुदेखि नै अलपत्र बन्यो । फलस्वरूप राज्यको लगानी निष्क्रिय बनेको छ भने उपभोक्ताले विषादी परीक्षणविनै बजारका तरकारी उपभोग गर्नुपर्ने बाध्यता कायमै छ ।
भवन बन्यो, सञ्चालनको आधार तयार भएन
कपुरकोटस्थित भवन पहिले गैरसरकारी संस्थाले निर्माण गरेको संरचनामा प्रदेश सरकारले थप तला निर्माण गरी प्रयोगशाला बनाएको हो । हर्रेमा भने स्थानीय कृषि समूहको जग्गा भाडामा लिएर नयाँ भवन निर्माण गरिएको थियो । तर हर्रेको भवनमा अहिले पनि विद्युत्, खानेपानी तथा अन्य आधारभूत पूर्वाधारसमेत पूर्ण रूपमा तयार छैन ।
यसबीच प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि आवश्यक उपकरण पनि खरिद गरियो । एकीकृत कृषि प्रयोगशालाले करिब ६० करोड रुपैयाँ बराबरका उपकरण खरिद गरे पनि ती एक वर्षदेखि गोदाममै थन्किएका छन् । सञ्चालनको टुंगो नलागेकाले उपकरण सम्बन्धित स्थानमा जडानसमेत गरिएको छैन । लामो समय प्रयोगविहीन रहँदा उपकरणको गुणस्तरमा समेत असर पर्ने जोखिम बढेको छ ।
जनशक्ति व्यवस्थापनमै रोकियो योजना
प्रयोगशाला सञ्चालनको सबैभन्दा ठूलो बाधा आवश्यक जनशक्तिको अभाव बनेको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० देखि संगठन तथा व्यवस्थापन ९ओ एन्ड एम० सर्वेक्षण गरी कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव पठाए पनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुन सकेन । दोस्रो पटक संशोधित प्रस्ताव पठाइए पनि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन । सुरुमा प्रत्येक प्रयोगशालाका लागि पाँच–पाँच जना प्राविधिक कर्मचारी आवश्यक पर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । पछि खर्च घटाएर तीन–तीन जना कर्मचारी राख्ने प्रस्ताव बनाइयो । तर आजसम्म दरबन्दी स्वीकृत नहुँदा प्रयोगशाला सञ्चालन अन्योलमै छ ।
अर्को चुनौती ‘होल्डिङ सेन्टर’
प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि भवन र उपकरण मात्र पर्याप्त हुँदैन । परीक्षणका लागि आएका कृषि उपज बोकेका सवारीसाधन परीक्षण अवधिसम्म राख्ने ‘होल्डिङ सेन्टर’ पनि आवश्यक पर्छ । तर यस्तो संरचना कहाँ र कसरी बनाउने भन्ने विषयमा प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म निर्णय गर्न सकेको छैन । यही कारण सञ्चालन प्रक्रिया झन् जटिल बनेको छ ।
बजेट खर्च भयो, प्रतिफल शून्य
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा विषादी परीक्षण सेवा सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरे पनि त्यसका लागि कति बजेट छुट्याइएको हो भन्ने स्पष्ट पारेको छैन । यसले विगतकै जस्तै घोषणा मात्र दोहोरिने हो कि भन्ने आशंका बढाएको छ । कुनै पनि योजना अघि बढाउँदा निर्माणपछि सञ्चालन कसरी हुन्छ भन्ने स्पष्ट खाका तयार हुनुपर्छ । तर कर्णालीमा भवन पहिला बनाइयो, त्यसपछि सञ्चालनका आधार खोज्न थालिएको छ । यही कारण करोडौँ रुपैयाँको लगानी उपयोगविहीन बनेको छ ।
उपभोक्ताको स्वास्थ्यभन्दा ठूलो प्रश्न
कर्णालीमा विषादी परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालन नहुँदा बजारमा भित्रिने तरकारी तथा फलफूलको नियमित परीक्षण हुन सकेको छैन । यसले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष जोखिम बढाएको छ । एकातिर सरकारले अर्गानिक प्रदेशको नारा दिइरहेको छ भने अर्कोतिर त्यही अभियानसँग जोडिएको महत्वपूर्ण पूर्वाधार वर्षौंदेखि बन्द हुनु सरकारी योजना र कार्यान्वयनबीचको ठूलो अन्तरको उदाहरण बनेको छ ।
राज्यले अब थप भवन निर्माणभन्दा पहिले बनेका संरचनालाई सञ्चालनमा ल्याउने, आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने र उपकरणलाई उपयोगमा ल्याउनेतर्फ ध्यान दिन सके मात्र करोडौँको लगानीले सार्थकता पाउनेछ । अन्यथा यी प्रयोगशालाहरू पनि कर्णालीका अधुरा विकास आयोजनामध्ये अर्को उदाहरण बनेर सीमित रहनेछन् ।