जुम्ला । कर्णाली प्रदेश सरकारले जुम्लाका व्यावसायिक भेडापालक किसानलाई प्रदान गर्दै आएको ‘गोठालो भत्ता’ कार्यक्रमले भेडापालन व्यवसायमा संलग्न किसानलाई केही राहत पुगेको छ । भेडापालन व्यवसायको प्रवर्द्धन गर्दै किसानको आयस्तर सुधार गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको यो कार्यक्रमप्रति किसानले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् । प्रदेश सरकारले पशु अस्पताल तथा पशुसेवा कार्यालयमार्फत वार्षिक रूपमा प्रतिकिसान १८ हजार रुपैयाँका दरले गोठालो भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
किसानका अनुसार यो रकमले खर्क तथा पाटनमा भेडा चराउन आवश्यक पर्ने आधारभूत सामग्री व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुगेको छ । जुम्लाका आठ स्थानीय तहमध्ये पातारासी, गुठीचौर, तातोपानी र कनकासुन्दरी गाउँपालिकामा भेडापालन व्यवसाय बढी प्रचलित छ । तर, भेडापालन व्यवसाय प्राकृतिक विपत्तिको उच्च जोखिमसँग जोडिएको छ । हरेक वर्ष बाढी, पहिरो, चट्याङ लगायतका घटनाबाट सयौँ भेडाबाख्रा मर्ने गरेका छन् ।
पशु बिमा प्रभावकारी रूपमा लागू नभएका कारण किसानले क्षतिपूर्ति तथा राहतसमेत पाउन सकेका छैनन् । स्थानीय किसान भीम बुढाका अनुसार प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको गोठालो भत्ताले व्यवसाय सञ्चालनमा केही सहजता थपेको छ । पशु अस्पताल तथा पशुसेवा कार्यालय जुम्लाका प्रमुख ज्ञानेन्द्रसिंह बुढथापाका अनुसार गत आर्थिक वर्ष पाँच सय ५० किसानले गोठालो भत्ता पाएका थिए भने चालु आर्थिक वर्षमा करिब चार सय २५ किसानलाई उक्त सुविधा उपलब्ध गराइएको छ ।
भेडापालन व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न जिल्लाका सबै स्थानीय तहका किसानलाई समेट्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले यस कार्यक्रमलाई वार्षिक रूपमा निरन्तरता दिँदै आएको छ । ५० भन्दा बढी भेडाबाख्रा पाल्ने किसानले प्रतिमहिना एक हजार पाँच सय रुपैयाँका दरले अनुदान पनि प्राप्त गर्दै आएका छन् । यस योजनाबाट विशेषगरी पातारासी क्षेत्रका किसान बढी लाभान्वित भएका छन् ।
कृषि उत्पादनसँगै भेडापालनको प्रमुख पकेट क्षेत्रका रूपमा परिचित पातारासीमा व्यावसायिक पशुपालन विस्तार भइरहेको छ । हाल जुम्लामा करिब एक हजार सात सय भन्दा बढी भेडापालक किसान रहेका छन् भने जिल्लाभर करिब ९० हजार भेडाबाख्रा पालिएको अनुमान गरिएको छ । करिब ६९ हजार हेक्टर चरण क्षेत्र भए पनि चरण क्षेत्रको व्यवस्थापन, पशु रोगको समयमै उपचार, पशु बिमा कार्यक्रमको अभाव तथा प्राकृतिक विपत्तिका कारण किसानले अझै पनि विभिन्न चुनौती सामना गरिरहेका छन् । किसानले भेडापालन व्यवसायलाई थप सुरक्षित र दिगो बनाउन राज्यबाट थप सहयोग र प्रभावकारी नीति आवश्यक रहेको बताएका छन् ।