कर्णालीसहित नेपालको पहाडी भूभागमा सडक पुगेपछि विकासले गति लियो । गाउँ–गाउँमा बिजुली बल्यो, मोबाइल र इन्टरनेटको पहुँच विस्तार भयो, विद्यालय र स्वास्थ्य संस्था खुले । तर पूर्वाधार विस्तारसँगै गाउँबाट शहरतर्फको बसाइँसराइ रोकिएन, बरु झन् तीव्र बन्दै गयो । विकासको मूल उद्देश्य गाउँलाई जीवन्त बनाउनु थियो, तर परिणाम उल्टो देखिन थालेको छ । तर गाउँमा सडक पुगे पनि रोजगारी पुगेन । विद्यालय खुले पनि गुणस्तरीय उच्च शिक्षा र सीपमूलक अवसर सीमित रहे । स्वास्थ्य संस्था बने पनि विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध भएन । उद्योग, उद्यम र आधुनिक कृषि विस्तार हुन सकेन। फलस्वरूप युवाले आफ्नो भविष्य गाउँमा होइन, शहर वा विदेशमा देख्न थाले । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले पनि यही यथार्थलाई पुष्टि गरेको छ । जन्मस्थान छोडेर अन्यत्र बस्ने जनसंख्या निरन्तर बढिरहेको छ । अधिकांश पहाडी जिल्लाको खुद बसाइँसराइ दर ऋणात्मक हुनु भनेको ती जिल्लामा आउनेभन्दा जानेको संख्या धेरै हुनु हो । मध्यपहाडी राजमार्गले छोएका अधिकांश जिल्लामा समेत यही प्रवृत्ति देखिनु विकास नीतिमाथिकै गम्भीर प्रश्न हो ।
आज गाउँमा विद्यालय छन्, तर विद्यार्थी घटिरहेका छन ्। स्वास्थ्य संस्था छन्, तर बिरामीभन्दा स्वास्थ्यकर्मीको अभाव बढी देखिन्छ । कृषि योग्य जमिन बाँझिँदै गएको छ । राज्यले बनाएका संरचना उपयोगविहीन बन्दै गएका छन् । अर्कोतर्फ शहरहरूमा अनियन्त्रित जनघनत्व बढेको छ । वीरेन्द्रनगरजस्ता शहरको स्थायी जनसंख्याभन्दा सेवा लिने जनसंख्या धेरै गुणा बढिसकेको छ । यसले सडक, खानेपानी, फोहोर व्यवस्थापन, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामाथि असह्य दबाब सिर्जना गरिरहेको छ । यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि पूर्वाधार मात्र विकास होइन । विकासको वास्तविक मापन मानिसको जीवनस्तर, रोजगारी, उत्पादन, आय र बसोबासको स्थायित्वले हुन्छ । यदि गाउँमा आर्थिक गतिविधि सिर्जना गर्न सकिएन भने सडकले मानिसलाई गाउँमा रोक्ने होइन, शहरसम्म छिटो पुग्ने माध्यम मात्र बन्नेछ ।
अब राज्यले विकासको प्राथमिकता पुनः समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ । सडकसँगै उत्पादन, कृषि आधुनिकीकरण, स्थानीय उद्योग, पर्यटन, उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जना गर्ने नीतिलाई समान महत्व दिनुपर्छ । गाउँमा बस्ने नागरिकले सम्मानजनक जीवनयापन गर्न सक्ने वातावरण निर्माण नगरी बसाइँसराइ रोक्ने कुनै पनि प्रयास सफल हुन सक्दैन । गाउँ रित्तिनु केवल जनसंख्या घट्नु मात्र होइन, त्यो उत्पादन घट्नु हो, संस्कृति हराउनु हो, स्थानीय अर्थतन्त्र कमजोर हुनु हो र अन्ततः राष्ट्रिय सन्तुलित विकासमाथि चुनौती खडा हुनु हो । त्यसैले अबको विकास नीति पूर्वाधार निर्माणबाट मात्र होइन, गाउँमा मानिस टिकाउने अर्थतन्त्र निर्माणतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । अन्यथा, सडक त गाउँसम्म पुगिरहनेछ, तर ती सडकमा गाउँ छाडेर शहर जाने यात्रुहरूको भीड मात्र बढिरहनेछ ।