नेपाल कृषि प्रधान देश भए पनि धान उत्पादनमा अझै आत्मनिर्भर हुन नसक्नु विडम्बनापूर्ण यथार्थ हो । हरेक वर्ष असार १५ मा राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव भव्य रूपमा मनाइन्छ, नयाँ नयाँ नारा तय गरिन्छन्, तर वर्षेनी धान आयात गर्नुपर्ने अवस्था भने कायमै छ । यस वर्ष ‘जलवायुमैत्री प्रविधि, धानमा आत्मनिर्भरता र समृद्धि’ भन्ने मूल नारासहित २३औँ राष्ट्रिय धान दिवस मनाइँदा पनि यही प्रश्न फेरि उठेको छ , के हामी केवल नारामै सीमित हुने कि व्यवहारमै आत्मनिर्भरताको बाटो समात्ने ? कर्णाली प्रदेशको अवस्था झन् चुनौतीपूर्ण छ । प्रदेशमा वार्षिक खाद्यान्न आवश्यकता र उपलब्ध उत्पादनबीच अझै ठूलो अन्तर छ । मनसुनको अनियमितता, सिँचाइको अभाव, उन्नत बीउको सीमित पहुँच, मलको अभाव तथा आधुनिक कृषि प्रविधिको न्यून प्रयोगले उत्पादन वृद्धि अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन। अझ जलवायु परिवर्तनले खेती प्रणालीलाई प्रत्यक्ष असर गरिरहेको छ । कतै खडेरी त कतै अत्यधिक वर्षाका कारण किसानको लगानी जोखिममा पर्दै गएको छ ।
यस्तो अवस्थामा जलवायुमैत्री कृषि प्रविधि आजको आवश्यकता मात्र होइन, बाध्यता बनेको छ । सुख्खा र डुबान दुवै सहन सक्ने धानका जात, वर्षाको पानी सङ्कलन, साना सिँचाइ आयोजना, आधुनिक रोपाइँ तथा कटानी प्रविधि र अनुसन्धानमा आधारित खेती प्रणालीलाई व्यवहारमा उतार्न सकिए मात्र उत्पादन वृद्धि सम्भव हुन्छ । यसका लागि किसानलाई समयमै गुणस्तरीय बीउ, मल, प्रविधि र प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउनु राज्यको प्राथमिक दायित्व हो । कर्णालीका लागि अर्को अवसर भनेको यहाँको स्थानीय धान हो । जुम्लाको विश्वप्रसिद्ध मार्सी धान केवल कृषि उत्पादन मात्र होइन, प्रदेशको पहिचान र आर्थिक सम्भावनासमेत हो। यस्ता स्थानीय तथा रैथाने जातको संरक्षण, ब्रान्डिङ र व्यावसायीकरणमा राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। यसले किसानको आम्दानी बढाउने मात्र होइन, कर्णालीलाई विशिष्ट कृषि गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न पनि मद्दत पु¥याउनेछ ।
धान दिवस केवल हिलो खेल्ने, दही–चिउरा खाने र औपचारिक कार्यक्रम गर्ने दिनमा सीमित हुनु हुँदैन । यो दिन किसानका वास्तविक समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने अवसर बन्नुपर्छ । समयमै मल उपलब्ध गराउने, सिँचाइ विस्तार गर्ने, उत्पादनको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्ने र कृषि बीमालाई प्रभावकारी बनाउने जस्ता विषयमा सरकारको स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यक छ । आत्मनिर्भरता केवल नाराले प्राप्त हुँदैन । त्यसका लागि नीति, बजेट, प्रविधि, अनुसन्धान र किसानमैत्री कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य छ । जबसम्म किसानले खेतीलाई सम्मानजनक र लाभदायी व्यवसायका रूपमा अनुभूति गर्न सक्दैनन्, तबसम्म धान दिवसका नारा वर्षेनी दोहोरिनेछन् र आत्मनिर्भरताको लक्ष्य अधुरै रहनेछ । त्यसैले अब उत्सवभन्दा बढी उत्पादन, भाषणभन्दा बढी कार्यान्वयन र घोषणाभन्दा बढी परिणाममा केन्द्रित हुने समय आएको छ ।