सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाही नियुक्त भएको ३० दिन पुगिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । आफ्नै दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र मन्त्री छनोटमा सहमति जुटाउन नसक्दा सोमबार बिहान ११ बजेका लागि तय गरिएको मन्त्रीहरूको शपथ कार्यक्रमसमेत अन्तिम समयमा स्थगित भएको छ । मुख्यमन्त्री शाहीले यसअघि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा फोन गरेर सोमबार बिहान ११ बजेका लागि शपथको समय मागेका थिए । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले समयसमेत निर्धारण गरिसकेको थियो । तर निर्धारित समय नजिकिँदासम्म मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीको नाम सिफारिस गर्न सकेनन् । त्यसपछि उनी स्वयं प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीलाई भेट्न कार्यालय पुगेका थिए ।
प्रदेश प्रमुखसँगको भेटमा मुख्यमन्त्रीले पार्टीभित्र कुरा नमिलेको भन्दै शपथ कार्यक्रम स्थगित गर्न आग्रह गरेको स्रोतको भनाइ छ । ‘हाम्रो कुरा मिलेन हजुर, कार्यक्रम रोकिदिनुहोस् भन्नुभयो,’ प्रदेश प्रमुखको कार्यालय स्रोतले भनेको छ, ‘अब ११ गतेसम्म हुन्छ कि भन्ने तरिकाले मुख्यमन्त्रीले कुरा गर्नुभयो ।’ मुख्यमन्त्री शाहीको सरकारमा सत्ता साझेदार नेकपा एमालेले भने आफ्नो भागमा परेका मन्त्रालयमा मन्त्री पठाइसकेको छ । तर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाले पाएको तीन मन्त्रालयमा अझै मन्त्री नियुक्त गर्न सकेको छैन । यही कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषय थप पेचिलो बनेको हो ।
साउन १२ गते नेकपा एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका शाहीले भदौ ३ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए । त्यसअघि सत्ता साझेदार एमालेसँग मन्त्रालय बाँडफाँडमा सहमति भएको थियो । सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा एमालेले आर्थिक मामिला तथा योजना, सामाजिक विकास र जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय पाउने तथा नेकपाले भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय लिने सहमति भएको थियो । सोहीअनुसार एमालेबाट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीमा टेकराज पछाई, सामाजिक विकासमन्त्रीमा जितबहादुर मल्ल र जलस्रोत तथा ऊर्जामन्त्रीमा कलबहादुर हमाल नियुक्त भइसकेका छन् । तर नेकपाको भागमा परेका तीन मन्त्रालय भने मन्त्रीविहीन छन् ।
मन्त्री छनोटमै नेकपाभित्र विवाद
नेकपाभित्रको मुख्य विवाद साविक माओवादी र एकीकृत समाजवादी धारबीच देखिएको छ । १३ प्रदेश सांसद रहेको नेकपामा साविक समाजवादी धारबाट एक जना मात्रै समानुपातिक सांसद कल्याणी खड्का छिन् । खड्कालाई मन्त्री बनाउनुपर्ने अडान उक्त धारले राखेपछि मुख्यमन्त्री शाहीलाई सहमति जुटाउन कठिन भएको स्रोत बताउँछ । यसअघि साविक माओवादी धारबाट विन्दमान विष्ट, जुम्कित लामा र मिलन खड्काको नाम मन्त्रीका लागि चर्चामा आएको थियो ।
तर साविक समाजवादी धारले उक्त नाममा सहमति नजनाएपछि प्रक्रिया रोकिएको बताइएको छ । अन्य सांसदहरूले समेत मन्त्रीका लागि दाबी गरिरहेका कारण मुख्यमन्त्रीलाई सबै पक्ष मिलाउन थप कठिन भएको देखिन्छ । नेकपाका प्रदेश इन्चार्ज चन्द्रबहादुर शाहीले भने मन्त्रीका नाममा संस्थागत रूपमा कुनै सहमति भइनसकेको बताएका छन् । उनका अनुसार पार्टी एकताको भावनाअनुसार दुवै धारलाई समेटेर निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
सरकारको कामकारबाहीमा असर
मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउँदा सरकारको कामकारबाहीमा समेत असर पर्न थालेको प्रदेश सरकारका अधिकारी तथा सांसदहरूले बताएका छन् । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भइसकेको अवस्थामा बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि, मापदण्ड, मार्गदर्शन, बहुवर्षीय योजनाको स्रोत सहमति र विभिन्न नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने समय हो । तर सम्बन्धित मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा यस्ता निर्णय प्रभावित भइरहेका छन् । मुख्यमन्त्रीकै दलका सांसद तथा पूर्वमन्त्री महेन्द्र केसीले ३० दिनसम्म सरकार पूर्ण नहुनु राम्रो संकेत नभएको बताएका छन् ।
आर्थिक वर्षको सुरुमै कामको गति बढाउनुपर्ने भए पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भएको ढिलाइले विकासका काम प्रभावित हुन सक्ने उनको भनाइ छ । पूर्वमन्त्री तथा एमाले सांसद विनोदकुमार शाहले पनि एमालेले आफ्नो भागका मन्त्री पठाइसक्दा मुख्यमन्त्रीकै दलले मन्त्री नियुक्त गर्न नसकेकोमा आफू अचम्मित भएको बताएका छन् । उनका अनुसार मन्त्री नभएका मन्त्रालयले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्दा चालु आर्थिक वर्षको कार्यान्वयनमा असर पर्न सक्छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हिक्मत विष्टले त मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्नु मुख्यमन्त्रीको कार्यक्षमतामाथिको प्रश्न भएको टिप्पणी गरेका छन् । सरकार गठनमै देखिएको ढिलाइले आगामी कार्यसम्पादनप्रति जनतामा थप निराशा बढाउन सक्ने उनको भनाइ छ । यसरी मुख्यमन्त्री शाहीका लागि अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती सरकारलाई पूर्णता दिनु मात्र नभई आफ्नै दलभित्रको शक्ति सन्तुलन मिलाउनु बनेको छ ।
मन्त्री छनोटमा सहमति नजुट्दा शपथ कार्यक्रम नै स्थगित हुनुले कर्णाली सरकारको राजनीतिक अन्योल थप सतहमा आएको छ । अब मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नै दलभित्रको विवाद कसरी समाधान गर्छन् र कहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन्छन् भन्ने विषय चासोको विषय बनेको छ ।