सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका ७४.३० प्रतिशत जनसंख्यामा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमार्फत विद्युत् पहुँच पुगेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले बताएका छन् । प्रतिनिधिसभामा मन्त्रालयका योजना तथा कार्यक्रमबारे जानकारी गराउँदै मन्त्री श्रेष्ठले आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार २०८२ फागुनसम्म कर्णालीको ७४.३० प्रतिशत जनसंख्या राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिएको जानकारी दिएका हुन् ।
उनका अनुसार राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुग्न बाँकी क्षेत्रमा प्रसारण प्रणाली विस्तारसँगै वैकल्पिक ऊर्जाका माध्यमबाट विद्युत् पहुँच पु¥याउने काम भइरहेको छ । दुर्गम भूगोल र कठिन भौगोलिक अवस्थाका कारण राष्ट्रिय प्रसारण तत्काल विस्तार गर्न सम्भव नभएका क्षेत्रमा लघु जलविद्युत्, सौर्य मिनीग्रिड तथा घरेलु सौर्य प्रणालीमार्फत विद्युतीकरण गर्ने सरकारको योजना छ ।
७ सय १८ वडामध्ये १ सय ६४ मा अझै पुगेन प्रसारण लाइन
कर्णालीका ७ सय १८ वडामध्ये ८२ वटा वडा पूर्ण रूपमा र ४ सय ७२ वडा आंशिक रूपमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट विद्युतीकरण भएका छन् । अझै १ सय ६४ वटा वडामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुग्न बाँकी रहेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए । कर्णालीमा विद्युतीकरण हुन बाँकी एक लाख एक हजार १८७ घरधुरी तथा भौगोलिक क्षेत्र पहिचान गरी सरकारले २०७९ सालमा ‘लास्ट माइल विद्युतीकरण योजना’ तयार गरेको थियो । त्यसयता विद्युतीकरण अभियान तीव्र बनाइएपछि अहिले १३ वटा पालिकाका करिब १० हजार घरधुरीमा मात्रै विद्युतीकरण हुन बाँकी रहेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ ।
लघु जलविद्युत्बाट ६४ हजार घरधुरी लाभान्वित
राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तारसँगै वैकल्पिक ऊर्जामार्फत पनि कर्णालीका दुर्गम बस्तीमा विद्युत् पहुँच पु¥याउने काम भइरहेको छ ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत कर्णालीमा हालसम्म २ सय ९ वटा लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा छन् । ती आयोजनाबाट ६ हजार ७ सय १९ किलोवाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ भने ६४ हजार २ सय ३१ घरधुरी लाभान्वित भएका छन् । त्यस्तै २३ वटा सौर्य मिनीग्रिडबाट एक हजार ७ सय ९ किलोवाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । यसबाट पाँच हजार ३ सय ९१ घरधुरीमा विद्युत् पहुँच पुगेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।
सुर्खेत–दैलेख १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणाधीन
कर्णालीमा विद्युत् उत्पादन र वितरणसँगै प्रसारण संरचना विस्तारको कामसमेत अघि बढाइएको छ । १३२ केभी सुर्खेत सबस्टेशन सञ्चालनमा आइसकेको छ भने ३२ किलोमिटर लामो डबल सर्किट १३२ केभी सुर्खेत–दैलेख प्रसारण लाइन निर्माणाधीन अवस्थामा छ । उक्त प्रसारण लाइन आगामी असारभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए । दैलेखको चुप्रा १३२ केभी सबस्टेशन पनि आगामी पुसभित्र सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको छ ।
दैलेख–कालिकोट–जुम्ला १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि बोलपत्र प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । यसले कर्णालीका मध्य तथा हिमाली जिल्लामा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली विस्तार गर्न महत्वपूर्ण आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सात जिल्लामा सबस्टेशन र वितरण लाइनको काम
कालिकोट, जुम्ला, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, सल्यान, मुगु र हुम्लालगायत जिल्लामा ३३÷११ केभी सबस्टेशन तथा वितरण लाइन निर्माणका विभिन्न प्याकेज कार्यान्वयनमा रहेका छन् । मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार जुम्ला र कालिकोट क्षेत्रमा आयोजनाको भौतिक प्रगति करिब ६० प्रतिशत पुगेको छ । अन्य जिल्लामा भने ४० देखि ७० प्रतिशतसम्म भौतिक प्रगति भएको छ ।
दैलेख, रुकुम पश्चिम र जुम्लामा ८ मेगावाट सौर्य आयोजना
सरकारले वैकल्पिक ऊर्जातर्फ पनि नयाँ आयोजना अघि बढाएको छ । एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा आठ मेगावाट क्षमताको ग्रिड कनेक्टेड सौर्य विद्युत् आयोजना सुरु गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए । उक्त आयोजनाका लागि दैलेख, रुकुम पश्चिम र जुम्लामा जग्गा छनोट भइसकेको छ । त्यसैगरी दुर्गम वडामा सोलार होम सिस्टम, साना जलविद्युत् आयोजना तथा सोलार मिनीग्रिड निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ ।
दुई चरणमा कर्णालीको पूर्ण विद्युतीकरण
सरकारले कर्णाली प्रदेश विद्युतीकरण आयोजनालाई दुई चरणमा अघि बढाउने योजना बनाएको छ । पहिलो चरणमा सल्यान, पश्चिम रुकुम, जाजरकोट, कालिकोट, जुम्ला र मुगुमा वितरण लाइन विस्तार तथा ट्रान्सफर्मर जडान गरिनेछ । यसका लागि बोलपत्रसमेत आह्वान भइसकेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए । दोस्रो चरणमा माथिल्लो डोल्पामा ३३÷११ केभी सबस्टेशन तथा वितरण प्रणाली स्थापना गर्ने योजना छ । उक्त चरण पूरा भएपछि समग्र कर्णाली प्रदेशमा पूर्ण विद्युतीकरण सुनिश्चित गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
ग्रिड नपुगेका क्षेत्रमा वैकल्पिक ऊर्जा
मन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार आर्थिक तथा प्राविधिक रूपमा सम्भव भएका क्षेत्रमा राष्ट्रिय ग्रिड विस्तार गरिने र तत्काल ग्रिड पु¥याउन कठिन हुने क्षेत्रमा वैकल्पिक ऊर्जामार्फत विद्युत् पहुँच सुनिश्चित गरिने बताए । उनका अनुसार कर्णालीको भौगोलिक कठिनाइलाई ध्यानमा राख्दै एउटै माध्यमबाट मात्रै पूर्ण विद्युतीकरण सम्भव छैन । त्यसैले राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीसँगै लघु जलविद्युत्, सौर्य मिनीग्रिड र घरेलु सौर्य प्रणालीलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउने कार्ययोजना बनाइएको छ । सरकारले नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहयोग र समन्वयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत कर्णालीको विद्युतीकरण निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।