कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘अर्गानिक प्रदेश’ बनाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्यका साथ सल्यानको कपुरकोट र सुर्खेतको हर्रेमा विषादी परीक्षण प्रयोगशाला निर्माण ग¥यो। उद्देश्य राम्रो थियो । बजारमा भित्रिने तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षण गरी उपभोक्तालाई सुरक्षित खाद्य सुनिश्चित गर्ने । तर, छ वर्ष बितिसक्दा पनि करोडौँ रुपैयाँ खर्चेर निर्माण गरिएका ती प्रयोगशालाबाट सेवा सुरु हुन सकेको छैन । यो अवस्था केवल एउटा आयोजना अलपत्र परेको घटना होइन, योजना निर्माण र कार्यान्वयनबीचको गम्भीर असन्तुलनको उदाहरण हो । आज बजारमा विषादीयुक्त तरकारी र फलफूलका समाचार नियमितजस्तै आइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम भनेकै विषादी परीक्षण हो । तर कर्णालीका नाकामा त्यही परीक्षण गर्ने संरचना ताला लगाएर राखिएको छ । भवन छन्, उपकरण छन्, तर सेवा छैन । यसको अर्थ राज्यले पूर्वाधार निर्माणलाई उपलब्धि माने पनि त्यसलाई सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेको छैन । अझ विडम्बना त के छ भने प्रयोगशालाका लागि करोडौँ रुपैयाँका उपकरण खरिद गरिएर गोदाममा थन्किएका छन्। समयमै प्रयोगमा नआउँदा ती उपकरणको गुणस्तरमा
असर पर्ने जोखिम छ । जनशक्ति व्यवस्थापन, संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एन्ड एम), होल्डिङ सेन्टर निर्माणलगायत आधारभूत विषय टुंगो नलाग्दै भवन निर्माण गर्नु योजनाविहीन लगानीको स्पष्ट उदाहरण हो । कुनै पनि विकास आयोजनामा भौतिक संरचना निर्माणभन्दा त्यसको सञ्चालन र दिगोपनाको सुनिश्चितता पहिलो सर्त हुनुपर्छ । कर्णालीमा भने यसको ठीक उल्टो अभ्यास दोहोरिएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी बजेटमा प्रयोगशाला सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । तर, घोषणा मात्र पर्याप्त हुँदैन । विगतमा पनि यस्ता प्रतिबद्धता दोहोरिएका छन्, तर परिणाम शून्य रह्यो। त्यसैले अब नागरिकले नयाँ घोषणा होइन, सञ्चालनमा आएको प्रयोगशाला हेर्न चाहेका छन् । राज्यको विश्वसनीयता भाषणले होइन, कार्यान्वयनले स्थापित हुन्छ ।
उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषयमा ढिलासुस्ती स्वीकार्य हुन सक्दैन । बजारमा भित्रिने कृषि उपज सुरक्षित छ कि छैन भन्ने परीक्षण गर्ने संयन्त्र नै निष्क्रिय रहनु गम्भीर लापरबाही हो । यसले एकातिर उपभोक्तालाई जोखिममा पारिरहेको छ भने अर्कोतिर राज्यको करोडौँ रुपैयाँ लगानी निष्प्रभावी बनाइरहेको छ । अब प्रदेश सरकारले नयाँ भवन र नयाँ योजना घोषणा गर्नु अघि बनेका संरचना सञ्चालनमा ल्याउनेतर्फ प्राथमिकता दिनुपर्छ । आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन, उपकरण जडान, होल्डिङ सेन्टर निर्माण र स्पष्ट कार्ययोजनासहित प्रयोगशाला तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन सकिए मात्र लगानीले सार्थकता पाउनेछ । अन्यथा, कपुरकोट र हर्रेका यी प्रयोगशाला पनि कर्णालीका अधुरा सपना र असफल योजनाको अर्को प्रतीक बनेर रहनेछन् ।