सुर्खेत । विपन्न नागरिक सशक्तीकरण केन्द्र, वीरेन्द्रनगर आठ सुर्खेतले विपन्न नागरिकको पहिचान, संरक्षण तथा सशक्तीकरणका लागि छुट्टै ऐन, नीति तथा प्रभावकारी कार्यक्रम निर्माण गर्न नेपाल सरकारसमक्ष माग गरेको छ । केन्द्रले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकार विपन्न नागरिकले व्यवहारमा पूर्ण रूपमा उपभोग गर्न नसकेको जनाएको हो ।
केन्द्रका अनुसार सामाजिक न्याय, समान अवसर, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास तथा सामाजिक सुरक्षाका संवैधानिक अधिकार भए पनि विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदाय अझै आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित छन् । विशेषगरी कर्णालीका दुर्गम क्षेत्रमा गरिबी, बेरोजगारी, खाद्य असुरक्षा, न्यून आय, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा सीमित पहुँच, खानेपानीको अभाव र सुरक्षित आवासको समस्या गम्भीर रहेको केन्द्रले जनाएको छ ।
केन्द्रले विपन्न नागरिकका समस्या समाधानका लागि ‘विपन्न नागरिक सशक्तीकरण तथा संरक्षण ऐन’ तत्काल निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मुख्य माग अघि सारेको छ । साथै विपन्न नागरिकको स्पष्ट कानुनी परिभाषा र राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरी देशभरका विपन्न नागरिकको तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्न तथा विपन्न परिचयपत्र वितरण गर्न माग गरिएको छ । परिचयपत्रका आधारमा लक्षित वर्गलाई सरकारी सेवा तथा सुविधा सहज रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने केन्द्रको भनाइ छ ।
ज्ञापनपत्रमा विपन्न परिवारलाई निःशुल्क वा सहुलियतपूर्ण स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ । युवालाई सीपमूलक तालिम प्रदान गरी रोजगारी, स्वरोजगार तथा आयआर्जनका अवसरसँग जोड्न र सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । भूमिहीन तथा आवासविहीन परिवारलाई जग्गा र सुरक्षित आवासको ग्यारेन्टी गर्न पनि केन्द्रले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । त्यस्तै, कर्णालीका दुर्गम क्षेत्रमा खाद्य, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात तथा सञ्चारका लागि विशेष बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा विपन्न नागरिक सशक्तीकरण कोष स्थापना गरी लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने केन्द्रको प्रस्ताव छ । केन्द्रले विपन्न नागरिकलाई रोजगारीमा जोड्न ज्यालादारी तथा करार नियुक्तिमा प्राथमिकता दिनुपर्ने र शिक्षा सेवा आयोग तथा लोक सेवा आयोगमा १८ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत गरेको छ । साथै माग कार्यान्वयनको अनुगमनका लागि स्वतन्त्र संयन्त्र गठन तथा नीति निर्माणमा लक्षित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा आफ्ना मागहरू छ महिनाभित्र कार्यान्वयन नभए विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउन बाध्य हुने चेतावनी दिइएको छ । ज्ञापनपत्रको बोधार्थ राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई समेत दिइएको छ । केन्द्रले विपन्न नागरिकका समस्या समाधानका लागि तत्काल कानुनी, नीतिगत र व्यावहारिक पहल गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।